नेकपाद्वारा भारत–चीनबिच लिपुलेक सन्दर्भमा भएको सहमति खारेज गर्न माग
Surya Baral
काठमाडौं/नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चीन र भारतका अधिकारीहरूबिच लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर तीर्थयात्री र व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने भनी भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै खारेजीको माग गरेको छ ।
पार्टीका महासचिव विप्लव सीले आज लिपुलेकबारे प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
चीन र भारतका अधिकारीहरूबिच पुस ३ ९डिसेम्बर १८० गते बेइजिङमा सन् २०१५ मा सहमति भएर कोभिड १९ को कारण बन्द भएको लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर तीर्थयात्री र व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने भनी भएको सहमतिप्रति महासचिव विप्लवले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त सहमति खारेजीको माग गरेका छन् ।
नेकपाले लिपुलेक भञ्ज्याङको सन्दर्भमा डिसेम्बर १८ ९पुस ३० मा भएको भारत–चीन सहमति खारेज गराउन र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षार्थ आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको भू–भाग प्रयोग गर्ने सहमतिमा नेपालसँग सहकार्य नगरी भएको चीन–भारत सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता अतिक्रमण गरेको छ । चीन र भारत आफ्नो सार्वभौमिकताप्रति जति गम्भीर छन्, नेपालको अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’
त्यसैगरी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’हाम्रो पार्टी लिपुलेक भञ्ज्याङको सन्दर्भमा डिसेम्बर १८ ९पुस ३० मा भएको भारत–चीन सहमति खारेज गराउन र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षार्थ आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।’
लिपुलेकबारे प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठ_
चीन र भारतका अधिकारीहरूबिच पुस ३ ९डिसेम्बर १८० गते बेइजिङमा सन् २०१५ मा सहमति भएर कोभिड १९ को कारण बन्द भएको लिपुलेक भञ्ज्याङ भएर तीर्थयात्री र व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने भनी भएको सहमतिप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सन् २०१५ मा सो सहमति हुँदा नै हाम्रो पार्टीसहित देशभक्त नेपाली जनता सो सहमति खारेजीको मागसहित सङ्घर्षमा उत्रिएको थियो । चीन सरकारले नेपालको दाबीअनुसार प्रामाणिक कागजात भए सो सहमति पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताएको थियो । २०७७ जेठमा नेपालको प्रतिनिधिसभा ९संसद्० ले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भञ्ज्याङसहित भू–भाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसर्थ, नेपालको भू–भाग प्रयोग गर्ने सहमतिमा नेपालसँग सहकार्य नगरी भएको चीन–भारत सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता अतिक्रमण गरेको छ । चीन र भारत आफ्नो सार्वभौमिकताप्रति जति गम्भीर छन्, नेपालको अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ । त्यसै गरी, हाम्रो पार्टी लिपुलेक भञ्ज्याङको सन्दर्भमा डिसेम्बर १८ ९पुस ३० मा भएको भारत–चीन सहमति खारेज गराउन र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षार्थ आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
