गरिब देशलाई बेवास्ता किन ?
Surya Baral
विश्वका गरिबतम् ७५ राष्ट्र कुल एक अर्ब ९० करोड जनसंख्याको घर हो। यही विश्वमा प्रचुर तामा, सुन जस्ता प्राकृतिक संसाधनसहित स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका लागि आवश्यक कैयन् दुर्लभ धातु पाइन्छ। अन्य देशमा जनसांख्यिक संकट रहेको अवस्थामा आगामी पाँच दशकसम्म यो विश्वमा युवा जनसंख्या विस्तार हुने देखिएको छ। यही सन्दर्भमा, विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय अर्थात इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन ले गरिबतम् राष्ट्रलाई प्रदान गर्ने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने दिशामा ऐतिहासिक परिवर्तन भइरहेको छ।
यो शताब्दीमा पहिलोपटक सबैभन्दा धनी देशको अर्थतन्त्रको तुलनामा आइडिए सहयोगका लागि योग्य रहेका देशमध्ये आधाजसोमा आयको अन्तर फराकिलो बनेको छ। पछिल्लो दशक यी देशका लागि गुमेको दशक बनेको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि बाँकी विश्वले यी देशलाई यथेष्ट आठ गुणा बढी गरिबी छ। चरम गरिबीमा बाँच्न बाध्य विश्वका कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत हिस्सा यिनै देशले लिएका छन्। भोकमरी र कुपोषणको जोखिममा रहेका ९० प्रतिशत जनसंख्या यिनै देशमा छन्। यी देशमध्ये कैयन् शक्तिहीन भैसकेका छन् भने आधा जति कि ऋण संकटमा छन् कि त ऋण संकटको जोखिममा छन्।
आइडिए राष्ट्रमा विदेशी पुँजी प्रवाह धेरै मात्रामा घटेको छ। सन् २०२२ मा १६ वर्षमा पहिलोपटक निजी ऋणदाताहरूले आइडिए राष्ट्रका सरकार र सरकार जमानी बसेका निकायबाट ऋण वितरणको तुलनामा मूल रकमको भुक्तानी बढी लिएका छन्। यी देशमा विदेशी सरकारले गर्ने वित्तीय सहयोग विगत ११ वर्र्षको तुलनामा सर्वाधिक न्यून रहेको छ। यी राष्ट्रका लागि त्राण भनेका विश्व बैंक जस्ता बहुपक्षीय विकास बैंक हुन्। बहुपक्षीय ऋणदाताले सन् २०२२ मा उपलब्ध गराएको २६ अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये विश्व बैंकको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ।
दोस्रो विश्वयुद्धपश्चातको आर्थिक संरचनाका आधारभूत मान्यताबाट हामी पछाडि फर्कँदैछौँ। त्यतिबेला कमजोर राष्ट्रको कल्याणका लागि धनीले सहयोग गर्नुपर्ने विषयलाई स्वीकार गरिएको थियो। विश्वका १७ दाता देशले सन् १९६० मा आइडिएलाई पहिलोपटक वित्तीय सहयोग गरेका थिए र यो सहयोगले अल्पविकसित राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति मात्र सुनिश्चित नगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत हित गर्ने विश्वास गरिएको थियो।
त्यो अवधिपश्चात भएको विश्वव्यापी समृद्धिले यो आधारभूत अवधारणाको परिपुष्टि गरेको थियो। वर्तमान विश्वका तीन प्रमुख अर्थतन्त्र अर्थात् चीन, भारत र दक्षिण कोरिया त्यतिबेला आइडिएका प्रमुख ऋणीहरू थिए। हाल उनीहरू आइडिएका प्रमुख दाताहरू बनेका छन्।
निसन्देह, समृद्धिको यात्रा सिधा छैन। प्रगतिको यात्रा निरन्तर छैन। केही देशहरू अगाडि बढ्ने र फेरि पछि ओरालो लाग्ने गरेका छन् । तर कमजोर अर्थतन्त्रका लागि आइडिएको निरन्तरको सहयोगको विकल्प छैन र यसले सकारात्मक नतिजा दिएको छ। यसअघि ऋणी रहेका ३६ देश अब आइडिएमा निर्भर छैनन्। यीमध्ये एक दर्जन जति देश विगत दुई दशकमा स्तरोन्नति भैसकेका छन्।
