भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण अनिवार्य दायित्व हो: प्रधानमन्त्री
रासस
काठमाडौँ/प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विगतका त्रासदीपूर्ण भूकम्पबाट शिक्षा लिएर भविष्यमा फेरि भूकम्पको पीडा भोग्न नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । २६औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज चन्द्रागिरिमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण इच्छा नभएर दायित्व हो भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘विसं १९९० मा गएको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै २०५५ सालदेखि हामी हरेक वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा यस्तो जागरण तथा सङ्कल्पको कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्दै आएका छौँ । आजको दिन मूलभूत रूपमा त्यो पीडा फेरि भोग्न नपरोस् भनेर काम गर्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्ने दिन पनि हो ।”
भविष्यमा भूकम्पबाट कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्, घाइते हुन नपरोस्, कुनै पनि परिवारले कुनै खालको भौतिक क्षति भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘आउनुस, त्यसका लागि हामी सबैले सङ्कल्प गरौँ । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन दायित्व हो भन्ने यथार्थ आत्मसात गरौँ ।”
प्रधानमन्त्रीले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण र व्यवस्थित संरचनाका लागि भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्थामा जान आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘अब हामीले विस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको यहाँ जानकारी गराउँछु ।”
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले ‘जाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसङ्केतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने स्पष्ट पार्नुभयो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पु¥याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको हाम्रो पुस्ता साक्षी भएको जनाउँदै विगतबाट गम्भीर शिक्षा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङलगायतको सहभागिता थियो ।
