किन पालिराख्ने राष्ट्रिय सभा ?
अच्युत वाग्ले
पुस २३, २०८०/तल्लो सदनको सदस्य हुन आकांक्षा राख्ने राजनीतिकर्मीले कहिल्यै माथिल्लो सदनको सदस्य बनिहाल्ने आकांक्षा नराख्ने र एकपल्ट माथिल्लो सभाको प्रबुद्ध सदस्य भइसकेपछि फेरि प्रतिनिधिसभाको चुनाव नलड्ने न्यूनतम राजनीतिक मूल्यलाई पालना गर्ने नैतिकता ठूला भनिएका नेताहरूबाटै प्रदर्शित भएन ।
संघीय संसद्को माथिल्लो सदन अथवा ‘सेकेन्ड च्याम्बर’ का एकतिहाइ अर्थात् १९ रिक्त सदस्यको निर्वाचनका लागि आगामी माघ ११ को मिति तय भएको छ । राष्ट्रिय सभामा चुनिएर जान र लैजान जति तल्लोस्तरको मूल्यहीन राजनीतिक भागबन्डाको खेल भइरहेको छ र त्यहाँ निर्वाचित हुन वा गराउन जसरी राजनीतिका उनै असान्दर्भिक भइसकेका वा जनमतद्वारा अस्वीकृत भएका पात्रहरूको दौडधुप छ, त्यसले स्थायी संसद् एवम् प्रबुद्ध सभा भनेर चिनिने यो माथिल्लो सदनको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
किन पालिराख्ने राष्ट्रिय सभा ?
नेपालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएपछि द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था भएको हो । त्यसयताका तीन दशकको विकृत राजनीतिक अभ्यासले यो ‘सेकेन्ड च्याम्बर’ को सत्त्वलाई पूर्णतः हरण गरिसकेको छ । विश्वका बालिग मताधिकारमा आधारित लोकतन्त्रहरूमध्ये करिब एकतिहाइ देशहरूमा मात्र द्विसदनात्मक (बाइक्यामेरालिजम) र करिब दुईतिहाइमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका (युनिक्यामेरालिजम) छन् । सामान्यतः द्विसदनात्मक व्यवस्था किन अपनाइन्छ र नेपालमा यो अभ्यास किन आरम्भ गरियो भन्ने प्रश्न यहाँ महत्त्वपूर्ण छ ।
‘बाइक्यामेरालिजम’ को सैद्धान्तिक आधार
उन्नाइसौं शताब्दीका प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री जोन स्टुआर्ट मिल्सले ‘कन्सिडरेसन्स इन रेप्रेजेन्टेटिभ गभर्मेन्ट’ पुस्तक (सन् १८६२) को ‘अफ द सेकेन्ड च्याम्बर’ (खण्ड १३) मा उति बेलै लेखेका हुन्, ‘दोस्रो च्याम्बरले लोकतन्त्रलाई अनुशासित बनाउने र यो च्याम्बर नहुँदा लोकतन्त्र नै अनुशासनहीन हुने तर्कमा मैले कम महत्त्व दिएको छु र अन्य संवैधानिक प्रश्नलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गरियो भने संसद् एक वा दुई सदनात्मक रहने कुराले तुलनात्मक रूपमा कम महत्त्व राख्छ भन्ने म ठान्दछु ।’
त्यस्तै, अहिले संघीय व्यवस्थामा महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक आधार बन्दै गएको सहसामाजिक राष्ट्रवाद (कन्सोसियस्नालिजम) का प्रणेता राजनीतिशास्त्री अरेन्ड लिज्फर्टले माथिल्लो सदनको औचित्यबारे लेखेका छन्, ‘एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको सट्टा दुई सदनात्मक व्यवस्थाको प्रमुख औचित्य भनेको संघीय प्रणालीमा साना राज्यहरू लगायत अल्पसंख्यकहरूलाई दोस्रो सदन वा माथिल्लो सदनमा विशेष प्रतिनिधित्व दिलाउनु हो । अल्पसंख्यकहरूको यस्तो प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउन दुईवटा सर्तहरू पूरा भएको हुनुपर्छ— माथिल्लो सदनका सदस्यहरूको निर्वाचनको आधार तल्लो सदनका लागि हुने निर्वाचनभन्दा फरक हुनुपर्छ र माथिल्लो सदनमा निर्णयको वास्तविक शक्ति हुनुपर्छ— आदर्श रूपमा तल्लो सदन बराबरकै शक्ति माथिल्लो सदनको हुनुपर्छ’ (हेर्नुस्— ‘प्याटर्न्स अफ डेमोक्रेसी ः गभर्मेन्ट फर्म्स एन्ड पफर्मेन्स इन थर्टी सिक्स कन्ट्रिज, सन् १९९९, २०१२, पृ. ३८) ।
