सहकारी संस्थामा बिचलन देखियो: प्रधानमन्त्री
पत्रपत्रिका
सुभाष साह/काठमाडौं/प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारीमा देखिएको समस्याका ’दयगतमा अध्ययन गर्न गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सम्पत्तिको व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी ९बचत फिर्तासमेत०को कार्यलाई सरकारले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरमा सांसद जीवन परियारले समस्याग्रस्त सहकारी एवं ठगी प्रकरणमा गरेको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् ।
‘यस विषयमा सरकार अझ गम्भीर भएर समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी संघसंस्थाको समस्या समाधानका लागि मुलुकभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो संकलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यस समितिको सिफारिसका आधारमा त्यस्ता संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्तासमेत) को कार्य अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’
त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिइने उनले बताए । त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट समेत यसमा आवश्यक अध्ययन तथा सहयोग हुने उनले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्वपूर्र्ण खम्बा सहकारी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारिताको भावनाबाट जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने सवालमा सहकारी नमुना अभ्यास पनि भएको बताए । कयौं विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा सहकारी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको र नेपालका सन्दर्भमा सहकारी इतिहास छोटो (६ दशक)भए पनि यसले अर्थतन्त्रमा राम्रै योगदान गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको छ ।
‘यसबीचमा सहकारीका आधारभूत मूल्य र मान्यतानुसार स्वनियमनमा आधारित रहेर सहकारी सदस्यहरूको हित प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकी केही सहकारी संस्थाहरूमा विचलन देखिएको पक्कै छ, यसो भन्दैमा सबै सहकारी समस्यामा छन् भन्ने होइन,’ सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कानुनको अधीनमा रही सहकारीका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताभित्र रहेर सहकारी आन्दोलनमार्फत् आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न धेरै सहकारी संस्थाले मद्दत गरेका छन् ।’
सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक विकासमा भने पक्कै केही कमी कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै उनले त्यसतर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताए । सहकारी क्षेत्रलाई सेवा, उत्पादन र वित्तीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी विद्यमान सहकारी ऐनको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातीय विभेदका ’दयगतमा उठेका प्रश्नमा नेपाली समाजमा सदियौंदेखि जातीय विभेद भोग्दै आएका दलित समुदायको संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्ति सुनिश्चितताको विषय निकै गम्भीर रहेको बताए । उनले यस विषयमा सम्मानित संसद्, सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाज सबै संवेदनशील हुन जरुरी भएको बताए ।
दलित समुदायमाथि हुँदै आएका उत्पीडनको क्षतिपूर्तिको माग जायज भएको बताउँदैै उनले आर्थिक सशक्तीकरणमार्फत दलित समुदायको सम्मानपूर्ण जीवनयापन सुनिश्चित गर्न सकिएन भने सरकारले लिएको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको सशक्तीकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्न नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत प्रस्तुत विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया छिट्टै सुरु गरिने जानकारी दिए ।
सरकारले दलित समुदायका उल्लिखित अधिकार प्राप्तिका लागि रैथाने परम्परागत सीप, ज्ञान, पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिल्पी उद्यशीलता कार्यक्रम, प्राविधिक धारतर्फको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँचका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्थासमेत बजेटमार्फत सुनिश्चित गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
सांसद तेजुलाल चौधरीले मधेसको साक्षरता कम हुनुको एउटा कारण जातीय विभेद भएको र तराई मधेस यातायात, बिजुलीलगायत सुविधाका हिसाबले पहाडभन्दा सुगम भएको बताए । उनले भने, ‘टोल–टोलमै विद्यालय पनि खुलेका छन्, तर पनि मधेसको साक्षरता प्रतिशत कम छ ।’ विशेषगरी मधेसको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी त्यहाँको मुहार फेर्न सरकारले किन प्रभावकारी र दिगो सुधारको योजना ल्याउन नसकेको हो रु भनी पश्नसमेत गरेका छन् ।
सांसद चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शैक्षिक सूचकांकमा पछाडि परेको मधेस प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए । शिक्षातर्फ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा २० अर्ब ४४ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको र जुन शिक्षातर्फ स्थानीय तहमा दिइएको ससर्त अनुदानको १५ प्रतिशत भएको बताए ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यालय भवन निर्माणका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको २ अर्ब ५३ करोडमध्ये १ अर्ब २ करोड रकम मधेसका स्थानीय तहहरूका लागि छुट्ट्याइएको जानकारी दिए । उनले यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साक्षर भइसकेका स्थानीय तहका लागि आजीवन सिकाइ कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहका लागि २ लाख, साक्षर घोषणा नभएका गाउँपालिकाका लागि ३ लाख र नगरपालिकाका लागि ४ लाखका दरले वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गरिएको बताए ।
सरकारले मधेस मात्रै नभएर देशैभरी गम्भीरतासाथ शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको लक्ष्य लिएको बताउँदै उनले जातीय, लैंगिकलगायतका विभेदका कारण उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको शिक्षामा पहुँच कायम गर्न छात्रवृत्ति, दिवाखाजालगायतका कतिपय विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको बताए । उनले आगामी आवको बजेटमा थप कार्यक्रमसमेत तर्जुमा गरिएको भन्दै शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गरे । राजधानी दैनिकबाट
