सहकारी पिडीतको रकम फिर्ता देऊ ।
सम्पादकीय
अहिले जतापनि सहकारी ठगी प्रकरणकै कुरा हुन्छन् । आ आफ्ना स्वार्थ अनुकुल राजनितीक दलहरुले सहकारी समस्यालाई ब्याख्या गर्ने गरेको देखिन्छ । यो समस्यालाई समाधान गर्नेतिर भन्दा पनि सत्ताधारी ठूला दलहरु सहकारी समस्यालाई भजाएर सत्ता टिकाउनेदेखि मिशन ८४ सफल पार्ने दाउपेचमा लागेको आम बुझाई छ ।
संसदीय विशेष समितिले समस्याग्रस्त २२ र विभिन्न प्रश्न उठेका १८ गरी कुल ४० वटा सहकारी संस्थाबारे अध्ययन गर्दा तिनमा बचत गरिएको ७१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ समेत गरी कुल ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व रहेको पाएको थियो ।
तर ती सहकारीहरूका ऋण रकम ५३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँसहित कुल सम्पत्ति ८२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँजतिको रहेको पाइएको थियो । सबै समस्याग्रस्त सहकारीहरु र त्यस्का फरार सञ्चालकहरुको चल अचल सम्पती बेचबिखन गर्दा यो समस्या सजिलै समाधान हुने र यो काम बेलैमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई प्रथमिक्तामा राख्नुको सट्टा यो प्रकरणलाई उछालीरहने र रास्वापालाई जमिनमुनी पुर्याउन सकिने बिष्लेषण सहित एमाले नेतृत्वको काँग्रेससहितको सरकार मिशनसहित लागेको प्रतित भईरहेको छ ।
सहकारी पिडीतलाई राहात भन्दा पनि आहात गर्दै सरकारले यो बिषयलाई गाँजेमाझे बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । सरकारले यो राम्रो गरेको छैन् । सहकारी पिडीतहरुको आँसुमाथी आफ्नो कुत्सीत स्वार्थसिद्धिको लागी काँग्रेस एमाले लागीरहेको बुझिन्छ ।
सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने पक्राउ परेसँगै सरकारले यो बिषयलाई गिजोलिरहने तर नसल्ट्याउने रणनिती लिएको आम बिष्लेषण भईरहेको छ । रबि लामिछानेको केशलाई मात्र हाईलाईटेट गर्ने तर आफ्ना धनराज गुरुगं र क्रृषिकेष पोख्रेलहरुलाई छुट दिने कार्य आफैमा लज्जाजनक छ । रबिको सँलग्नता र घोटलामा काबाही हुनुहुँदैन भन्ने कदाचित होईन् ।
उनको सहकारी प्रकरणमा प्रत्यक्ष सँम्लग्न नरहेको स्वंय संसदिय समितीले उल्लेख गरेको छ । उनको संम्लग्नता अप्रत्यक्ष हो भन्ने् समितीको निष्कर्ष रहेपनि रबिलाई चाही थुन्ने तर आफ्का प्रमाण नष्ट गर्ने र उन्मुक्ति दिन सरकार तल्लीन रहेको प्रष्ट बुझिन्छ ।
त्यसकारण रबि माथीको अनुसन्धान सहकारी प्रकरणको एक झिनो अशं मात्र हो समग्र होईन् ।
तसर्थ समग्र प्रकरणलाई ओझेलमा पार्ने र यो बिषयलाई हतियार बनाई रास्वपालाई सफाय गर्ने कुत्सीत चालबाजीमा सरकार लागेको रास्वपाहरुको मात्र आरोप होईन यो खुल्ला रुपमा देखिएको बिषय बनिसकेको छ ।
अत: सहकारी प्रकरणलाई गिजोल्ने होईन सरकार सहकारी पिडीतको रकम फिर्ता देऊ ।
