लुम्बिनी प्रदेशमा विवादित दुई सांसद मन्त्री : काँग्रेस भित्रैबाट समेत बिरोध !
Surya Baral
महिलाको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हडपिएको घटनाका मुख्य आरोपित बादशाह कुर्मी र ‘गुन्डा नाइके’ पृष्ठभूमिका सरोज थापा ९रोज राणा० नयाँ सरकारमा मन्त्री
बुटवल/नेपालगन्ज/लुम्बिनी प्रदेशमा एक महिलाको शंकास्पद मृत्यु र उनको जग्गा हडपिएको घटनाका मुख्य आरोपित बादशाह कुर्मी र ‘गुन्डा नाइके’ पृष्ठभूमिका रोज राणा भनिने सरोज थापा मन्त्री बनेका छन् । उनीहरू दुवैलाई कांग्रेसले मन्त्रीमा सिफारिस गरेको हो ।
विवादित दुई सांसद लुम्बिनीमा मन्त्री
बाँके ३ (२)बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कुर्मीविरुद्ध नेपालगन्ज–१७ परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । २०६६ कात्तिकमा निर्मलाका पति महालु कुर्मीको कालगतिले मृत्यु भएको थियो ।
सँगै बस्दै आएका उनका दुई छोराको २०६८ मा २ साताकै अन्तरमा मृत्यु भयो । आफ्नो घर र ४ बिघा जग्गा हडप्न गिरोह सक्रिय भएको र असुरक्षित भएको भन्दै निर्मलाले २०६८ असोज ३० मा जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि २०७५ मा एकाएक गाउँबाट हराएकी निर्मलाको भारतमा मृत्यु भएको सूचना २०७६ चैत १४ मा प्रहरीसमक्ष पुग्यो ।
निर्मलाका छोराहरूको मृत्युपछि बादशाहको नेतृत्वमा उनलाई गाउँमा दुर्व्यवहार गर्ने र जग्गाको विषयमा विभिन्न प्रलोभन दिने काम भएकाले शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हडप्नुमा पनि संलग्नता रहेको भन्दै बाँकेकी अधिकारकर्मी रुवी खानको अगुवाइमा आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
राजनीतिक आडमा बादशाहमाथि अनुसन्धान नगरिएको भन्दै २०७८ असोजमा खानसहित बाँकेका १४ जना अधिकारकर्मी तीन साता पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं पुगेर आन्दोलन र धर्ना दिएका थिए । उनीहरूको धर्नामा मानव अधिकारकर्मीलगायतले ऐक्यबद्धता जनाएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा छनबिन समिति गठन गरेको थियो ।
अनुसन्धान सकेर छानबिन समितिले २०७८ कात्तिक १४ मा बादशाहसहित ८ जनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको थियो । त्यसकै आधारमा अधिकारकर्मी रुवी खानसहितका स्थानीयले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले कुनै प्रक्रिया नै अघि बढाएन ।
बादशाहलाई २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रदेशसभातर्फको उम्मेदवार बनायो । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको बलमा उनी निर्वाचित नै भए । त्यसपछि अधिकारकर्मीले बादशाहलाई शपथग्रहण नगराउन अनुरोध गर्दै प्रदेशसभाबाहिर धर्ना दिए । त्यसको पनि सुनुवाइ भएन । अहिले मन्त्री बनाएर उल्टै पुरस्कृत गरिएको अधिकारकर्मी खानले बताइन् ।
‘पहिलो कुरा त आरोपित व्यक्तिलाई सांसद बनाएर दलहरूले संरक्षण गरे,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले आफैं अनुसन्धान गर्ने, न्यायका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने, अर्कोतिर आरोपितलाई मन्त्री बनाएर संरक्षण गर्ने काम भएको छ ।’ बादशाहलाई अविलम्ब मन्त्री पदबाट नहटाइए आन्दोलन गर्ने उनले बताइन् ।
खानले आफूसहित जिल्लामा क्रियाशील सबै मानव अधिकारकर्मी असुरक्षित भएको बताइन् । चौथो पटक गत असार १० मा अधिकारकर्मी खानको समूहले राजधानीमा गएर आन्दोलन गरेपछि मुद्दा अदालत लैजाने सहमति भएको थियो । तेस्रो पटक २०७९ फागुन २ को वार्तापछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले घटनाको अनुसन्धान थालेको थियो । सीआईबीको टोलीले बाँकेमै आएर अध्ययन गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई प्रतिवेदन पठाएको थियो । प्रतिवेदन अध्ययन गरी असार ३० सम्म रायसहित मुद्दा अदालत लैजानुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरिए पनि प्रहरीले तदारुकता देखाएन ।
जिल्ला प्रहरी बाँकेका प्रमुख तुलबहादुर कार्कीले सीआईबीको प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप अनुसन्धान गरेर मिसिल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको बताए । ‘हामीले समयसीमाभित्रै मिसिलहरू सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘मुद्दा हामीले दर्ता गर्ने होइन । सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गर्ने भएकाले समन्वयमा काम गरिरहेका छौं ।’
सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता विष्णु पौडेलले भने प्रहरीबाट मिसिल आएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘म केही दिन कार्यालय बाहिर भएकाले मलाई जानकारी नभएको पनि हुन सक्छ । मिसिल बुझेर अध्ययन भएपछि मात्र के गर्ने भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री बादशाहले भने आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध र पैसा कमाउने धन्दाका लागि ५ वर्षदेखि निरन्तर आरोप लगाउने काम भइरहेको दाबी गरे । उनले अधिकारकर्मीका नाममा रुवीले गलत धन्दा चलाइरहेको आरोप लगाए । ‘यदि म गलत र रुबी सही हो भने नेपालगन्जमै आन्दोलन गरिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘जिल्लामा कसैले विश्वास नगर्ने भएपछि आन्दोलनका नाममा काठमाडौं धाउने र पैसा कमाउने धन्दा चलिरहेको छ ।’ आफू स्थानीय जनताको विश्वासमा २०४३ सालदेखि निरन्तर चुनाव लडिरहेको र त्यही त्याग र सेवाको भावनाको प्रतिशोधका लागि अनेक आरोप लगाउने गरिएको उनले बताए । ‘मैले गलत गरेको प्रमाणित हुन्छ भने गाउँले जनताकै अगाडि फाँसी दिन तयार छु,’ उनले भने, ‘मृतक भनिएकी व्यक्तिसँग मेरो कुनै नाता छैन । जबर्जस्ती निर्दोषलाई दोषी ठहर गर्न खोज्दै छन् ।’
बुधबार शपथग्रहण गरेका अर्का मन्त्री थापा भने यसअघि डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारमा पनि उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री थिए । आवरणमा चलचित्र निर्माता र निर्देशक भनेर चिनिए पनि थापा केही समयअघिसम्म गुन्डागर्दीमा सामेल थिए । काठमाडौंका डान्सबारमा युवतीलाई जबर्जस्ती नग्न नृत्य गराएको अभियोगमा समेत उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनी ५ पटकसम्म पक्राउ पर्दै छुट्दै गरेको प्रहरी रेकर्ड छ । उनी कहिले गुन्डा नाइकेहरू दिनेश अधिकारी ‘चरी’को निकट पुग्थे त कहिले कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ को ।
प्रहरीले अनुसन्धान बढाएपछि सुजन पौडेल ९रमेश बाहुन० र चरीसँगै उनी भारत पुगेका थिए । थापामाथि २०७३ साउन अन्तिममा काठमाडौंको पुरानो बानेश्वरमा खुकुरी प्रहार भएको थियो । यसमा संलग्न रहेको आरोपमा विवेचना प्रजापति र सूर्य लामा पक्राउ परे । संगठित गुन्डा नाइकेका साझेदार थापाले धोका दिएको र पुरानो रिसइबीका कारण आक्रमण भएको त्यसबेला प्रहरीले विश्लेषण गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी रमेश खरेलले थापा आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति भएको बताउँदै आफू हनुमानढोका कार्यालयमा प्रमुख छँदा उनीविरुद्ध मानव बेचबिखनमा मुद्दा चलाइएको बताए । प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री थापा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
इमानदार छवि भएका र क्षमतावान् सांसदलाई पाखा लगाएर ‘गुट’ का नाममा विवादित छवि र आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ । थापालाई मन्त्री नबनाउन कांग्रेसभित्रका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यको दबाब थियो । तर संसदीय दल नेतासमेत रहेका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई केन्द्रबाटै दबाब बढेपछि उनले थापालाई अघि सारेका हुन् । कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार थापा मन्त्री नबनेको भए कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिना, राजु खनाल, निमा गिरी जस्ता इमानदार र सक्षम व्यक्ति मन्त्री हुने सम्भावना थियो । ‘तर, केन्द्रबाटै जबर्जस्ती थापालाई अघि सारियो,’ ती सदस्यले भने । अर्का एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार बादशाह र थापा कांग्रेस नेतृ एवं परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको जोडबलमा मन्त्री बनेका हुन् ।
पार्टीभित्र मन्त्री नियुक्तिको विषयमा विवाद रहेको र छलफल पनि भइरहेको पश्चिम नवलपरासीका प्रदेशसभा सदस्य एवं प्रदेश समितिअन्तर्गतको समन्वय विभाग प्रमुख विश्वप्रेम पाठकले बताए । ‘नियुक्त हुनुभएका मन्त्रीको विवादित पृष्ठभूमि त जानकारी भएन । तर, पार्टीमा छलफल नगरी मन्त्री नियुक्त गरेपछि समस्या बढेको छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा एउटा विधिमा टेकेर मन्त्री छनोट गरिनुपर्थ्यो, त्यो नभएर असन्तुष्टि बढेको छ ।’
सरकारको कामको प्रभावकारिताका लागि मन्त्री बन्ने व्यक्ति सबैले आशा र भरोसा गर्न योग्य हुनुपर्ने उनले बताए । अधिकारकर्मी बसन्त गौतमले सामाजिक व्यक्ति र उच्च ओहदामा पुग्नेले आफूलाई लागेको आरोपमाथि अनुसन्धानमा सहयोग गरेर निर्दोष सावित गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘पहिलो त आरोप लागेपछि उच्च पदको आकांक्षा गर्नुपूर्व नै आफूलाई लागेको आरोपबाट निर्दोष सावित हुन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले उच्च ओहोदा र सार्वजनिक पदमा पुग्ने व्यक्ति नैतिकवान् हुन्छन् भन्ने प्रमाणित पनि हुन्छ ।’ आरोपित थापा भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र मन्त्रीहरूले बुधबार शपथग्रहण गरेका छन् । एमालेबाट मुख्यमन्त्री आचार्यका साथै भूमीश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, खेम सारु र सीता शर्मा चौधरी मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसबाट प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, धनेन्द्र कार्की, बादशाह कुर्मी र सरोज थापा ९रोज राणा० मन्त्री भएका छन् । मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो नलागेकाले सबै मन्त्रीहरू बिनाविभागीय छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