यसरी सनातन संसदीय र संघीय संसदीय शासनसम्बद्ध राजनीतिक सिद्धान्तहरूले माथिल्लो सदनको औचित्यलाई मूलतः तीन वटा आधारमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । पहिलो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा, खास गरी विधायिकी अभ्यास र तल्लो सदनले विधेयक पारित गर्ने क्रममा देखिने विकृतिहरूलाई नियन्त्रण (चेक) गर्ने । दोस्रो, स्वाभाविक बहुमतीय मताधिकार प्रक्रियामार्फत चुनिएर आउन नसक्ने तर राष्ट्रिय नीति–निर्माणमा उपस्थिति हुन वाञ्छनीय ठानिएका ‘अल्पसंख्यक’ हरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने । र तेस्रो, संघीय प्रणालीमा अलग्गै प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाएर संघ र प्रादेशिक/स्थानीय सरकारहरूबीचको शक्ति सन्तुलन र अधिकार बाँडफाँटलाई (सुनिश्चित नभए पनि) सहज बनाउने ।
विभिन्न मुलुकमा माथिल्लो सदनलाई दिइएका अधिकारहरूको सीमा र भूमिका अलगअलग छन् तापनि सामान्यतः यसलाई तल्लो सदनभन्दा कम शक्तिशाली बनाइएको छ । संसदीय शासन प्रणालीलाई अक्सर बेलायतको ‘वेस्टमिन्स्टेरियल’ मोडल भनिए पनि माथिल्लो सदनको अभ्यासका हकमा बेलायत आदर्श उदाहरण होइन । त्यहाँको माथिल्लो सदनमा अहिले पनि ७५ जना वंशजका आधारमा र उल्लेख्य प्रभावका चर्चका पादरीहरू समेतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । सन् १९९० को दशकमा टोनी ब्लेयर प्रधानमन्त्री हुँदा ७०० जनाभन्दा बढी वंशजका आधारमा ‘हाउस अफ लर्ड’ को सदस्य हुन पाउने यस्तो परम्परागत पद्धतिलाई सुधार गरेर अहिलेको अवस्थामा ल्याउँदा पनि यसले पूर्णतः लोकतान्त्रिक स्वरूप ग्रहण गर्न सकेको छैन । अमेरिकी माथिल्लो सभा सिनेटको भूमिका राजनीतिक रूपले बढी प्रभावकारी छ । भारतीय माथिल्लो सदन राज्यसभामा राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्र — भाषा, साहित्य, कला, खेलकुद, सिनेमा आदि — मा विशेष योगदान दिएकाहरूले स्थान पाएका उदाहरण छन् । लिज्फर्टले भनेजस्तो, दुवै सदनले समान र सन्तुलनकारी अधिकार प्रयोग गरेको एकमात्र मोडल स्विट्जरल्यान्डको संघीयता हो । त्यहाँको प्रत्येक सानाठूला क्यान्टोन (प्रदेश) बाट समान २ जना निर्वाचित प्रतिनिधिबाट बनेको राज्य परिषद्ले माथिल्लो सदनको कार्य गर्छ र मुलुकको शासन चलाउँछ । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको तल्लो सदनले विधि निर्माणको कार्य गर्छ ।
नेपालको ‘सेकेन्ड च्याम्बर’
नेपालको संसदीय संरचनामा ‘सेकेन्ड च्याम्बर’ किन अपरिहार्य भएको हो, यसलाई राजनीतिक एवम् संवैधानिक रूपमा कहिल्यै प्रस्ट्याइएन । २०४७ सालको संविधानको धारा ४६ ले राजाद्वारा ‘राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट मनोनीत १० जना’, प्रतिनिधिसभाले निर्वाचित गर्ने ३५ जना र पाँच विकास क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिले चुनेर पठाउने गरी ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको थियो । २०७२ सालको संविधानको धारा ८६ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतद्वारा निर्वाचित हुने सातै प्रदेशबाट, समावेशिता समेतलाई आधार बनाएर निर्वाचित गर्ने ८ जनाका दरले ५६ जना र राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने ३ जना गरी ५९ जनाको राष्ट्रिय सभा अस्तित्वमा छ । यसमा ‘विशिष्ट योगदान’ आदिको कतै चर्चा छैन ।
