सरकार बनाउन व्यस्त सरकार: डेढ वर्षमा २१ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन !
पत्रपत्रिका
काठमाडौँ/दलहरूले गठबन्धन फेर्दा संघीय सरकार मात्रै होइन, त्यसको असरले प्रदेश सरकारहरू झन् प्रभावित हुने गरेका छन् । २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनपछि तेस्रो पटक फेरिएको केन्द्रीय सत्ता समीकरणले देशभर २१ पटक मुख्यमन्त्री फेरबदल भइसकेका छन् । बुधबार मात्रै जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपाल नेतृत्वको मधेश सरकार ढलेको छ ।
सरकार बनाउन व्यस्त सरकार
केन्द्रमा एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको समीकरणबाट जसपा नेपाल अलग भएपछि यसको असर मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको मधेश सरकारमा परेको हो । यादवले बुधबार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सत्ता छोड्नुपरेको हो । प्रदेशसभामा उपस्थित १ सय ३ सांसदमध्ये यादवले ५० मत पाए भने विपक्षमा ५३ मत पर्यो ।
यादवलाई जसपा नेपालका १९, कांग्रेसका २२, लोसपाका ८ र राप्रपाका १ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा एमालेका २४, जनमतका १३, माओवादीका ९, एकीकृत समाजवादीका ७ जनाले मतदान गरेका थिए । ०७९ पुस २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त यादवले आफ्नो १७ महिने कार्यकालमा विश्वासको मत लिएको यो ५ औं पटक हो । यसअघिका तीन पटक उनको विपक्षमा शून्य मत परेको थियो ।
एमाले र माओवादीसँगै मंगलबार मधेशको सत्ता साझेदार एस पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । मधेशमा जनमतको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमाले, माओवादी र एस सहमत भइसकेका छन् । माओवादीका प्रदेश सांसद युवराज भट्टराईले जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी प्रस्तुत गर्ने बताए । ‘बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकार बनाउन बिहीबार दाबी प्रस्तुत गर्नेछौं,’ माओवादीका सांसद भट्टराईले भने, ‘त्यसपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । गठबन्धनबीच सबै कुरा टुंगिएकाले छिटछिटो सरकार गठन गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटतिर नयाँ सरकार केन्द्रित हुनेछ ।’
जनमतका प्रमुख सचेतक सञ्जय यादवले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि प्रदेश प्रमुखबाट छिट्टै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुने बताए । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले शुक्रबार बिहान १० बजेसम्म सरकारका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न दलहरूलाई बुधबार राति नै आह्वान गरेकी छन् । एक महिनाअघि जसपा विभाजन भएपछि यादवले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो । संविधानको धारा १८८ ९२० मा मुख्यमन्त्री आबद्ध दल विभाजन भएमा त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नलिए पनि मुख्यमन्त्री यादव राति स्वतः पदमुक्त हुने र बिहीबार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने तयारीमा थिइन् । जसपा नेपालका मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसैलाई आधार बनाएर पदमुक्त गर्नु अन्याय हुने बताए ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा कोशी सरकारमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की छैटौं मुख्यमन्त्री भएका छन् । २०७९ पुस २४ मा उनी माओवादी, जसपा नेपाल र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादी र जसपा नेपालले साथ छाडेपछि २०८० असार १५ मा पदमुक्त भए । असार २१ मा कांग्रेस नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । कांग्रेस प्रदेश सभापति थापालाई सभामुख बाबुराम गौतमलाई चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराएको भन्दै साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषित गर्दै पदमुक्त गर्यो ।
सभामुख गौतमको राजीनामापछि साउन १६ मा पुनः दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने पनि भदौ २१ मा सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति पुनः बदर गरिदियो । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेपछि भदौ २२ मा कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्न पुगे । विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि असोज २० मा उनले राजीनामा दिए । असोज २७ मा कांग्रेस नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । २०७९ पुसमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेका हिक्मतकुमार ६ महिना ६ दिन मात्रै टिकेका थिए । दोस्रो पटक उनले २९ दिनमै कुर्सी छाड्नुपरेको थियो । वैशाख २७ मा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ ९५० अनुसार एमालेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । खापुङ भने सरकार गठन अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च गएका छन् । सर्वोच्चले कोशी सरकारसम्बन्धी मुद्दा जेठ २७ मा पूर्ण इजलासका लागि पठाएको छ ।
यता वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सत्ता साझेदार फेरिँदै गएका कारण तेस्रो पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । केन्द्रीय गठबन्धन फेरिएसँगै उनले पछिल्लो पटक चैत १९ मा विश्वासको मत लिएका थिए भने त्यसअघि २०७९ माघ ३ र २०८० चैत १० मा विश्वासको मत लिएका थिए ।
