सञ्चारमाध्यम र नागरिक अभिव्यक्तिमाथि गृहमन्त्रीको वक्रदृष्टि
पत्रपत्रिका
छापा र अनलाइनका समाचार तथा सरकारको आलोचना गर्ने नागरिकमाथि निगरानीरकारबाही गर्न प्रहरी र प्रशासनमा छुट्टाछुट्टै डेस्क राख्ने निर्णय, सर्वत्र आलोचनापछि परिपत्र संशोधन
७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन पठाउने निर्णय गृहमन्त्री लामिछानेले गरेका थिए, बोधार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० लाई पनि पठाउने निर्णय भएको थियो
काठमाडौँ /सरकारले छापा र न्युज पोर्टलसहित सञ्चारमाध्यम र नागरिकको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाउन तयार पारेको पत्र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो, सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार तत्काल पछि हटेको छ ।
सञ्चारमाध्यम र नागरिक अभिव्यक्तिमाथि गृहमन्त्रीको वक्रदृष्टि
छापा र न्युज पोर्टलमा प्रकाशित समाचारमाथि प्रहरीले निगरानी गर्ने तथा राज्य संयन्त्रप्रति आलोचना गर्ने नागरिकलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन पठाउने निर्णय गृहमन्त्री लामिछानेले गरेका थिए । गृहको निर्देशनको बोधार्थ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि पठाउने निर्णय भएको थियो ।
नेपालको संविधानअनुसार सञ्चारमाध्यम नियमन गर्न प्रहरी र प्रशासनलाई अधिकार दिने विषय संविधानको परिकल्पनाबाहिरको हो । सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल छ भने सामाजिक सञ्जाललाई ‘विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३’ ले नियमन गर्दै आएको छ । तर, गृहले सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्री अनुगमन, नियमन र कारबाही गर्न प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा अधिकृत तहका कर्मचारीको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै डेस्क स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र सशस्त्रलाई पठाएको २१ बुँदे निर्देशनका २ वटा बुँदामा सत्ताको आलोचना गर्ने व्यक्ति तथा समूह र मिडियाका सामग्रीमाथि निगरानी गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशित गर्ने बुँदा थियो । निर्देशनको बुँदा नम्बर २ मा ‘सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण’ व्यहोरा थियो । यसलाई थप व्याख्या गर्ने गरी उपबुँदा १ मा आम सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र नागरिकका वैयक्तिक गोपनीयता हनन हुने गरी प्रशासन र प्रहरी अधिकृतलाई खटाउन उर्दी जारी गरिएको छ ।
गृहको परिपत्रमा भनिएको थियो, ‘अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक–एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने, यस प्रकारका कार्यमा संलग्नउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकीकरण गर्ने ।’
यस्तै बुँदा नम्बर १ को १९३० का प्रावधानअनुसार पनि सरकारले नागरिकका हकलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो । ‘व्यक्ति तथा समूह र संस्थाहरूको पहिचान गरी क्षेत्रगत ९व्यावसायिक, भौगोलिक० रूपमा अलग–अलग सूची तयार गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिरसमूहरसंस्थाका गैरकानुनी गतिविधिलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न ३ महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने र यसैअनुरूप गर्न आफ्नो मातहतका इकाइहरूलाई समेत निर्देशन गर्ने’ भनिएको थियो ।
गृहको निर्देशनप्रति सर्वत्र आलोचना भएपछि मन्त्रालयले बिहीबार साँझ नै पहिलेको परिपत्रमा उल्लेख दुई बुँदा हटाएको छ । सार्वजनिक रूपमा विरोध बढेपछि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यी बुँदा संशोधन गरिएको र केहीमा भ्रम सिर्जना भएकाले स्पष्ट पारिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले नागरिकका अपेक्षा, सुझाव, प्रतिक्रिया सुन्छ, त्यही भएर यसअघिको निर्णयमा केही संशोधन र केहीमा थप स्पष्ट पारिएको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘सोहीअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पठाइने निर्देशनमा परिमार्जन भएको छ ।’ सार्वजनिक दबाबपछि गृहले बिहीबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर ‘त्यस्तो कुनै पत्र प्रशासन र प्रहरीमा नपठाएको’ जिकिर पनि गरेको छ ।
अर्कातर्फ पत्रकार र सम्बद्ध पक्षको चासो र सरोकारप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । ‘मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषय मात्र समावेश गरी बिहीबार परिपत्र गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ गृहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालनाप्रति प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
