भारवाहक साधनलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन
काठमाडौं/भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सवारीसाधनमा अधिक भारवहनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले मापदण्डविपरीत तोकिएकोभन्दा बढी भारवाहक सवारीसाधनका कारण पूर्वाधारमा क्षति हुने एवं दुर्घटनाको समेत उच्च जोखिम रहने भएकाले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घसँगको छलफलमा मन्त्री दाहालले यातायात व्यवस्था विभागलाई यस्तो निर्देशन दिनुभयो । पछिल्लो पटक पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दुम्कीबासको पुल भाँचिएपछि अधिक भार नियन्त्रणको विषय पुनः बहसमा आएको छ । सडक विभागले सो पुल भाँचिनुका कारणबारे अध्ययनका लागि टोली खटाइसकेको छ । सो टोलीले स्थलगत रूपमा समेत प्राविधिक अध्ययन गरेको छ । यस्तै अन्य पुलको अवस्थाका बारेमा समेत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“ओभरलोडका गाडीले सडक, पुललगायतको संरचनामा जोखिम बढाइरहेका छन्,” विभागलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “तर यो संरचनामा क्षति पुर्याउने विषय मात्रै होइन अधिक भारकै कारण हुने दुर्घटनाले मानवीय क्षतिको जोखिमसमेत बढाउने भएकाले यसलाई तुरुन्तै कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुहोला ।”
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले क्षमता र मापदण्डभन्दा बढी भार बोकेको पाइएमा बढी भएको भार खन्याएर मात्र गाडी छुटाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रहरी, प्रशासन तथा सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी ‘ओभरलोड’ का सवारीसाधन सञ्चालन हुने क्रममा तुरुन्त रोक्न विभागलाई निर्देशन दिनुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । बढी भार भएका सवारीसाधनलाई जरिबाना लिएर छोड्दा राजस्व सङ्कलन भए पनि यसले बढी भार नियन्त्रणको लक्ष्य पूरा नभएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै विभागमार्फत चितवन र महोत्तरीमा सञ्चालित तौल पुलको स्तरीकरणतर्फ पनि विभागले ध्यान दिएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँले अधिक भार भए पनि जरिबाना तिरेपछि ढुवानी गर्न पाइहालिन्छ भन्ने मान्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अधिकभार ढुवानी नियन्त्रणकै लागि महासङ्घले विभिन्न स्थानमा तौल पुल सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै ती पुलको डिजिटलाइजेसनसमेत गरी पारदर्शी र व्यवस्थित पारिएको उहाँले जनाउनुभयो ।