माडवारीहरुको रमितामा सरकार किन मौन ?
काठमाडौं/नेपालका मठ मन्दिरदेखि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, घरजग्गा खरिददेखि बैंक सञ्चालकसम्ममा मारवाडीहरुको भुमिका उल्लेख्य छ । सरकार परिवर्तनमा समेत मारवाडी हावी भएका समाचार सुन्न पाईन्छ । त्योसँगै मारवाडी सेवा समितिले विभिन्न मठमन्दिरदेखि सरकारी विद्यालय र सार्वजनिक जग्गाहरु हडपेर आफ्नो कब्जामा लिएका छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरुलाई तिनै माडवारी, उद्योगी, व्यापारी, बैंक सञ्चालक र ठूला(ठूला डिमापर्टमेन्ट सञ्चालकहरुले गुमराहमा पारेर फाइदा लिने गरेका छन् ।राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रीहरु पनि उनै व्यापारी, माडवारीसँग मिलेर चुनाव खर्च जुटाउनेदेखि पाटी चलाउने खर्च लिने गर्दछन् । गौशाला धर्मशालाको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्दा राज्यका सम्बन्धित निकाय रमिते बनेको आरोप छ ।
मारबाडी सेवा समितिको नाम भँजाएर धर्म प्रचार गर्नेदेखि समाजसेवा गरेको देखाएर सरकारी जग्गा हडप्ने गरेका उनीहरुका बारेमा नेताहरु बोल्न सकेकाछैनन् । गौशाला धर्मशाला जस्तै देशैभरका अन्य धर्मशालाहरु पनि माडवारी सेवासमितिले हडप्ने गरेका छन् ।
यसरी मारवाडीहरुले देशका विभिन्न भागमा रहेका सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर ठूला(ठूला व्यापारिक मल बनाउने, प्लटिङ गरेर बेच्ने, व्यापारिक केन्द्र बनाउने, होटल रेष्टुरेन्ट खोल्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय गौशाला धर्मशालाको जग्गामा माडवारीहरुले गिद्देदृष्टि लगाएको भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । त्यसमा राज्यका सम्बन्धित निकायले कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । यस्ता ठाउँमा जग्गा कब्जा गर्दा सर्वसाधारण नागरिकको नागरिकतासमेत प्रयोग गरी उद्योग, धन्दा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
यसरी मनोमानी ढंगले माडवारीहरुले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी व्यक्तिग फाइदा लिइरहँदा राज्यका सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित पक्ष मौन बस्न मिल्छ रु जनचासो ह्वात्तै बढेको छ । न्युज अभियानबाट