तिहारको मुखमै अचाक्ली महँगी
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं/नेपालीको दोस्रो ठुलो चाड तिहार नजिकिँदै गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ । सरकारका सम्बिन्धत निकायहरूले प्रभावकारी काम र अनुगमन गर्न नसक्दा दाल, चामल, पिठोलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री अस्वाभाविक रूपले महंगिदा उपभोक्ताको चुलो बल्न कठिन देखिएको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकार तस्कर, कालोबजारी र बिचौलियाको हातमा बिकेको हुनाले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाए । अहिलेको मुल्यवृद्धि अप्राकृतिक भएको दाबी गर्दै उनले सरकारले चाहने हो भने तत्काल मूल्य नियन्त्रण हुने धारणा राखे ।
अघिल्लो वर्ष एक किलोग्रामको १ सय ८० रुपियाँ पाइने रहरको दालको मूल्य २ सय ९० रुपियाँ पुगेको छ । यसैगरी किलोको ७५ रुपियाँमा पाइने जिरा मसिनो चामल १ सय रुपियाँ पुगेको छ भने ६० रुपियाँ पाइने आँटा ७५ रुपियाँ पुगेको खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ । खुद्रा व्यापार संघका कोषाध्यक्ष वसन्त श्रेष्ठले सरकारले आयात निर्यात र उत्पादनमा ध्यान नदिँदा निरन्तर मूल्य वृद्धि भएको बताए ।
त्यसैगरी भाइ मसलाको सामग्रीको मूल्यमा पनि तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष ८ सय रुपियाँ प्रतिकेजी पाइने सुपारी १५ सय रुपियाँ पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्ष १ हजार ४ सय प्रति किलोमा पाइने काजु अहिले १ सय ६ सय प्रति किलो पुगेको छ । यसैगरी अघिल्लो वर्ष १ हजार १ सय प्रतिकिलोमा पाइने बदामको अहिले १ हजार २ सय ५० रुपियाँ पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्ष ४ सय ७० प्रतिकिलोमा पाइने किसमिस यसवर्ष ५ सय ५० पुगेको छ । तर, यसपटक चीनबाट बढी आयात भएकोले ओखरको मूल्य भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ओखरको मूल्य प्रतिकेजी ५ सय ५० रहेको थियो भने यो वर्ष ४ सय ७० मा झरेको छ ।
चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा बजारमा कालोबजारी र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री हुन थाले पनि सरकारी निकाय निकम्मा देखिएको हो । बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहको भए पनि अनुगमनको काम सामान्य देखिँदा उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी र गुणस्तरहीन देखिएको छ ।
चाडपर्वका अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री–वितरण गर्नेजस्ता अनुचित कार्य भइरहेको उपभोक्तावादीहरूले बताएका छन् ।
उपभोग्य वस्तुको बिक्री–वितरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ताले जनाएका छन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
