अनुगमनमा जोड देऊ !
नेपालीहरुको महान चाड पर्बहरु नजिकिदैं आईरहेको छ । बिजयादशमी, शुभदिपावली, छठ, नेपालसंवत, लोसार लगाएतका पर्बहरु नजिकिदै गर्दा बजारमा कालोबजारी र मिसावट बढीरहेको भएपनि सरकारी अनुगमन देखावटी मात्र हँुदा सेवाग्राही ठगिनुका साथै अखाध खानेकुराको कारण रोगी बन्दै जाने अवस्था बनिरहेको छ ।
पछिल्लो समय प्रभावकारी अनुगमन नहँुदा ब्यापारीहरुले सडेगलेको, बिग्रीएका मिठाई र मासु बिक्री गरेको पाईएको थियो । त्यस्तै बजारमा चामल, दाल, गेडागुडी, तरकारी लगाएतका खाधन्नमा समेत ब्यापक कालोबजारी गरिरहेका छन् ।
देशभर जिल्ला जिल्लामै रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको खाध ईकाई, पालिका स्तरका अनुगमन समिती र अन्य उपभोक्ता अधिकार समितीहरुले समेत अनुगमन गरिरहेका छन् तर परिणाम सामान्य देखिन्छ । कहिलेकाँही गरिने यस्ता अनुगमनले खासै दुई नम्बरीहरुलाई छुन सकेको छैंन । संघिय सरकारको खाध बिभागका कर्मचारीहरुले समेत बेला बेला अनुगमन भईरहेको छ । तर परिणाम किन प्रभावकारी भईरहेको छैंन् यो सोचनीय बिषय हो ।
देशकै केन्द्र भाग चितवनमा बिगत केही बर्षयता बेलाबेला बजार अनुगमन गरिएपनि अनुगमनको क्रममा ब्यबसायीहरुले गरेका अपराध तथा गल्ती बापत उनीहरुले के कार्बाही भोगे भन्ने कुरा आम उपभोक्ताको जानकारीमा नआँउदा अनुगमन के का लागी भनि आम सर्बसाधरणले प्रश्न उठाईरहेका छन् ।
अनुगमन देखावटी ढोङ्ग, सेटिङ्ग र प्रचारबाजीका लागी मात्रै कि गलत गर्नेलाई आम उपभोक्ताले थाहा पाउने गरि कार्बाही गरी सुधारको अभियान बढ्नुपर्ने हो आम उपभोक्ताको चासो यस्मा रहेको भएपनि अनुगमन गर्ने निकायहरु सस्तो एवं कर्मकाण्डी, र प्रचारबाजी अनुगमन गर्नमा मात्रै सिमीत रहेको स्वंय उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउछन् ।
जिल्लामा प्रायजसो अनुगमन गरिएपनि अनुगमनले बजारमा खासै सुधार नल्याएको स्वंय उपभोक्ताहरु, उपभोक्तावादी अधिकारकर्मीहरुको गुनासोले पनि अनुगमन गर्ने निकायको काम कार्बाहीमा पारर्दशिता ल्याउनुपर्ने र अनुगमनको क्रममा अपराध तथा गल्ती गर्नेहरुलाई के कस्तो काबार्ही गरियो त्यस्को जानकारी आम रुपमा दिनुपर्ने देखिन्छ । स्मरणररहोस कोराना अगाडीको दशैं अगाडी कपडा पसल तथा फेन्सी अनुगमनमा गएको अनुगमन टोलीले २५।३० हजार मूल्यका साडी लगाएतका लत्ताकपडा अण्डरबिलीङ्गको मूल्य तिन चार हजारमै आफैं उठाउदै हिडेपछी त्यतिखेरै सरकारी अनुगमन कर्ताहरुको नियतमाथी आमआशंका उब्जीएको थियो ।
अतः विवादरहित रुपमा फेरीपनि प्रभावकारी अनुगमनलाई जोड देऊ ।