बढ्दो ऋणले अर्थतन्त्रमा संकट स् १० वर्षमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था यस्तो १
Surya Baral
काठमाडौं, १९ भदौ । ‘सार्वजनिक ऋण’ भन्नाले आन्तरिक वा वैदेशिक ऋण र त्यस्तो ऋण परिचालन गर्दा सिर्जना भएको दायित्व भन्ने बुझ्नु पर्दछ । अर्थात् सरकारले देशभित्र वा बाहरिबाट लिने ऋण सार्वजनिक ऋण हो ।
खासगरी सार्वजनिक ऋण सरकारी घाटा बजेट पूर्ति गर्न, विकासका लागि वित्तीय साधन स्रोत उपलब्ध गराउन, संकटकालीन अवस्थामा, आर्थिक मन्दी नियन्त्रण, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ । सार्वजनिक ऋण वित्तीय नीतिको एक प्रभावकारी औजार पनि हो । आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील साधनका रूपमा लिनेगरेको पाइन्छ ।
अझ भन्नुपर्दा विकास बजेटको खाडल पुर्न लिने सबै प्रकारको सापटी सार्वजनिक ऋण हो । यसको अर्थ सार्वजनिक ऋण सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि मात्रै खर्च गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक ऋणलाई समान्यतया आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी दुई भागमा बाँडिएको हुन्छ । स्वदेशबाट लिने ऋणलाई आन्तरिक र विदेशबाट लिने ऋणलाई वैदेशिक ऋण भनिन्छ ।
आन्तरिक ऋण आफ्नै देशको मुद्रामा लिइन्छ भने बाह्य ऋण विदेशी मुद्रामा लिइन्छ । आन्तरिक ऋण सम्बन्धित देशको नागरिक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र गैरबैंकिङ संस्थाहरूबाट लिइन्छ भने बाह्य ऋण विदेशी सरकार, दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र बैंकहरूबाट लिइन्छ ।
विदेशी सरकारबाट लिने ऋणलाई द्विपक्षीय ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लिइने ऋणलाई बहुपक्षीय ऋण भन्ने गरिन्छ ।
१० वर्षमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था स् पछिल्लो १० वर्षको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपालमा सार्वजनिक ऋण बढेर गएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०र७१ मा पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण १० वर्षपछि २०७९र८० को अन्तिममा २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
१० वर्षमा सार्वजनिक ऋणको दायित्व चार गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०र७१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी०को २८ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण १० वर्षपछि ४२ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ ।
खासगरी आर्थिक वर्ष २०७४र७५ भन्दा अगाडिका वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर त्यति धेरै थिएन । वार्षिक एक खर्बभित्र वित्तीय आयव्ययको हिसाब देखिन्छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा सार्वजनिक ऋण एकै पटक दुई खर्ब १९ अर्बले बढ्यो । यसपछि सार्वजनिक ऋणको आँकडा प्रत्येक वर्ष उच्च दरमा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१र७२मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारको सार्वजनिक ऋण केही घटेको थियो । सो वर्ष सरकारको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ थियो ।
जुन जीडीपीको २५ दशमलव ६५ प्रतिशत हो । यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा दुई दशमलव ८६ प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ४४ अर्बबाट बढेर छ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड ९४ लाख पुगेको छ ।
यस्तो ऋण आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा छ अर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब २० अर्ब बढीले बढेको देखिन्छ । सो वर्ष नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण भित्रिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ थियो । सो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ३० दशमलव २६ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा सार्वजनिक ऋण करिब साढे चार खर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
सो वर्ष आन्तरिक ऋण दायित्व छ खर्ब १३ अर्ब ७३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्व आठ खर्ब १९ अर्ब ६६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ थियो । सोही वर्ष नै जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण करिब आठ प्रतिशत विन्दुले बढेर ३८ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत पुगेको थियो ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७७र७८ देखि सरकारले बाह्य ऋणभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको देखिन्छ । कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको असरले बाह्य ऋण घटेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
त्यही कारण आन्तरिक ऋणको वृद्धिदर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा आन्तरिक ऋण दायित्व आठ खर्ब दुई अर्ब ९४ करोड १६ लाख र बाह्य ऋणको दायित्व १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ गरी कुल १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ थियो ।
सो वर्ष जीडीपीसँगको तुलनामा आन्तरिक ऋण ४० दशमलव ७३ प्रतिशत पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा सरकारको ऋण दायित्व पहिलो पटक २० खर्ब नाघेको छ । सो वर्ष सरकारको ऋण दायित्व २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख थियो । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ नौ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र बाह्यतर्फ १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख रुपैयाँबराबर ऋण दायित्व थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सरकारको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख र बाह्य ऋण १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ ।
