प्रहरीका अनुसार उनीमाथि सहकारीको रकम अपचलन तथा ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा सजायको माग गरिएको हो।

कास्की प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तकुमार शर्माले “अनुसन्धान प्रतिवेदनको साथमा विभिन्न निकायबाट प्राप्त दस्तावेजहरू” पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको बताएका छन्।

प्रहरीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कस्तो अभियोगपत्र कहिले दायर गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएसँगै कैयौँले सहकारी बचत अपचलन र ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगहरू कुन अवस्थामा लगाइन्छ र दोषी प्रमाणित भए कस्तो अभियुक्तलाई कस्तो सजाय हुन्छ भनेर चासो व्यक्त गरिरहेका छन्।

त्यस्तै कतिपयले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी घटना कसरी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जोडिन्छ भनेर पनि प्रश्न गरिरहेका छन्।

बीबीसीले सम्बन्धित कानुनहरूको अध्ययन गर्नुका साथै प्रहरी तथा विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेर ती प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छ।

सहकारीको रकम अपचलन भनेको के हो?

सहकारीहरूमा सर्वसाधारणले गरेको बचत रकमलाई त्यसका सञ्चालक र अन्य व्यक्तिले पनि हिनामिना गरेमा वा त्यसलाई गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेमा त्यसलाई अपचलन मान्ने गरिएको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसलाई कानुनले “सहकारीसम्बन्धी कसुर” मान्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ को प्रतिवेदनमा “सहकारीसम्बन्धी कसुर भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम सहकारी संस्थामा हुने आर्थिक अनियमितता वा कानुनविपरीतका क्रियाकलापलाई जनाउँछ” भनिएको छ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ मा त्यस्ता कसुरहरूबारे उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि उक्त दफामा बचतकर्ताको रकम हिनामिनासँग सम्बन्धित मात्र नभई सहकारीहरूको संस्थागत व्यवस्थाबारे विभिन्न प्रकारका कसुरको पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा कुल १७ प्रकारका गतिविधिलाई सहकारीसम्बन्धी कसुर मानिएको छ।

सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा नेपालमा देखापरेका केही कसूरका प्रवृत्तिबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसमा भनिएको छ, “सदस्यहरूलाई प्रलोभनमा पारी बचत सङ्कलन, वित्तीय हिनामिना, अस्वभाविक बचत सङ्कलन, लेखापरीक्षणमा अनियमितता, कागजातमा नक्कली विवरण राखने प्रवृत्ति, नक्कली ऋणी राख्ने, नाम मात्रको सञ्चालक राख्ने, अस्वाभाविक कारोबार गर्ने, निजी स्वार्थमा केन्द्रित भई सहकारीका रकम हिनामिना गरी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कसुरजन्य क्रियाकलाप गर्ने प्रवृति देखिएको छ।”

सजायको व्यवस्था के ?

सहकारी ऐनमा ठगीका घटनामा एक वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिबानादेखि बढीमा १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था राखिएको छ।

उक्त ऐनमा कसुर हेरी विभिन्न अवस्थाका आधारमा सजाय घटी वा बढी राखिएको देखिन्छ।

कास्की प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेले सहकारी ऐनको दफा १२२ का उपदफाहरू (छ), (ढ) र (त) अनुसारका कसुरहरू गरेको भन्दै त्यसैअन्तर्गत मुद्दा चलाउन माग गरिएको विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका छन्।

यद्यपि कास्की प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तकुमार शर्माले त्यसबारे खुलाउन चाहेनन्।

उक्त दफाको उपदफा (छ) मा “झुट्टा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा” त्यसलाई कसुर मानिने उल्लेख छ।

त्यस्तै उपदफा (ढ) मा “सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाई वा उडाई अर्कै अर्थ निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने वा अर्को भिन्नै स्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरू कसैलाई फाइदा वा हानि/नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले किर्ते गर्न वा अर्काको हानि/नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झूट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी/गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा” कसुर मानिएको छ।

उपदफा (त) मा “सहकारी सस्थालाई हानि/नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिनामूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैरकानुनी लाभ वा हानि पुऱ्याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा” सहकारीसम्बन्धी कसुर मानिने उल्लेख छ।

उक्त ऐनका उपदफाहरू (छ) र (त) अन्तर्गतका कसुर भएको अवस्थामा बिगोअनुसार सजायको व्यवस्था रहेको छ।

त्यसैअन्तर्गत रही प्रहरीले लामिछानेलाई चारदेखि छ वर्षसम्म कैदको माग गरेको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

उपदफा (ढ) मा को कसुरमा भने १० वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ।

सहकारी ठगी कसरी आकर्षित हुन्छ?

