जाजरकोट हलचौरका रामप्रसाद खत्रीका अनुसार झन्डै चार दशकदेखि उनी कृषि कर्ममा छन्। गाई-भैँसी र बाख्रा पालिरहेका उनले खेती-किसानी पनि गरिरहेका छन्। “तर अहिलेसम्म कृषि अनुदानको रूपमा एक रुपियाँ पनि पाएको छैन,” उनले भने, “मजस्ता धेरै किसानलाई अनुदान भनेको के हो थाहा नै छैन।”

उनी कृषिको निम्ति सरकारी अनुदान नपाउने ९३ प्रतिशत किसान परिवारमा पर्छन्। सातौँ कृषि गणना-२०७८ अनुसार सात प्रतिशत किसानले मात्र अनुदान पाएको बताएका छन्। त्यो सात प्रतिशतभित्रका ४६ प्रतिशत किसानले अनुदान सहितको रासायनिक मल भने पाएको स्वीकार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीका अनुसार सबैभन्दा धेरै अनुदान रासायनिक मलमै खर्च हुन्छ। “बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियम र उखु किसानलाई दिने अनुदानको हिस्सा पनि ठूलो छ,” उनले भने।

रासायनिक मलबाहेकको अनुदान पाउने किसानको सङ्ख्या मात्र निकाल्दा निकै नै कम हुने देखिन्छ। किसानको त्यो सानो समूहले पाउने अनुदानमा भने पाँच वर्षमा अर्बौँ खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वितरण भएको ३६ अर्ब अनुदानमध्ये रासायनिक मलमा ३१ अर्ब २० करोड खर्च भएको थियो।

त्यस्तै बीउ, बिरुवा, पोखरी निर्माण, कोल्ड स्टोर, मेसिनरी, कृषि औजारलगायतमा तीन अर्ब ३४ करोड अनुदान दिएको देखिन्छ।

‘नक्कली’ किसानले कसरी पाउँछन् अनुदान?

यस्ता शीर्षकमा दिइने अनुदानका कार्यक्रमहरू बढी नै विवादित बन्ने गरेका खबरहरू आउने गर्छन्।

कृषि अनुदान वास्तविकभन्दा पनि नक्कली किसानले हात पर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। किन?

कोशी प्रदेश सभाका पूर्व सदस्य तथा एमाले नेता विमल कार्कीले अनुदान वितरण गरिएका कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरेका थिए। त्यस क्रममा ‘विचित्रका दुरुपयोग’ देखेको उनी बताउँछन्।

“बजेट लिएको वर्ष देखायो, अर्को वर्ष जाँदा त्यो हुँदैन,” कार्की भन्छन्, “ती किसान होइनन्, कागज मिलाएर अनुदान खानेहरू हुन्, वास्तविक किसानसम्म त अनुदान पुगेको छैन, पुग्दैन पनि।”

पूर्व कृषि मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता चक्रपाणि खनाल पनि वास्तविक वा सम्बन्धित किसानको हातमा निकै कम अनुदान रकम पुग्ने गरेको तथ्य स्वीकार गर्छन्। “कर्मचारीदेखि दलालहरूलाई कमिसन दिनु पर्ने अवस्था रहेको मैले पनि महसुस गरेँ,” उनले अनुभव सुनाए।

केही उदाहरणहरू यस्ता छन्:

कोशीका पूर्व सांसद विमल कार्कीका भनाइमा ‘अनुदानको खेतीमा पल्किएका राजनीतिक बेरोजगार लगायतका मानिसहरूलाई कहाँ कहिले कुन निकायले अनुदानको निम्ति प्रस्ताव माग्छ भन्ने सबै थाहा’ हुन्छ।

“मेरो अध्ययनमा ९० प्रतिशत कृषि अनुदानमा नाङ्गो लुट छ, बालुवामा पानी खन्याए जस्तै,” नेता कार्की भन्छन्, “अपवाद बाहेक अनुदान लिएर कुनै कृषि कार्यक्रम सफल भएको छैन। त्यो व्यवसायमा परिणत भएको पनि छैन।”

अख्तियारदेखि अदालतसम्म: ‘चेकबाट घुस, घाँसमा कमिसन’

विभिन्न प्रदेश सभाका समिति र स्थानीय तहको अनुगमन अनि सञ्चार माध्यममार्फत अनुदान दुरुपयोगका घटनाहरू निकै नै सार्वजनिक हुने गरेका छन्। उजुरी परेका घटनामा अख्तियारले पनि मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा गत आर्थिक वर्षमा चार सयभन्दा धेरै उजुरी परेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको उजुरी समेत गरी हाल अख्तियारमा करिब सात सय उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

