कांग्रेस एमाले ७ बुँदे सहमति सार्वजनिक नभएकामा प्रश्न
Surya Baral
दुई दलको सहमतिबमोजिम एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेदेखि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने कामसमेत भइसकेको छ । संविधानको धारा ७६९२० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिँदै छन् । तर, कांग्रेस र एमालेबीच के–कस्तो विषयमा सातबुँदे सहमति भएको हो भन्नेबारे प्रतिपक्ष मात्रै होइन, सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेसकै अधिकांश सांसद तथा नेताहरूलाई जानकारी छैन । संसद्लाई समेत त्यस विषयमा जानकारी गराइएको छैन ।
जय नेपाल फाउन्डेसनले शनिबार गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री थापाले सार्वजनिक नगरिएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमै शंका व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच धेरैपटक धोकाधडीको राजनीति भएकाले आलोपालो सरकार चलाउनेसहितका सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आमरूपमा संशय रहेकाले त्यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । ‘आजको रियालिटी के हो भने कांग्रेसले एमालेसँग एउटा समझदारी गरेको छ । त्यो समझदारीका आधारमा हामी सत्तामा छौं । अब यसको पुष्टि हाम्रो कामबाट हुनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘हाम्रो समर्थनमा बन्नुभएका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दा अथवा विश्वासको मत लिँदै गर्दा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति के हो भन्नेबारेमा संसद्मा पढेर सुनाउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु ।’
उनले त्यो सहमतिलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली नै प्रमुख जिम्मेवार हुने बताए । कांग्रेसका कारण सत्ता गठबन्धनमा कुनै खटपट नआउनेसमेत थापाको दाबी छ । ‘म पार्टीकै जिम्मा लिएर भन्न सक्छु कि अहिले एमालेसँग भएको सहमतिको कार्यान्वयनमा कांग्रेसका तर्फबाट कुनै तलमाथि हुँदैन ।’ महामन्त्री थापाले सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्ना निकटस्थ नेतामार्फत शनिबार नै त्यसलाई सार्वजनिक गर्न चाहेका थिए । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सल्लाह गरेर सहमति सार्वजनिक गर्न सुझाए पनि ओलीले ‘आइतबार विश्वासको मत लिएपछि मात्रै’ भनेपछि रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले आइतबारको प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएपछि त्यस विषयमा छलफल हुने बताए । ‘कांग्रेस र एमालेबीच भएको कुनै पनि सहमति अपारदर्शी हुँदैन । समय आएपछि सबै सार्वजनिक हुँदै जान्छन्,’ उनले भने, ‘सातबुँदे सहमतिलाई पनि लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
असार १७ को मध्यरात दुई दलबीच सरकारको नेतृत्वमा ओली र देउवाबीच आलोपालो गर्ने, पहिलो चरणमा ओलीको नेतृत्वमा दुई वर्षका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र दोस्रो चरणमा बाँकी डेढ वर्षका लागि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको दाबी गरिँदै आएको छ । सहमतिको मस्यौदाकारमध्येका एक एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्ने कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए ।
दुवै दलका विभिन्न स्रोतले कांग्रेस र एमालेबीचको समीकरण भत्काउन अनेक चलखेल हुने भएकाले सुरुवाती दिनमा सार्वजनिक नगरिएको बताउने गरेका छन् । ‘सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएको थियो, अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सहमति हुने विद्यमान अवस्था थिएन । माओवादी र रास्वपासँग बसेर सँगै संवादसमेत नहुने अवस्था रहेकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने अर्थ लगाएर गरिएको सहमतिलाई सरकारले पूर्णता नपाएसम्म सार्वजनिक गर्न किन हतारो गर्ने भन्ने भयो,’ कांग्रेसनिकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री नियुक्ति नहुँदै यो सहमति सार्वजनिक गर्दा घरेलु र बाह्य शक्तिकेन्द्रले चलखेल गर्ने हो कि भन्ने हाम्रा नेताहरूलाई भएजस्तो लाग्छ ।’