नेपालको राजनीतिक वृत्तले स्थायी संसद्का रूपमा राष्ट्रिय सभालाई कायम राख्दा कुनै सनकमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिँदा पनि मुलुक संसद्विहीन नहोस् र संसद् अस्तित्वमा नभएकै कारण कुनै प्रकृतिको तानाशाहीले फणा नउठाओस् भन्ने अपेक्षालाई माथिल्लो सभाको स्थापनाको अपरिभाषित औचित्य बनाएको जस्तो देखिन्छ । तर, राजनीतिक खेलाडीहरू, दल र नेताहरूको यो अपेक्षाविपरीतका आचरणले यो ‘हाइपोथेसिस’ पनि अभ्यासद्वारा प्रमाणित हुन पाएन । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व, विविधि क्षेत्रका ख्यातनामाहरूको उपस्थिति वा लोकतन्त्रका विकृतिहरूलाई सच्याउने कुनै पनि दृष्टिबाट ‘सेकेन्ड च्याम्बर’ ले असल अभ्यासको मानक स्थापना गर्न वा आफ्नो उपस्थितिको औचित्य नै स्थापना गर्न सकेको छैन । बरु शक्ति र स्वार्थप्रधान, अनैतिक र अस्वस्थ राजनीतिको कारक यो सभा बन्दै गएको छ । विकृतिहरू हट्दै र सुध्रिँदै जानुको सट्टा झन् जडवत् हुँदै गएका छन् ।
प्रतिनिधित्वको विविधताका दृष्टिले २०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको माथिल्लो सदनभन्दा २०७२ सालको संविधानले गरेको व्यवस्था अझ साँघुरो छ । मुख्यतः अहिले तल्लो सदनका लागि प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य निर्वाचित गर्ने आधार र माथिल्लो सदनका लागि सदस्य निर्वाचित गर्ने आधार सारभूत रूपमा एउटै हो । दुवै सदनमा निर्वाचित हुने आधार दलहरूको राजनीति हैसियतको वा मतदाताको अंकगणित नै हो । आम मतदाताले नै प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्छन् र उनीहरूद्वारा नै प्रत्यक्ष निर्वाचित उपराष्ट्रिय तहका प्रतिनिधिको मतले राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । यसले अल्पसंख्यक, बहिष्कृत र गैरराजनीतिक व्यावसायिक जीवनका महत्त्वपूर्ण र राष्ट्रिय उचाइ हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूलाई ‘सेकेन्ड च्याम्बर’ मा प्रवेश गराउने राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने मतदानभन्दा वैकल्पिक व्यवस्था संविधानमा हुन सकेको छैन ।
यसको ठीक विपरीत मुलुकका प्रभुत्वशाली राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले राष्ट्रिय सभालाई आफ्नो तुच्छ स्वार्थ र सुविधाअनुकूल प्रयोग गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन् । राजनीतिक दृष्टिले अमर्यादित, अनैतिक र मुलुकका लागि अहितकारी अभ्यासहरूमा कतैबाट लगाम लागेको छैन । त्यसको चरम दुर्दान्त परिणति अहिले नेपालको लोकतन्त्र, जनप्रतिनिधित्व प्रणाली र शासकीय व्यवस्थामा परावर्तित भएको छ । दुःखद पक्ष, यसलाई सच्याउने चेष्टासम्म राजनीतिक नेतृत्वको तहमा भएको छैन ।
२०४८ सालको निर्वाचनलगत्तै राष्ट्रिय सभामा लगिएका माधवकुमार नेपाल, नरहरि आचार्य, महेश आचार्य लगायतका पात्रहरूदेखि अहिले माथिल्लो सदनका सदस्य रहेका वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठहरूसम्मले आफ्नो सुविधा अनुरूप माथिल्लो र तल्लो सदनको पालैपालो सदस्य हुने अवसरको दोहन गरे । यो सर्वथा अनैतिक र अनुचित हो । तल्लो सदनको सदस्य हुन आकांक्षा राख्ने राजनीतिकर्मीले कहिल्यै माथिल्लो सदनको सदस्य बनिहाल्ने आकांक्षा नराख्ने र एकपल्ट माथिल्लो सभाको प्रबुद्ध सदस्य भइसकेपछि फेरि फर्केर प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा चुनाव लड्न नआउने न्यूनतम राजनीतिक मूल्यलाई पालना गर्ने नैतिकता ठूला भनिएका नेताहरूबाटै प्रदर्शित भएन । त्यसको पालना गराउने लोकतान्त्रिक प्रगाढता दलहरूमा भएन । चुनाव हारेपछि अनेकौं सौदाबाजी गरेर जस्केलाबाट माथिल्लो सदन छिर्ने कसरत राजनीतिको नियमित नियति बनेर बसिदियो । यसले गर्दा मुलुकले लाभ लिन सक्ने ज्ञान, सीप, विज्ञता र व्यक्तित्व बनाएका साहित्यकार, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, विचारक, संघीयताका जानकार आदिलाई विधायिकी प्रक्रियामा सामेल गराएर भविष्यमुखी कानुन निर्माणको सम्भावना असाध्यै नराम्ररी कुठाराघात भएको छ । अल्पसंख्यकहरूले पाउने अवसर ठालुहरूबाट खोसिएको छ ।