यो वर्ष बाह्य ऋण दायित्वको तुलनामा आन्तरिक ऋण दायित्व बढेको छ । राजस्व संकलन घटेको, वैदेशिक अनुदान र ऋण घटेको कारण सरकारी खर्चको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक ऋण बढी उठाइएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख साँवा, ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख ब्याज र ११ करोड ४३ लाख कमिसन भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
यस्तै बाह्य ऋणतर्फ ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख साँवा र आठ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ । सो वर्ष दुई खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भने एक खर्ब दुई अर्ब १२ करोड एक लाख रुपैयाँबराबरको बाह्य ऋण प्राप्त भएको छ । यो वर्ष मात्रै सरकारले तीन खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ ।
सार्वजनिक ऋणको प्रयोग स् सार्वजनिक ऋणको प्रयोग सामान्यतया घाटा बजेट पूर्ति गर्न र विकास निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन गरिन्छ । आवश्यकताअनुसार सही योजनामा ऋणको सदुपयोग हुँदा यसले उत्पादन र उत्पादकत्वमा सहयोग पुगी देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउँछ ।
तर, यसको सही सदुपयोग भएन भने श्रीलंकाले भोगेजस्तो आर्थिक संकट निम्तिन सक्छ । नेपालमा खासगरी आन्तरिक ऋणको आँकडा बढ्दै जाँदा नयाँ खालका जोखिमहरू निम्तिने सम्भावना रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
ऋण लिनु खराब होइन तर उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि ऋणको सदुपयोग भएन भने त्यसले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ ।
पछिल्लो समय सरकारी आम्दानीमा क्षयीकरण हुँदा आन्तरिक ऋण उठाएर दैनिक कामकाज चालाउनुपर्ने स्थितिमा सरकार पुगेको देखिन्छ । समग्रमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण राज्यको आम्दानी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको प्रयोजनका लागि कम प्रयोग भएको देखिन्छ ।
सरकार चालू खर्च र ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने दिशातर्फ उन्मुख भइरहँदा चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन अग्रसर देखिएको छ । यसरी आन्तरिक ऋण उठाउँदै जाँदा बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्रमा जाने ऋण र ब्याजदर प्रभावित हुन्छ ।
सरकारले धेरैभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण परिचालन ग¥यो भने निजी क्षेत्रको लगानी विस्थापित हुनसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले धेरैभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण परिचालन ग(यो भने निजी क्षेत्रको लगानी विस्तापित गर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी धेरै उत्पादनशील र सरकारको लगानी कम उत्पादनशील हुने मानिन्छ र यसले विकासलाई असर पार्छ भन्ने गरिन्छ ।’ तर सरकारले ठूला–ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरिराखेको छ, पुँजी निर्माण गरेको छ र पुगेन भने आन्तरिक ऋण उठाएर परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रमा राम्रै राम्रै हुने थापाले बताए ।
तर, नेपालमा निजी क्षेत्रले घरजग्गा, सेयर बजार र विलासिताका वस्तु आयातमा मात्रै लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखाएकाले त्यसबाट पनि पुँजी निर्माण हुने देखिँदैन । सरकारले पनि आन्तरिक ऋणको प्रयोग ठूला–ठूला परियोजना सञ्चालन गरी रोजगारी तथा उत्पादकत्व बढाउने गरेको देखिँदैन ।
निजी क्षेत्रसँग उत्पादनशील परियोजनाहरू छन् भने सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाइदिँदा अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । थापाका अनुसार निजी क्षेत्रसँग पनि कुनै खास किसिमका आयोजना नभएकाले सरकारले पुँजी निर्माण गर्दा राम्रै हुने बताए ।
उनले भने, ‘मन्दी छ निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छैन, कुनै प्रोजेक्ट छैन, रियलस्टेट, विलाशिताका सामान आयातका लागि र सेयरमा लगानीबाहेक अरु कुनै कार्यक्रम तथा परियोजना देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजी निर्माण गर्दा रोजगारी बढ्छ र अर्थतन्त्रमा राम्रै गर्छ ।’
आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋण कम लिँदा बाह्य ऋणको दायित्व कम भई विदेशी विनिमय सञ्चितिको दबाब कम हुन्छ । तर, आन्तरिक ऋण उत्पादकत्व बढाउन प्रयोग नभएको अवस्थामा वैदेशिक ऋण बढी उत्पादनशील हुन्छ ।
किनभने बाह्य ऋण लिँदा दाताहरूबाट विभिन्न सर्तहरू राखिएका हुन्छन्, नयाँ प्रविधि भित्रिन्छन् र उत्पादकत्व बढ्छ । तर, अहिले सरकारले साधारण खर्चका लागि नै ऋण उठाइरहेको देखिन्छ । बाह्य ऋणमा सरकार जति अनुशासित हुन्छ आन्तरिक ऋणमा त्यति अनुशासित नहुने हुन्छ । यस्तो हुँदा आन्तरिक ऋणले जोखिम निम्त्याउँछ ।
मन्दीका बेला आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदा ब्याजदर बढ्ने थापाले बताए । ब्याजदर बढ्दा लागत बढ्ने डरले निजी क्षेत्रले नयाँ उद्योग स्थापना गर्न डराउँछन् । ‘ब्याजदरमा दबाब आउँछ, माथि जान्छ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तापित हुने एउटा कारण पनि यही नै हो’, थापाले भने ।
यदि निजी क्षेत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा लागेको छ वा पुँजी निर्माणमा लागेको छ भने सरकारले आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा देशलाई घाटा हुन्छ । तर, निजी क्षेत्र रियलस्टेट तथा सेयरबजारजस्ता सट्टेबाजी क्षेत्रमा लाग्ने हो भने यसले उत्पादकत्व बढ्दैन, पुँजी निर्माण हुँदैन र देशलाई कुनै फाइदा गर्दैन् । ९आर्थिक दैनिकबाट०
