ओली सरकार आएसँगैं ठूला भ्रष्टचारका फाइलको अनुसन्धान दबाइँदै, भुटानी शरणार्थी काण्ड कहाँ पुग्यो ?
Surya Baral
चितवन/नेपाली काँग्रेसको बुई चढेर सत्तारोहण गर्न सफल नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै अनुसन्धानमा रहेका भुटानी शरणार्थी काण्ड लगाएतका ठूला भ्रष्टचारका फाइलको अनुसन्धान दबाइँदै लगीएको छ ।
ओली सरकारले ठूलै पार्टीहरुको ठूलै नेताको आडमा भएको अपराध, तस्करी र राजस्व छलिमा सहभागी व्यापारीको अनुसन्धानको फाईलहरु थन्क्याउने निती लिएसँगै तस्करहरुको धन्दा पनि सुस्त ढंगले फेरी बढ्न शुरु गरेको छ ।
हुन त् यसअघि २०७४ को कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको धेरै विवादित नै थियो । उनले आफ्नो अधिनमा रहेका गुप्तचर, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजश्व अनुसन्धान लगाएतका बिभागलाई पंगु बनाएका थिए ।
अब सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरि बन्धु लगायतका फाइल कता थन्किए ? प्रम ओली भने कुलमानलाई निकाल्ने र काला ब्यापारीहरुलाई पोस्ने नितीमा लागेका छन् ।
उनले दुनिँयालाई दिउँसै रात पर्नेगरी लोडसेडिंग आफैले अन्त्य गरेको गफ लाउन समेत भ्याएका छन् ।
उनले नजानेको नबुझेको ठाउँ नै छैन । सरकारको नेतृत्व लिन उनले नेपाली कांग्रेसको साहारा त लिए । तर, ओलीलाई माओवादीका जनार्दन र समाजवादीका प्रेम आलेहरु फुटाएर ठूलो पार्टी बनेर रजाइँ गर्ने रहर पनि छ ।
हिजो कम्युनिष्ट सरकारकै गृह र अर्थमन्त्री मिलेर मठमन्दिरलाई सरकारबाट दिलाइने भेटी थप बढाएका थिए । किनकी यहाँ पशुपतिको दानमा आँखा गाँड्ने जेलमा पुगे । तर, जलारीको निर्माणमा सुन पचाउने को हो ?
ती फाइल खोलिन्छ त ? सुशासन दिने हो भने सहकारी ठग र सुन तस्करको बाटो रोकिन हुँदैन । विद्युत प्रयोग गर्ने ८ अर्ब २६ करोड भुक्तानी नगर्नेको काँटिएको विद्युत लाइन जडान गराएका छन् ।
विद्युतको लाइन जोड्न लगाए जस्तै कालो बजार नियन्त्रण गर्न आफ्नै हनुमानलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएको कुरा स्मरण गर्न सक्नुपर्छ । साइबर स्यालका प्रचारमा भन्दा जनताको जीवनसँग जोडिएका विषयमा प्रधानमन्त्री गम्भीर भए राम्रो ।
विगतमा भएका २५ वटा काण्डको फाइल तयार गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइने कुरा कता हरायो ?
तत्कालिन गृहमन्त्री रबी लामिछानेले प्रहरीले पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनीको जग्गासम्बन्धी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको बताएका थिए ।
त्यो विषय कता पुग्यो । सरकारमा जो आए पनि भष्टाचार छानबिन रोकिनु दुर्भाग्य हो ।
सरकारले तत्काल सुन काण्ड, अवैध सुनको तस्करी तथा पैठारी, बाँसबारी जग्गा प्रकरण, बालमन्दिर, सहकारी ठगी, सरकारी छाप कीर्ते, जघन्य अपराध तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक पे वेल र सजिलो पे मार्फत अपराधजन्य मुद्रालाई वैधानिक बनाइएकालगायत प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्छ ।
अहिले एआईजी अर्थात तत्कालिन सिआईबी प्रमुख श्याम ज्ञवालीको बिवादास्पद धन्दा ओझेलमा परेको छ । उनको बर्हिगमन त् भयो तर अर्का भ्रष्ट छबि भएका एआईजी त्यो स्थानमा लगेर ओली सरकारले ठूलो गल्ती गरेको छ ।
चितवन बस्दा बर्दीको आडमा ति एआईजीले गरेका अपराधजन्य कमाउ धन्धाको फेहस्थित यस अघि नै भण्डाफोर अभियानले प्रकाशित गरिसकेको छ घने कयौं पिडीतहरु सम्पर्कमा आईरहेका छन् ।
ओली सरकारलाई आम जनताको प्रश्न छ, भुटानी शरणार्थी काण्ड कहाँ पुग्यो ?
