अरूले देख्ने, अख्तियारले नदेख्ने ! यो के हो ?
काठमाडौँ, २ वैशाख । महालेखाको ठहर(मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनभन्दा १७ गुणासम्म महँगो (सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा कार्यकारी निर्देशकलाई हस्तान्तरण(जग्गाधनीबाट निगमको नाममा जग्गा पास, व्यापारीको खातामा भुक्तानी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको पुष्टि गरेको छ। महालेखाले गत बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमबाट गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि जग्गा खरिद…
Read More