अख्तियारले हालेको मुद्दा र विशेष अदालतले गरेका फैसलामा अनौठा लाग्ने प्रसङ्गहरू भेटिन्छन्। कतिपय उदाहरण अनुदान लिन गर्नुपर्ने प्रपञ्चदेखि सार्वजनिक रूपमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरूलाई बल दिने खालका छन्।

‘घुसदाता’ नै जब झमेलामा परे…:

लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बिउ उत्पादक समूह वा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न रोहिणी गाउँपालिकालाई निश्चित बजेट दिन्छ। विराट कृषि सहकारी संस्था दुई लाख अनुदानको निम्ति छनोट हुन्छ। गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष सरोजकुमार पाण्डेमाथि त्यो रकम उपलब्ध गराउन सहजिकरण गरिदिन कमिसन बापत ४५ हजार मागेको आरोप लाग्छ।

पछि सेवाग्राहीलाई त्रास देखाई २० हजार घुस लिएको अभियोग अख्तियारले लगायो। तर उसलाई पूर्व जानकारी नदिई श्याम वचन यादवले घुस रकम २० हजार दिएकोभन्दै उनलाई पनि विपक्षी बनाइ २०७७ मङ्सिर २८ गते मुद्दा दायर गर्‍यो।

विशेष अदालतले २०७८ चैत्र ४ गते फैसला सुनायो। उजुरीकर्ता समेत रहेका प्रतिवादी यादवले ‘अर्का प्रतिवादी सरोजकुमार पाण्डेले घुस माग गरी आफूले दिएको हुँ भनी उजुरी गरेको देखिए पनि अदालत समक्ष बयान गर्दा त्यो अस्वीकार गरेको, पाण्डेले पनि आरोप इन्कार गरी बयान गरेको, प्रतिवादीबाट घुस रकम बरामद पनि नभएको… समेतबाट पनि आरोप दाबी पुष्टि हुने अवस्था देखिन नआएको…’ भन्दै अदालतले सफाइ दिएको अभिलेख छ।

घाँसको अनुदानमा चेकबाट घुस?:

अख्तियारले घाँस खरिदमा अनुदान दिने क्रममा सप्तरीको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अधिकृतले चेक मार्फत घुस लिएको उजुरीमा अनुसन्धान गर्‍यो। उसले २०७९ असोज ७ गते मुद्दा दायर गर्‍यो। फार्म सञ्चालकलाई ७० हजार मात्र भुक्तानी दिएर १ लाख ८० हजार रुपियाँ सरकारी रकम नोक्सानी गरेको आरोप अधिकृतमाथि लगायो। त्यस्तै फार्म सञ्चालकलाई दबाव र प्रभावमा पारेर २१ हजार घुस लिएको आरोप पनि ती अधिकृतमाथि लगाइयो। उक्त रकम अधिकृतको बैङ्कमा जम्मा भएको पनि देखिन्छ। विशेष अदालतले अधिकृतले लिएको पेस्की रकम कानुन बमोजिम फर्छ्यौट गर्न सक्ने, नगरेमा कानुन बमोजिम असुल उपर गर्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनलाई सफाइ थियो। त्यस्तै साक्षीको रूपमा पेस गरिएका उजुरीकर्ताले उजुरी गर्दाको बेहोरा विपरीत घुस नदिई सापटी फिर्ता गरेको भनेर बकपत्र गरिदिएको र अधिकृतले पनि आरोप इन्कार गरेको भन्दै अदालतले दुबैलाई २०८० कार्तिक १४ गते सफाइ दियो।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित छ।

२०७३ सालदेखि २०८३ सालसम्म एक खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म करिब ३१ अर्ब खर्च भएको छ।

प्रत्येक २ वर्षमा परियोजना कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर सात वर्ष बित्दा समेत गरिएको छैन।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ, “मूल्याङ्कनको अभावमा हालसम्मको अवस्था तथा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार यकिन गर्न नसकिने भएकाले तोकिएअनुसार मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बेहोरा गत वर्षसमेत औँल्याएकोमा यसमा सुधार भएको देखिएन।”

प्रतिवेदन अनुसार दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा सञ्चालित पाँच वटा आयोजनामा ४० अर्ब खर्च गर्ने सम्झौता भएकोमा गत आर्थिक वर्षसम्म पाँच वर्षमा करिब १० अर्ब खर्च भएको छ।