सञ्चारमाध्यम र नेपाल पत्रकार महासंघ तथा अधिकारवादीहरूले यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयहरूमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चारमाध्यम समेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधान संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ,’ महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको नियमन गर्ने दायित्व प्रेस काउन्सिल नेपालको रहेको र काउन्सिलले त्यस्तो अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा प्रशासनिक निकायलाई कारबाहीसम्मको अधिकार दिनु पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो ।’
संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा २ ९क० मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को हक हुने उल्लेख छ । धारा १९ मा सञ्चारको हक उल्लेख छ । तर, प्रशासनमै डेस्क खडा गरेर मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा सरकार लागेको छ ।
प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले एकातिर कानुनअनुसार गर्ने भन्ने र अर्कातिर कानुनअनुसार नगरी अरू नै निकायबाट नियमनरनिगरानी गर्न सरकार उद्यत भएकोमा विरोध जनाए । ‘गृहको निर्देशन नियन्त्रणकारी सोचाइबाट आएकामा शंकै भएन । ठ्याक्कै यसै गर्ने नभनी कानुनअनुसार गर्ने भनेका छन् तर कानुनअनुसार गर्ने भए त छापा माध्यमको हकमा र सूचना विभागमा दर्ता भएका न्युज पोर्टलको हकमा प्रेस काउन्सिल जानुपर्छ, त्यसले नपुगे अदालत जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो बाटो जान्छन् भने आपत्ति गर्नु हुँदैन । अनुगमन गरेर पीडितहरूको पक्षमा अदालत वा प्रेस काउन्सिल जाने व्यवस्थालाई अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन, कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने त्यही हो । सामाजिक सञ्जालको पाटोमा साइबर कानुन लाग्ने हो, यो चाहिँ फौजदारी कानुनको मात्रै पाटो नभएर देवानी कानुनको पनि पाटो हुनुपर्छ ।’
सूचना प्रविधि विज्ञ सन्तोष सिग्देलले गृहको पछिल्लो निर्देशनले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको निगरानी गर्न प्रहरी र प्रशासनमा डेस्क स्थापना गर्ने भन्ने विषय गलत मात्रै नभएर गैरकानुनी हुने बताउँछन् । जिल्ला प्रहरीले सबै ठाउँमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतका मुद्दा हेर्न सक्ने र जहाँ पनि उजुरी दिन पाउने भनिएकाले प्रहरीले त हेर्न पाउने छँदै थियो तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि डेस्क स्थापना गर्ने भनिएको छ । तर ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, मुलुकी अपराध संहिता वा वैयक्तिक गोपनीयताका कानुनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चिन्दैन,’ सिग्देल भन्छन्, ‘यी कानुनअन्तर्गत प्रशासन कार्यालयलाई कुनै पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन । कानुनले अधिकार नै नदिएको वा क्षेत्राधिकार नभएको निकायले त्यसरी डेस्क नै स्थापना गरेर यी मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।’ असार पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साइबर अपराधको मुद्दा देशभरका जिल्ला अदालतले हेर्न पाउने निर्णय लिएको थियो । त्यसको पनि प्रतिकूल हुने गरी गृहको पछिल्लो परिपत्र बाहिरिएको छ ।
‘आम सञ्चारमाध्यमलाई हेर्न प्रेस काउन्सिल छ, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी कानुन छ । अफवाह फैलाउन हुँदैन भन्ने विषय अपराध संहिताअन्तर्गत छ भने साइबर अपराधसम्बन्धी विद्युतीय कारोबार ऐनले हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘अर्को विषय, अपराध भइसकेर प्रहरीकहाँ उजुरी आइसकेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने हो, पहिलेदेखि नै नियमन गर्ने काम प्रहरीको होइन ।’
साइबर कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता बाबुराम अर्याल पनि अभिव्यक्ति र मिडियालाई कस्ने गरी आएको गृहको पछिल्लो निर्देशन गैरकानुनी भएको बताउँछन् । चौतर्फी विरोधपछि गृह मन्त्रालय पछि हटेको देखियो । तथापि, निर्देशनको अभिप्रायः नियन्त्रण गर्नु नै रहेछ भन्ने त प्रमाणित भइहाल्यो । यो गम्भीर र आपत्तिजनक हो,’ उनले भने, ‘यसले समग्र लोकतन्त्रलाई संकुचित गर्ने नियत देखियो ।’
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
