राजनीतिक भागवण्डा र नातावादकै कारण हरेक क्षेत्र कमजोर बन्दै
रामचन्द्र बस्नेत
नेपालको राजनीतिको प्रमुख पक्ष नै भागवण्डा देखिएको छ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा । नेपालका हरेक क्षेत्रहरुको नियुक्ति र पदपूर्तिमा भागवण्डाको नीति अवलम्बन भएका कारण नै मुलुकले निकास पाउन नसकेको देखिन्छ । भागवण्डा र नातावादकै कारण हरेक क्षेत्र कमजोर बन्दै गइरहेका छन् । क्षमता र कार्यसम्पादनबाट कुनै क्षेत्रको नेतृत्व गर्न जिम्मेवारी दिने नीति नेपालमा छैन् ।
आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुलाई भर्ति गराएर रोजगारी दिने काम मात्र हुने गरेको छ । यो नेपालमा आजको समस्या होइन । विगतदेखि नै यस्ता समस्याहरु नेपालमा देखिँदै आएका छन् । तर पछिल्लो समय संघीयताले सिर्जना गरेको ठूलो मुलुकी संरचनामा नेताका आसेपासे, आफन्त र निकट कार्यकर्ताहरुले रजगज गरिरहेकै छन् । फलस्वरुप यस्ता संरचना, निकाय असफल बन्दै गएका छन् ।
सरकारले विभिन्न प्रतिष्ठान, राजदूतवास, विश्वविद्यालय, प्राधिकरणजस्ता निकायहरुमा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा नेतृत्वको जिम्मेवारी सुम्पने गर्दै आएको छ । यसले गर्दा एकातिर असक्षमले स्थान पाउने र अर्कोतर्फ दलप्रतिको झुकावका कारण भ्रष्टाचार बढ्ने बहुपक्षीय घाटा देखिएको छ । सर्वप्रथम मुलुकको कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने क्षेत्रको नियुक्ति राजनीतिक नभई व्यावसायिक व्यक्तित्वको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका आधारमा हुनुपर्दछ ।
राजनीतिक दलले मुलुक सञ्चालनका लागि नीति निर्माण गर्ने, ऐन कानून बनाउने र मुलुकको विकास, समृद्धि र सञ्चालनका लागि दिशानिर्देश गर्ने हो । तर सरकारको कामकारवाही एउट कर्मचारी सरह देखिन थालेको छ । हरेक ठेक्कापट्टा, खरिद तथा विक्रीलगायत विविध मसलन्द कार्यहरुमा समेत राजनीतिक दलको सहभागिता हुने गरेको छ । यस्ता कामहरु पनि भागवण्डामा हुने गर्दछन् । राजनीतिक दलहरु र तिनका कार्यकर्ताहरु नै तुच्छ कामहरुमा सहभागी हुनुले मुलुक कतिसम्म कमजोर बनेको छ भनेर छर्लंग पार्दछ ।
यस्तो हुनुको पछाडिको रहस्य राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनु हो । भागवण्डाबाट मुलुकलाई मुक्त बनाउन सर्वप्रथम हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गरिनबाट बन्द गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने निकायमा सक्षम र क्षमतावान व्यावसायिक व्यक्तित्वहरुलाई अगाडि सानुपर्दछ । सरकारको भागवण्डाको नीति कै कारण पछिल्लो समय सक्षम व्यक्तिहरु पनि विदेसिन बाध्य भइरहेका हुन् ,तामाकोशी सन्देशमा उल्लेख छ । नाफामुखी दलीय भागवण्डाको अन्त्य गर्दा दलहरुको आम्दानी त घट्छ नै, यसले राज्यलाई एउटा सुखमय दिशानिर्देश गर्छ भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलहरुले बुझ्न जरुरी छ ।