नसुध्रने राजनीतिक जडता
उपल्लो तहका राजनीतिक नेताहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई मुलुकले भोगेका समस्या समाधान गर्न र भविष्यमुखी कानुन निर्माणमा योगदान हुन सक्ने गरी सदुपयोग गर्न सक्नुपर्थ्यो । कम्तीमा त्यो सदाशय राखिनुपर्थ्यो र राष्ट्रिय बहस त्यो दिशामा केन्द्रित हुनु आवश्यक थियो । मुलुकको दुर्भाग्य, यति सकारात्मक चिन्तन पनि नेपालको राजनीतिमा अझै अंकुरण भएको देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक चुनौतीहरू थपिएर अर्थतन्त्र मन्दी–उन्मुख भएको तथ्यलाई हेरेर आर्थिक नीति विश्लेषक एवम् अर्थशास्त्रीहरू, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको आवश्यकतालाई विचार गरेर दिगो विकासका विज्ञहरू, बदलिँदो डिजिटल रूपान्तरणलाई बुझेका सूचना प्रविधि विशेषज्ञहरू, नेपालको अविराम विदेशिँदो युवा जमातको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्षम जनसंख्या र आप्रवासनका अध्येताहरू, कृषि र पर्यटनका विज्ञ, परराष्ट्रविद्, शिक्षाविद्, औद्योगिकीकरण–सहरीकरण र भूमि एवम् ऊर्जा अर्थतन्त्र बुझेकाहरूलाई खोजीखोजी माथिल्लो सदनमा ल्याएर पर्याप्त भूमिका दिलाउँदा मात्र ‘सेकेन्ड च्याम्बर’ को औचित्य स्थापित हुन्थ्यो । मुलुकले त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउँथ्यो । यो कार्यमा स्वतः उत्प्रेरक बन्नुपर्ने राजनीति मुख्य बाधक बनेको छ ।
अहिले पनि, सबै प्रमुख दलको समेत मिलेमतोमा उही कोरा राजनीतिमा जीवन बिताएका, पटकपटक अवसर पाउँदा पनि मुलुकका समस्या समाधानमा कुनै सिर्जनशील योगदान दिन अक्षम प्रमाणित भइसकेका, ठूला नेतावरिपरि घुमिरहने वा ‘शुभलाभ’ को राजनीतिमा अभ्यस्त भइसकेकाहरूमध्येबाटै फेरि राष्ट्रिय सभा भरिभराउ पार्ने कसरत भइरहेको छ । यो सर्वथा राष्ट्रहित विपरीत हो । नेपालजस्तो तन्नम गरिब मुलुकले केही ठूला नेताका आसेपासे कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर राष्ट्रिय सभालाई पालेर राखिरहनुपर्ने आवश्यकता अब पटक्कै छैन ।
माथिल्लो सदन नेपालका लागि उपलब्धिविहीन, आर्थिक बोझको कारक र लोकतन्त्रको विकृतिको केन्द्रविन्दु भइरहने अनि मूलधारको राजनीतिले त्यसलाई सुधार्ने आवश्यकता नै महसुस नगर्ने हो भने या यसको नयाँ सन्दर्भमा अकाट्य औचित्य स्थापित गर्न सक्नुपर्छ या त यथाशीघ्र संविधान संशोधन गरेर संघलाई एकल व्यवस्थापकीय प्रणालीमा फर्काउन ढिला गर्नु हुँदैन । विश्वइतिहासमा यस्ता उदाहरणहरू छन् । सन् १९५० मा न्युजिल्यान्ड, १९५३ मा डेनमार्क, १९७० मा स्विडेन, १९९१ मा आइसल्यान्ड र २००९ मा नर्वे द्विसदनात्मक व्यवस्थापकीय प्रणालीबाट एक सदनात्मक प्रणालीमा फर्केका छन् । चाखलाग्दो के भने, लोकतान्त्रिक अभ्यास संस्थागत भइसकेका कुनै पनि मुलुक एक सदनबाट द्विसदनीय संसद्मा रूपान्तरण भएको उदाहरण विश्वमा छैन ।
अहिले प्रत्येक प्रदेशमा अलग्गै विधायिकासमेत क्रियाशील छ । जनसंख्याको अनुपातका हिसाबले संसारकै ठूलोमध्येको एक २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा छ, जसको प्रभावकारिता पनि सधैं प्रश्नको घेरामा छ । यी वास्तविकताहरूको प्रकाशमा राष्ट्रिय सभालाई यथाशीघ्र खारेज गरिदिनु हितकर हुनेछ । यसलाई संविधान संशोधन गरेर मात्र खारेज गर्न सकिने भएकाले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै खेमाका राजनीतिक दलहरूको समान गाम्भीर्य र जिम्मेवारीबोध आवश्यक छ ।
कान्तिपुरबाट
प्रकाशित : पुस २३, २०८० ०९:१४
