एक नारायण अर्याल २७ औं मुख्य सचिव नियुक्त !
Surya Baral
काठमाडौँ/सरकारले गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई मुख्यसचिव बनाउने निर्णय गरेको हो।
अर्याललाई भदौ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो निजामती प्रशासनमा सुधारवादी प्रशासकको उच्च छवि बनाएका अर्याल निर्णय क्षमतामा अब्बल सचिवका रूपमा परिचित छन् । नेतृत्वमा उनको आगमनसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा केही सुधारको अपेक्षा राजनीति र प्रशासन क्षेत्रबाट गरिएको छ । नेतृत्वदायी भूमिकामासमेत अग्रणी मानिने अर्याल उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा २७ औं मुख्य सचिव बनेका हुन् ।
मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलाले शुक्रबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले अर्याललाई नयाँ मुख्य सचिव बनाइएको हो ।मुख्य सचिवको दौडमा अन्य सचिवहरु दिनेश भट्टराई, तोयानारायण ज्ञवाली, रामकृष्ण सुवेदी लगायत रहेका थिए । सरकारले उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा अर्याललाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेको हो । निजामती सेवा ऐनमा बहालबाला सचिवहरु मध्ये कार्यसम्पादन तथा ज्येष्ठताका आधारमा एकजनालाई सरकारले मुख्य सचिव नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । सो ऐन अनुसार उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा अर्याललाई मुख्य सचिव बनाइएको बताइएको छ ।
अर्याल समकालीन सचिवहरुमध्ये निर्णय गर्न सक्ने, बोल्ड, कार्यसम्पादनमा अब्बल र कुशल समन्वयकर्ताको रुपमा रहेका छन् । उनी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सवालमा समेत नीकै संवेदनशील मानिन्छन् । अर्याल प्रोफेसनल कर्मचारी मानिन्छन् । हाल गृहसचिव रहेका अर्यालले यस अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेर सुधारका विभिन्न कार्यहरु गरेका थिए । कलकत्ताको महावाणिज्यदूत रहदा समेत उनले सफलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
बैठकले चलचित्र विकास बोर्डको कार्यकारी अध्यक्षमा इलामका दिनेस डिसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।त्यसैगरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक टेलिकम कम्पनी एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरण शुल्क चार किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय गरेको छ ।
“एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरण वापतको शुल्क चार किस्तामा बुझाउन दिने निर्णय भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो किस्तादेखि अन्तिम किस्तासम्म बाँकी रहेको रकममा १० प्रतिशत ब्याजदर पनि बुझाउनुपर्नेछ ।”