हाल विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जिडिपी० मा आइडिए राष्ट्रको योगदान तीन प्रतिशत मात्र छ। तर उनीहरूको जनसांख्यिक लाभका कारण आर्थिक विकासको संभावना अत्यधिक छ।
सन् २०७० सम्मका लागि यी राष्ट्रका युवा जनसांख्यिक समस्याबाट प्रभावित भएका विश्वका अन्य देशका लागि ठूलो मानवीय संसाधन हुने देखिन्छ।
आइडिए देश खनिज संसाधनमा धनी भएकाले विश्वको ऊर्जा रूपान्तरणमा यिनले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि भुटानमा सिलिकन र घानामा म्यांगनिज खनिजको ठूलो भण्डार छ। यसैगरी ठूलो स्तरमा दैनिक उत्पादन गर्न सक्ने उच्च क्षमताको कारण कैयन् आइडिए राष्ट्रहरू सौर्य ऊर्जाबाट फाइदा लिन सक्ने देखिएका छन्। तर यी राष्ट्रका श्रमशक्तिमा प्रवेश गर्ने युवाहरूलाई उत्पादनमूलक रोजगारीमा संलग्न नगराएसम्म र उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी नगरेसम्म यी राष्ट्रले दिगो आर्थिक वृद्धि र स्थिरता सुनिश्चित गर्न सक्दैनन्।
यसबाहेक, आर्थिक व्यवस्थापनमा चुस्त सरकारी निकायको अभावमा उनीहरूले प्राकृतिक सम्पत्तिबाट लाभ लिन सक्ने छैनन्। त्यसैले आइडिए राष्ट्रले आफ्ना क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न घरेलु सुधार गर्न तथा बाह्य विश्वबाट नीतिगत तथा वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक छ। दक्षिण कोरिया, भारत र चीनको अनुभवले के देखाएको छ भने लगानी बढाउन महवाकांक्षी सुधार गर्दा त्यसको जादूमय प्रभाव पर्दछ। यसले उत्पादकत्व बढ्छ, आय बढ्छ र गरिबी घट्छ। आइडिए राष्ट्रमा लगानीको ठूलो आवश्यकता छ।
केही राष्ट्रमा विद्युत् पहुँच बढाउन र आधारभूत सरसफाइका सुविधा सुनिश्चित गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्दछ । औसतमा, प्रत्येक आइडिए राष्ट्र विगत ५० वर्षमा दिगो लगानीको गति बढाउन एकपटक सफल भएका छन्। तर यो गति यस अघिका आइडिए राष्ट्रको औषत गतिभन्दा आधा मात्र हो।
विद्यमान परिदृश्यमा, आइडिए राष्ट्रले आफ्ना वित्तीय तथा मौद्रिक रूपरेखालाई सफल पार्न, सीमापार व्यापार र वित्तीय प्रवाहलाई बढावा दिन र आफ्ना संस्थाहरूको गुणस्तर बढाउन ध्यान दिन आवश्यक छ। सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। यी राष्ट्रलाई वित्तीय तथा नीतिगत सहयोग पुर्याएको खण्डमा स्वच्छ ऊर्जाको रूपान्तरण संभव हुन्छ।
हाल अरूले गरेको पापका लागि उनीहरू ठूलो जरिवाना तिर्न बाध्य छन्। उनीहरूका लागि सुधारिएको विश्वव्यापी ऋण पुनर्संरचना प्रणाली आवश्यक छ। विद्यमान ढाँचाले उनीहरूलाई हित गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र व्यापार अवरोधको वर्तमान अवस्थामा विशेषगरी खाद्य असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न उनीहरूका लागि विश्वव्यापी मद्दत आवश्यक छ। आगामी दशकमा विश्वले शान्ति र समृद्धि सुनिश्चित गर्न आर्थिक सम्भावनाका हरेक अवसरलाई आत्मसात गर्नुपर्नेछ। एक चौथाइ जनसंख्यालाई विश्वले पिठ्युँ फर्काउन सक्दैन र मिल्दैन।
नागरिकदैनिक द्वारा