कास्की प्रहरीले लामिछानेलाई सहकारी ठगीअन्तर्गत पनि मुद्दा चलाउन माग गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए।

उनले मङ्गलवार बीबीसीसँग लामिछानेलाई “मुलुकी अपराध संहिता”अन्तर्गत ठगीमा मुद्दा चलाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको पुष्टि गरेका हुन्।

लामिछालेलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएलगत्तै बीबीसीसँग कुराकानी गरेका अधिवक्ताहरूले नेपालमा सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नहरूलाई ठगीको अभियोग लगाइएका घटनाहरू रहेको बताएका थिए।

अधिवक्ता मनबहादुर आलेले सहकारी ठगीको मुद्दालाई देवानी अपराध मान्नुपर्छ भन्ने बहस बेलाबखत हुने गरेको तर लामो समयदेखि नेपालमा ठगीअन्तर्गत मुद्दा अघि बढाइने गरेको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, “सहकारी ऐनमा पनि अपचलन भएको रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था त छ, तर प्राय: मुद्दाहरू मुलुकी फौजदारी संहिताको ठगीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत नै अघि बढ्ने गरेका छन्। पहिले पनि मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गत नै जान्थे। यो विषय पीडितले कसरी अघि बढ्न चाहन्छन् भन्नेमा पनि निर्भर गर्छ।”

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ को प्रतिवेदनमा पनि सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी कसुरलाई ठगी मान्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिताको ठगीसम्बन्धी कसुर पनि सहकारीको रकम हिनामिनामा आकर्षित हुने त्यसमा जनाइएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेका फैसलाहरूलाई उद्धृत गर्दै सहकारीसम्बन्धी कसुर ठगीमा पनि तानिने उल्लेख गरिएको छ।

ठगीसम्बन्धी घटनाहरूमा त्यसको प्रकृति हेरी जरिवाना र पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको सजायसमेत तोकिएका छन्।

कस्तो कार्यलाई सङ्गठित अपराध मानिन्छ?

सङ्गठिन अपराध निवारण ऐनले कस्तो कार्यलाई सङ्गठित अपराध मान्ने भनेर परिभाषित गरेको छ।

उक्त ऐनको परिच्छेद २ मा ‘सङ्गठित अपराधसम्बन्धी व्यवस्था’हरू राखिएका छन्।

ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, “कसैले सङ्गठित अपराध गर्न वा गराउन हुँदैन।

…कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानिनेछ।”

ऐनमा कस्तो अवस्थामा गम्भीर कसुर मानिन्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर, परिच्छेद ३ बमोजिमको कुनै कसुर र प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुर।”

उक्त ऐनको परिच्छेद ३ मा आपराधिक समूह स्थापना गर्ने, न्यायिक कारबाहीमा अवरोध गर्ने, विध्वंसात्मक कार्य गर्ने, आपराधिक लाभ लिनेलगायतका कार्यलाई कसूर मानिएको छ।

सङ्गठित अपराधमा संलग्न समूहलाई अपराधका निम्ति वा सङ्गठित हुनका लागि सहयोग जानीजानी वा नजानीकन पनि सहयोग गर्ने व्यक्तिसमेत त्यसको मतियार मानिने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यस्तै कसैले सङ्गठित अपराधमा संलग्न समूहलाई आर्थिक सहयोग गर्ने वा सूचना र अन्य प्रकारले सहयोग गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि दोषी मान्न सकिने प्रावधान ऐनमा रहेको छ।

कसैले सङ्गठित अपराधनमा संलग्न समूहको व्यक्तिलाई लुकाउने वा भगाउने कार्य गरेमा त्यसलाई पनि मतियार मानिन्छ।

कस्तो सजाय हुन सक्छ?