गण्डकी प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशले कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे दोस्रो पटक जेठ १४ मा चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका छन् । सर्वोच्चले एमालेका खगराज अधिकारीको मुख्यमन्त्रीमा गरिएको बहालीलाई अवैधानिक ठहर गर्दै त्यसअघिकै मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई २४ घण्टाभित्र नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि सत्ता संकट भने टरेको छैन । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
एमाले नेता अधिकारीले वैशाख २३ मा लिएको विश्वासको मतमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सांसदको बहुमत ३० हुने भन्दै सभामुखको कदमविरुद्ध कांग्रेस नेता पाण्डे पुनः सर्वोच्च गएका थिए । २०७९ पुस २५ मा गण्डकीको मुख्यमन्त्री चयन भएका अधिकारीले केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि २०८० वैशाख ९ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउन सकेनन् । २०८० वैशाख १४ मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री चुनिए । केन्द्रको समीकरण फेरिएपछि २०८० चैत २१ मा पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि एमालेका अधिकारी मुख्यमन्त्री भएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि संघीय सत्ता गठबन्धन फेरबदलपिच्छे प्रदेश सरकार गठनको क्रम जारी छ । प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि लुम्बिनीमा तीन मुख्यमन्त्री बने । एमालेका लीला गिरीले १ सय ३ दिन, कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले ३ सय ३७ दिन सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् भने हाल माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री छन् ।
२०७९ पुस २८ मा एमाले संसदीय दलका नेता गिरी मुख्यमन्त्री भएका थिए । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि गिरी २०८० वैशाख ११ मा बिदा भए, वैशाख १५ मा कांग्रेस नेता चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि चौधरीले पनि २०८० चैत २२ मा राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि माओवादी नेता महरा मुख्यमन्त्री छन् ।
गठबन्धन फेरिएसँगै प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएपछि एमाले नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । चैत २७ मा मुख्यमन्त्री भएका कँडेलले २२ दिनपछि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै एमालेबाट २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा माओवादीका ४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
गठबन्धन दलबीच लामो रस्साकसीपछि सुदूरपश्चिममा एसका संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सोडारी मुख्यमन्त्री भए पनि एमाले र माओवादी सरकारमा सामेल भइसकेका छैनन् भने नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर) का सांसद कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकास र टीका थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् ।
२०७९ पुस २७ मा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन २०७९ माघ २६ मा नागरिक उन्मुक्तिका सांसद प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि रावलले विश्वासको मत पाउन नसक्दा ३० दिनमै पदमुक्त भए । त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री भए । सत्ता साझेदार माओवादी र एसको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेका शाहले २०८० चैत २२ मा राजीनामा दिएका थिए ।
शाहको राजीनामापछि सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको अर्को अस्थिर चक्र चल्यो । प्रदेश प्रमुखले दाबी पेस गर्न दिएको म्यादको अन्तिम दिन गत वैशाख २ मा नागरिक उन्मुक्तिकै दुई सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा छुट्टाछुट्टै दाबी पेस गरे । दुवैको दाबीलाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अस्वीकृत गर्दै पुनः दाबी पेस गर्न आह्वान गरे । पुनः भएको आह्वानमा एसका संसदीय दलका नेता सोडारीले दाबी पेस गरे । उनलाई एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति ९रञ्जिता श्रेष्ठ समूह० र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेपछि वैशाख ६ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । जेठ ३ मा विश्वासको मत लिए ।
‘केन्द्रीय गठबन्धनमा केही अविश्वासको अवस्था रहेकाले त्यसैको असर प्रदेशमा पनि परेर सरकार विस्तारमा परेको हो,’ माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘क्रमशः विश्वासको वातावरण वृद्धि भइरहेको छ, चाँडै सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’ मुख्यमन्त्री सोडारीलाई प्रमुख अड्को एमालेको छ । बुधबारसम्म पनि एमालेले सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छैन । एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले केन्द्रबाट जे निर्देशन आउँछ सोही अनुसार प्रदेश संसदीय दल अघि बढ्ने बताइन् ।
राजनीतिक दलको सत्तामोहका कारण प्रदेश सरकार अस्थिर बन्दै गएको राजनीतिशास्त्रीको भनाइ छ । प्रमुख राजनीतिक दलका मुख्य नेताको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेश सरकार झन् कमजोर हुन पुगेको राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक थानबहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘नेताहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता, प्रदेश कानुन र संरचनाको अभावका कारण प्रदेश सरकार झन् संकटमा परेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘दलहरूको केन्द्रीय सिन्डिकेट नहुने हो भने प्रदेश सरकारमा संवैधानिक जटिलता हुने थिएन ।’ (कान्तिपुर दैनिकबाट)
