विद्युत् महसुल छानबिन समितिको नियतमाथि नै शंका
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं/डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति सुरुमै विवादमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २४ पुसको बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
छानबिन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य तोकिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी थिइन् । त्यो समाचार सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र दैनिकले बुधबारको आफ्नो अंकमा गोपालचन्द्र सुवेदीको बाइलाइनमा छापेको थियो ।
तर, हाल आएर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको सम्बन्धमा देखापरेको समस्याको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेगरी एक समिति गठन गर्ने भनिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सुरुमा गठन गरिएको समितिका सहसचिवहरूले बस्न नमानेपछि सहसचिवका ठाउँमा दुवै मन्त्रालयका सचिव नाम राखेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संशोधनपछि सार्वजनिक गरिएको हो ।
तर, रमाइलो कुरो के छ भने अघिल्लो दिन सरकारकी प्रवक्ता शर्माले दिएको जानकारी सच्याइएको पनि छैन र सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले छापेको समाचारको भूल सुधार भएको पनि छैन । सरकारले सुटुक्क मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संशोधन गरेर सार्वजनिक गरेको देखिएको छ ।
सो समिति नियम, कानुन र संविधान मिचेर सरकारले केही दूरनियतपूर्ण निक्र्यौल निकाल्न गठन गरेको हो भन्ने गाइँगुइँ चलेपछि ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवहरूले त्यस लफडामा पर्न नचाहेको र आफूहरू पनि चूडामणि शर्माजस्तै गरी फस्न नचाहेको हुँदा समितिमा बस्न अस्वीकार गरेको बुझिएको छ । त्यसैकारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहसचिवको साटो सचिव राख्नेगरी सच्याइएको चर्चा चलेको छ ।
यसरी मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेपछि त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ र त्यही व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्न सरकारले विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने तर नउठाएको रकम मिनाहा दिएर आफूअनुकूल परिणाम निकाल्न छानबिन आयोग गठन गरेको अनुमान हुनथाल्यो ।
यस्तै प्रक्रियाबाट गठित यसअघिको लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित कर फछ्र्योट आयोगको निर्णयमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार छानबिन भएर अहिले अदालती प्रक्रिया चलिरहेकाले ऊर्जा र उद्योगका सहसचिवहरूले सो आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेको सूत्रको दाबी छ ।
५४ लाख ग्राहकसँग महसुल र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क नतिर्ने ६१ ग्राहकको वक्यौता उठाउने काम प्राधिकरणकै नियमित कार्यभारभित्र पर्छ । तर, २०७३ सालदेखि नै प्राधिकरणको नेतृत्वले डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई बिल पनि नपठाएको र रकम उठाउन ताकेता पनि नगरेको पाइएको छ ।
त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म लगभग ७ वर्ष जिम्मेवार व्यक्तिहरू व्यापारीसँग निरन्तर मोलतोलमै व्यस्त रहेको सूत्र बताउँछ । लेनदेनको कुरा नमिलेपछि मात्र प्राधिकरणले गत ६ पुसदेखि ती ग्राहकको किस्ताबन्दीमा लाइन काट्न थालेको थियो र अहिलेसम्म पनि सबैको लाइन काटिएको छैन ।
ती सबैको लाइन पनि काटिनसक्दै २४ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिनाकानुनी हैसियत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । सरकारले काटिएका लाइन तत्काल जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । तर, सरकारले संविधानको कुन दफा र कुन ऐन कानुनअनुसार समिति गठन गरेको भन्ने कुरासम्म स्पस्ट रूपमा खुलाएको छैन ।
अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनेगरी निर्णय गराउन र कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र उद्योग सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई सदस्य तोकेको बताइएको छ । यी दुई सचिवलाई साक्षी किनारा राखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफ्नो निहित उद्देश्य सम्पन्न गर्न सफल हुन्छन् वा हुँदैनन् रु त्यो चाहिँ समयले नै देखाउनेछ ।
यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा क्रियाशील टे«ड युनियनका नेताहरूले बिहीबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । आधिकारिक कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूमिनन्द अर्याल, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामकुमार थेवे र कर्मचारी कल्याण परिषद्का श्रीप्रसाद आर्चायले ‘बक्यौता रकम उठाउने ग्राहकहरूसँग रकम नउठाई काटिएको लाइन जोड्ने कार्य भएमा बाध्य भएर तत्काल लाइन काटिनेछ’ भनी कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । राजधानी दैनिकबाट