तीमध्ये कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम १० जिल्ला, लक्षित खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना भूकम्प र बाढी प्रभावित आठ जिल्ला, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना ३५ जिल्ला, नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना २८ जिल्ला र पहाडी क्षेत्र काष्ठ फल तथा फलफूल विकास आयोजना ३४ जिल्लामा लागु छन्।

कृषि गणनाले सीमित व्यक्तिमा अनुदान केन्द्रित रहेको औँल्याएको छ। उनीहरूले पाएको रकम भने निकै ठूलो देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा एक खर्बभन्दा बढी रकम अनुदानमा खर्च भएको छ।

पाँच वर्षअघि १२ अर्ब रुपियाँ अनुदानमा खर्च गरेको सरकारले पाँच वर्षमा त्यो रकम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३६ अर्ब पुगेको देखिन्छ।

भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब १३ अर्बको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, माछा र मासुजन्य पदार्थ र चिया-कफी नेपाल भित्रिएको थियो।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी भने अनुदानबारे भएकोभन्दा धेरै नकारात्मक चर्चा भएको ठान्छन्। उनको भनाइमा ‘बस्तुभाउ फस्टाउनुमा बिमा प्रिमियममा दिने अनुदानको ठूलो भूमिका छ, रासायनिक मलमा दिने अनुदानले व्यवसायीकरणमा राम्रो योगदान’ दिएको छ।

कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदानबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले गराएको अध्ययनले २०८० चैतसम्ममा एक लाख २७ हजार किसानले एक खर्ब ४० अर्ब बराबरको सहुलियत ऋण उपभोग गरिरहेको पत्ता लगाएको थियो। त्यसमध्ये सात प्रतिशत कर्जा सदुपयोग नभएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ।

चितवनका केरा कृषक विष्णु हरि पन्त नक्कली किसानले गर्दा आफूहरू मारमा परिरहेको बताउँछन्। “कागजी खेती झोलामै रहन्छ, उनीहरू अनुदान र सहुलियत कर्जा लिन बिमा गर्छन्, करोडौँ रकम ब्याजमा अनुदान खाइरहेका छन्,” उनको दुखेसो छ, “हुन त हामी जस्ता किसानले पनि पाएका छौँ, तर धेरै ठूलो दुरुपयोग छ। यति दुरुपयोग नभएको भए सरकारले छुट्टाएको रकमले बिमादेखि सबै अनुदान पुग्ने थियो।”

तर अनुदानको दोहोरोपना थप चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको निम्ति १६ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। तर खर्च भयो १२ अर्ब ३२ करोड मात्र। त्यसमध्ये करिब छ अर्ब रुपियाँ कृषि अनुदानमा वितरण भएको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ राजु भूजले जानकारी दिए।

उच्च अधिकारीहरू अहिलेकै अवस्थामा अनुदान पाउनेले सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहबाट पनि पाएको वा पाउन सक्ने सम्भावना रहेको स्वीकार गर्छन्। उनीहरूका अनुसार अनुदान वितरणको एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक राख्ने प्रबन्ध छैन। अनुदान वितरणमा दोहोरोपना हुने, किसान सूचीकरण र परिचयपत्र नहुँदा सीमान्तकृत किसानले अनुदान नपाउने कुरामा विवाद नरहेको एक अधिकारीले बताए।

यसै वर्षको जेठ महिनामा राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ, “अनुदान वितरणको राष्ट्रिय नीति एवम् व्यवस्थापनको सूचना प्रणाली तयार गरी एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक गर्नुका साथै अनुदान दर एवम् वितरणमा एकरूपता कायम हुने र दोहोरोपना नहुने गरी अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाउने एवम् सबल अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्र स्थापित गरी अनुदान वितरणलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्दछ।”

विगतमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने भनेर लाइसेन्स लिने तर लामो समयसम्म नबनाउने प्रचलन थियो। त्यसैले भनिन्थ्यो, झोलामा खोला। अहिले खेती वा पशुपालन नगरी अनुदान हत्याउने गरिएको भन्दै व्यङ्ग्य गरिन्छ, झोलामा खेती वा झोलामा भैँसी पालन। जलविद्युतको क्षेत्रमा परिस्थिति फेरिएजस्तो के अनुदानमा पनि सुधार आउन थालेको हो?

तर पूर्व सचिव तथा कृषि विज्ञ हरि दाहाल समग्र अनुदानको बारेमा बृहत् अध्ययनको खाँचो औँल्याउँदै भन्छन्, “राम्रैसँग छानबिन गर्ने गरी समिति बनाउनु पर्ने हुन्छ।”