२६ अर्ब राजस्व नतिर्ने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खोस्ने तयारी, लगानीकर्ता लाइसेन्स जोगाउन दुबईमा
काठमाडौं/सरकार राष्ट्रपति निर्वाचनलगायत सत्ता गठबन्धनको जोडघटाउमा लागिरहेका बेला मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता भने अर्बौं रुपियाँ शुल्क नतिरेर राज्यलाई गुमराहमा पारिरहेका छन् । स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायतको शुल्क गरी सरकारलाई २६ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ । तर, यसका लगानीकर्ता विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका छन् । आगामी चैत मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्स…
Read More