सङ्गठित अपराध भनेको “अन्य कुनै अपराधलाई सामूहिक र योजनाबद्ध रूपमा गरेको प्रमाणित भएको अवस्था हो” पनि भन्ने गरिन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा जुन कसुर गरेको हो, त्यस कसुरबापत हुने सजायको ५० प्रतिशतदेखि डेढ गुणासम्म सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यद्यपि सङ्गठित अपराध निवारण ऐनमा “कसुर” भनेर व्याख्या गरिएका कतिपय अवस्थामा त्यसैका लागि सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

यस कानुनअनुसार सङ्गठित अपराध गरेको व्यक्तिलाई “कुनै पनि हिसाबले सहयोग गरेको” प्रमाणित भएमा र त्यसबारे “प्रचलित कानुनमा सजायको व्यवस्था नभएको” भए उक्त ऐनअनुसार अदालतले सजाय तोक्न सक्छ।

त्यस्तो अवस्थाबारे ऐनको दफा ९ को उपदफा ‘ख’मा “प्रचलित कानुनमा कुनै सजायको व्यवस्था भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय” हुने उल्लेख छ।

सङ्गठित अपराध विभिन्न प्रकृतिका हुने जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्ता अपराधमा जघन्य प्रकृतिका समेत पर्ने भएकाले उक्त ऐनमा कसुर हेरी ४० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि जन्मकैदसम्म सजायका व्यवस्थाहरू राखिएका छन्।

अवैध रूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्ने गरिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई एकैसाथ जोडेर हेर्ने र उत्तिकै गम्भीरताका साथ लिने गरिन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई हेर्नका निम्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू पनि स्थापना भएका छन्।

ती निकायहरूले सदस्य राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूलका नियम कानुन बनाउन अनि तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन गर्ने र त्यसो नभएको पाइए दण्डसमेत दिने गर्छन्।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ को प्रतिवेदनमा नेपालमा “सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषय बढ्दो चिन्ताको विषय बनेको” उल्लेख छ।

त्यसमा भनिएको छ, “सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रियामा अवैध स्रोतबाट रकमलाई वैध देखाउन वित्तीय प्रणालीमा पुनः लगानी गरिने हुनाले विशेष गरी सहकारीमा सङ्कलित बचतलाई शुद्धीकरणको माध्यम बनाउन खोज्ने तत्त्वहरूको उच्च जोखिम हुन सक्दछ।”

“हाल समस्याग्रस्त वा समस्यामा परेका सहकारीमा बचतको अवस्था हेर्दा एकै व्यक्तिले करोडौँ रुपैयाँसम्म पनि बचत गरेको देखिन्छ भने त्यसको आयस्रोततिर सहकारीको ध्यान गएको अवस्था देखिँदैन। तसर्थ आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलानामा कुनै सदस्यको सहकारीमा बचत अस्वाभाविक देखिएमा र उसले आर्जन गरेको स्रोत देखाउन नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध हुन सक्दछ, त्यसको अनुसन्धान हुन आवश्यक छ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले कस्तो अस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन्छ भन्ने परिभाषा गरेको छ।

उक्त ऐनअनुसार निम्न कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिन्छ:

उक्त ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका कार्यमा “षड्यन्त्र, मद्दत, दुरुत्साहन, सहजीकरण, मतसल्लाह वा उद्योग गर्ने वा सम्बद्धता वा सहभागिता जनाउने वा मतियार हुने” कार्य पनि गर्न नहुने र गरेमा त्यो पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै कसैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाइएको मानिसले आफ्नो सम्पत्ति केकस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेका हुन् भन्ने देखाउन नसकेमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ठहर्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनको दफा २८ मा भनिएको छ, “सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति केकस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने छ।”

यदि कसैले त्यस्तो अवस्थामा सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्न सकेन भने “स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेको जति सम्पत्ति जफत हुने” व्यवस्था पनि त्यसमा छ।

सरकारले गत चैतमा लगानी सहजीकरणका लागि भन्दै अन्य कैयौँ कानुनहरूसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई पनि संशोधन गराएको थियो।

संसद्‌ले पारित गरेको पछिल्लो संशोधनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट विकेन्द्रीकृत गरेर प्रहरीलाई पनि दिइएको छ।

कसैले ठगी वा सङ्गठित अपराधजस्ता कसुरबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सक्ने जोखिम कम गर्न पछिल्लो कानुनले सम्बद्ध कसुरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ।

“सहकारी ठगीजस्ता कसुरहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको रूपमा पर्ने हुँदा यस्तो कसुरमा कानुनमा भएको पछिल्लो संशोधनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ,” जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी प्रमुख कमला काफ्लेले गत महिना बीबीसीसँग भनेकी थिइन्।