यातायात क्षेत्रको सुधार: प्रतिवेदन बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
पत्रपत्रिकाबाट
Surya Baral
काठमाडौँ/यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि समिति गठन गरिन्छ । प्रतिवेदन पनि बुझाइन्छ । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन । यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले २०७१ मा आफू नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको बताए । उहाँले रुट पर्मिटको विषयमा अहिलेको व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्छ, अहिलेको व्यवस्था प्रभावकारी छैन भनेर सुझाव दिए तथा सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा अरू सुझाव पनि दिइएको बताए ।
उनले भने, “हामीले दिएका सुझावमध्ये रात्रि बसमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, क्षमता अनुसार मात्रै बोक्ने व्यवस्था पनि आंशिक कार्यान्वयनमा आएको छ । तर अरू धेरै विषय कार्यान्वयन भएकै छैनन् ।”
यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठले सडक सुरक्षा अडिट भएको दाबी गरे । उनले भन्नुभयो, “रोड सेफ्टी अडिट गरेर नै फ्लाइओभर बनाउने, फुटपाथ बनाउने गरी हेरेका छौँ । काम गरिरहेका छौँ ।” उहाँले तीव्र गतिकै कारण दुर्घटना हुने बताउँदै चालकलाई दोष दिनुभयो । उहाँले भने, “अरू कारणले धेरै दुर्घटना हुँदैन, तीव्र गतिकै कारण दुर्घटना र ज्यान बढी जाने हुन्छ, दुर्घटनाका कारण सडक मात्रै होइन, गाडीको अवस्था पनि हेर्नु पर्छ ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
