भरतपुर खानेपानी बोर्डमा निर्देशक दाहालको मनपरीतन्त्र, कर्मचारी उत्रिए बिरोधमा ।

चितवन/भरतपुर खानेपानी ब्यबस्थापन बोर्डमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक प्रजापति दाहालको मनपरी बढेको छ । उनको मनपरीतन्त्रले सिमा नाघेको भन्दै सोमबार कर्मचारीहरुले संगठित भई सांकेतिक रुपमा कार्यालयमा आई बिरोध प्रर्दशनमा उत्रिएका थिए ।उनीहरुले दाहाल आफ्नो स्वार्थको लागी कर्मचारीलाई शोषण गर्ने तथा तानाशाही एवं नोकरशाही बन्दै गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

दाहालले बोर्डमा मनपरी गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले भर्ने आफुले चाही नियम बिपरित तलबभत्ता खाने अनि यो महङ्गीमा कर्मचारीको चाही भत्ता काट्ने यो कहाँको न्याय हो ? कर्मचारीहरुका अनुसार दाहालकै कारण खानेपानी ब्यबस्थापनको शाख र बिश्वास आम उपभोक्तामा गिर्दै गएको छ । आन्दोलनकारी मध्यकै केही कर्मचारीले आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा दाहाल माओवादीको नाममा खाओवादी भएको भन्दै दाहालले गरेका नियमावली बिपरितका कार्यहरु भ्रष्ट्राचार भएकोले निजलाई नियामक निकायहरुले छानबिन गरी निजबाट नियमबिपरित खाएका तलब भत्ता तथा सेवा सुबिधाको नाममा लिईएका रकमहरु असुलउपर गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।

गत् सोमबार बिहान ११ बजेबाट भेला भई उनीहरुले दाहालको कार्यशैलीको खुलेर बिरोध गर्नुको साथै आफ्ना मागहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न दिनभर धर्ना दिई दबाब दिएका थिए ।

खानेपानीमा कस्तो छ बोर्डको संरचना ?
भरतपुर खानेपानी ब्यबस्थापन बोर्ड भरतपुर महानगर मातहतको एक स्वायत्त
संस्था हो । आम भरतपुरवासीलाई सर्बसुलभ रुपमा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन उपभोक्ताहरुको हितको लागी यो संस्था स्थापना भएको हो । संस्थाको ७ सदस्यीय बोर्ड गठन हुन्छ । बोर्डको अबधी ४ बर्षे कार्यकाल रहन्छ । बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहन्छन् भने अध्यक्ष महानगर प्रमुख हुनेछन् । अन्य सदस्यहरुमा उधोग बाणिज्य संघबाट एक जना प्रतिनीधी, उपभोक्ताबाट एक जना, संघिय खानेपानी ईकाईका प्रमुख र बिज्ञबाट अन्य २ जना गरी ७ जनाको बोर्ड गठन गर्ने गरिन्छ । अध्यक्ष महानगर प्रमुख भएपनि सबै काम कार्यकारी निर्देशकको जिम्बेवारीमा रहन्छ ।

अपारर्दशीता एवं गैह्रजिम्वेवार निर्देशक                                                                                                                                                                                    कार्यकारी निर्देशक दाहालले बोर्डलाई समेत कयौं बिषयहरु गुमराहमा राख्दै आएको पाईएको छ । उनले बोर्ड बैंठकमा पेश गर्न आएका निवेदनहरुलाई समेत आफ्नो स्वार्थअनुकुल बोर्डसम्म पुग्नै नदिने चलखेल गरेको पाईएको छ ।
उनका यस्ता थुपै्र गुमराहका सुचनाहरु रहेको हामीलाई गोप्य श्रोतले जानकारी दिएको छ, जसअनुसार एउटा घटना हो, गत् श्रावण २ गतेको एउटा पत्र १८ गतेको बोर्ड बैठकमा पेश गर्न भनेर दिईएको थियो तर निर्देशक दाहालले सत्ताको उन्मादमा त्यो पत्र बोर्डमा पेश गर्नुको साटो रद्धिको टोकरीमा फ्याकिदिए ।
यो त् एउटा सानो प्रतिनिधी घटना हो, दाहालले आफ्नो कार्यअबधीमा यस्ता कयौं सुचनाहरु लुकाउने, बोर्डलाई गुमराहमा पार्ने गरेको नाम नबताउने शर्तमा बोर्डकै पुर्ब सदस्यले जानकारी दिए ।
निर्देशक दाहाल भ्रष्टचारमा लिप्त !
भरतपुर खानेपानी ब्यबस्थापन बोर्डमा दाहालले नियमावली बिपरित भत्ता पचाएको पाईएको छ । भण्डाफोर अभियानले एकजना बोर्ड सदस्य संग बुझ्दा भत्ता एकमुष्ठ आउने गरेको भन्दै हिसाब गर्दा प्रति बैठक रु दुई हजार पर्न आउने जानकारी दिए । बोर्डका अन्य गतिबिधीमा आफु खासै सामेल नभए पनि बैंठकमा भने प्रायः जाने गरेको उनले बताए ।
बोर्डले जारी गरेको नियामावलीको परिक्षेद ६ मा कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक तथा सुबिधा अन्र्तगत एक नम्बर बुँदामा कार्यकारी निर्देशकले समितीले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै बुँदा नम्बर दुईमा उपनियम एक बमोजिम समिती (खानेपानी ब्यबस्थापन बार्ड) ले कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक तोक्दा योग्यता र अनुभवको आधारलाई समेत बिचार गरी अधिकत्तम चालिस हजार सम्म तोकिदिन सक्नेछ । भनि नियमावलीमै स्पष्ट रुपमा सिमा निर्धारण गरिएको भएपनि कार्यकारी निर्देशक दाहालले रु अठहत्तर हजार रुपयाँ लिने गरेको स्वंय तथ्यले नै देखाउछ ।
त्यस्तै बोर्ड सदस्यहरुले प्रति बैंठक रु एक हजार रुपयाँ सम्म हुने गरी बैठक भत्ता लिन पाउने नियमावलीमा तोकिएको भएपनि नियमावली बिरित प्रति बैठक रु दुई हजार बढी लिने गरेको पाईएको छ ।
दाहालको साढे सात बर्षे यो कार्यकालमा सन्तोषजनक कार्य नभएको स्वंय बार्ड सदस्यहरुको आरोप छ । उनले तलब, भत्ता, सेवा सुबिधा, कमिशन मात्र पचाउने काम गरे एउटा देखिने काम गर्न सकेनन् । दाहालको कार्यकाल भरी नितीगत सुधार, नियामावली संसोधन,बोडृको श्रोत ब्यबस्थापन लगाएत केही पनि कार्यप्रगति हुन सकेनन् एक पुर्ब बोर्ड सदस्यले रोष पोखे ।
उनले भने संबिधान बन्नु अघिकै नियमावली अनुसार बोर्ड चलिरहेको छ, यत्रो समितीमा जम्मा ६ जना स्थायी कर्मचारी छन्, अन्य सबै करारमा छन् ।
कमसेकम संगठनात्मक रुपमा केही सुधार त् गर्न सकिन्थ्यो तर कार्यकारी निर्देशक दाहालले गर्ने ईच्छाशक्ति नै राख्नु भएन उनले भने ।
उपरोक्त बिबरणहरुलाई मात्रै हेर्ने हो भने दाहालले ऐन नियमबिपरित दाहाल भ्रष्ट्रचारमा लिप्त भएको स्पष्ट हुन आँउछ । भण्डाफोर अभियान साप्ताहिकबाट