प्राध्यापक लोकराज बराल दुई नेताबीचको सहमति सार्वजनिक नहुँदा कुर्सीको लेनदेनबाहेक अरु कुनै उद्देश्य त्यस सहमतिमा छैन भन्ने सन्देश गएको बताउँछन् । ‘पक्कै पनि सहमतिमा बोर्डरका कुरा छैनन् होला । लिपुलेक र लिम्पियाधुराका कुरा नहोलान् । बीआरआईको कुरा पनि छैन होला । यो नभएपछि दुई छिमेकी देशबाट डराउनुपर्ने कुनै कारण नै हुन्न,’ प्राध्यापक बरालले भने, ‘दुई दलको मुख्य उद्देश्य माओवादीलाई बाहिर राख्नु थियो । त्यो गरिदिए । संविधान संशोधन केका लागि हो रु के उद्देश्यका लागि हो रु संविधान केमा परिपूर्ण भएन भन्ने प्रस्ट छैन । अपारदर्शी रूपमा मध्यरातमा भएको यो सहमति कुर्सीको लेनदेन मात्रै हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुँदै गएको छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार २८ मा संसद्मा राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस नेता एवं हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकले सात बुँदामा सरकारको आलोपालोको अतिरिक्त संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय समावेश गरिएको बताएका थिए । संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखिएका सबल र दुर्लभ पक्षको समीक्षा गरेर आवश्यकताअनुसार संविधान र कानुनको संशोधन गर्ने विषय सहमतिमा उल्लेख भएको उनको भनाइ थियो ।
राजनीतिक समीकरण बदल्नुपर्ने औचित्यको पछाडि कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको विषयलाई बताउँदै आएका छन् । यसै विषयले माओवादी पार्टीहित पहिचान पक्षधरलाई भने आशंका उठाएको छ । कांग्रेस र एमालेभित्र सरकारको स्थिरिताका लागि निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्ने विषय उठिरहेको पृष्ठभूमिमा दुई दलबीच भएको सहमतिले समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई हटाउन खोजिएको आशंका विपक्षी दल र पहिचान पक्षधरले गरेका छन् । ‘संविधान संशोधनको विषय के हो भन्नेबारे प्रस्ट पार्न पनि दुई दलले मध्यरातमा गरेको सहमति सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘अहिलेसम्म यसलाई रहस्यमा राख्नु उचित हुन्न ।’
लेखकले बताएअनुसार सहमतिमा राजनीतिक स्थिरिता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाइने, व्यावसायिक वातवरण निर्माण गरेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गरी मुलकभित्रै पर्याप्त रोजगारीको अवस्था सृजना गर्नेलगायतका विषय सहमतिमा उल्लेख छन् ।
केही दिनअघि एमालेका स्थायी कमिटीका सदस्य राजन भट्टराईले पहिलो बुँदामा नै संविधान संशोधनको विषय उल्लेख गरिएको बताएका थिए । उनका अनुसार दोस्रो बुँदामा आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने विषय छ भने त्यसपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम राखेर अर्थतन्त्र उकास्ने विषय उल्लेख भएको बताएका थिए । सहमतिमा केन्द्रदेखि सातै प्रदेशसम्म शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको बाँडफाँड हुने विषयसमेत उल्लेख भएको उनले बताएका थिए ।
सहमति सार्वजनिक नभएपछि माओवादीसहित विपक्षी कित्तामा रहेका समाजवादी मोर्चाले मध्यरातमा दुई दलबीच अपारदर्शी रूपमा हस्ताक्षर भएको सहमति अस्वीकार्य रहेको निर्णय गरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितको सहभागितामा मंगलबार बसेको मोर्चाको बैठकले कांग्रेस र एमालेबीच अपारदर्शी सहमति मात्रै नभएर अप्राकृतिक गठबन्धनसमेत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । कान्तिपुर पत्रिकाबाट
