जस्केलाबाट म्यानपावरको लाइसेन्स नवीकरण, आर्थिक चलखेलको आशंका
Surya Baral
पत्रपत्रिकाबाट
२०७५ सालमा एमाले नेता गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुँदा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनमार्फत इजाजतपत्र रद्द हुने व्यवस्थामा न्यूनतम कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था सामेल गरिएको थियो। त्यसयता विभिन्न बहानामा हरेक वर्ष बाधा अड्काउ फुकाउने गरिएको छ।
काठमाडौं स्वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले भन्छ– लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १ सय जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स रद्द हुन्छ।’ तर, मन्त्रिपरिषद्को असार २६ गतेको बैठकले १ सय जना पनि विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गरेर सरकारले म्यानपावरको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो। ऐनको स्पष्ट व्यवस्थालाई लत्याएर म्यानपावर व्यवसायीको ‘हित’मा भएको उक्त निर्णयका पछाडि ठूलै ‘आर्थिक चलखेल’ भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले २ सयभन्दा बढी म्यानपावर व्यवसायी जोगिएका छन्। वैदेशिक रोजगारी ऐनको व्यवस्था लत्याएर सरकारले उनीहरूको व्यवसाय खारेज हुनबाट रोकिदिएको हो।
म्यानपावर कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिनु अघि नै अर्को आवका लागि इजाजतपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ। तर, ऐनको दफा १३ उपदफा २ ९घ२० ले बर्सेनि सय जना पनि पठाउन नसक्ने म्यानपावरको लाइसेन्स रद्द हुन्छ। तर, मन्त्रिपरिषद्को असार २६ गते बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ– आव २०७८र७९ र २०७९र८० मा वार्षिक रूपमा न्यूनतम १ सय जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र आव २०८०र८१ का लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने।’
यो बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत हो। ऐनको दफा १३ उपदफा २९घ२०मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि कामदार पठाउन नसकेमा इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था छ।
हालसम्मको तथ्यांकअनुसार लगातार २ आर्थिक वर्ष २०७८र७९ र २०७९र८० मा सय–सय जना कामदार पठाउन नसक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी ९म्यानपावर०को संख्या २ सयको हाराहारीमा छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यिनै २ सय कम्पनीको लाइसेन्स रद्द हुनबाट जोगाइदिएको हो। म्यानपावर कम्पनी नै खारेज हुने स्थिति बनेपछि व्यवसायीले लाइसेन्स नवीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म ‘लबिङ’ गरेका थिए। त्यस क्रममा आर्थिक चलखेल भएको उच्च स्रोतले बतायो।
२०७५ सालमा एमाले नेता गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुँदा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनमार्फत इजाजतपत्र रद्द हुने व्यवस्थामा न्यूनतम कामदार पठाउनुपर्ने व्यवस्था सामेल गरिएको थियो। त्यसयता विभिन्न बहानामा हरेक वर्ष बाधा अड्काउ फुकाउने गरिएको छ।
आव २०७६र७७ र २०७७र७८ मा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र कोरोनाले प्रभावित पारेको बहाना बनाएर ३ आर्थिक वर्ष बाधा अड्काउ फुकुवामार्फत म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गरिएको थियो। तर, पछिल्ला २ आवमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको, कोरोना महामारी अन्त्य भइसकेको र ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने भए संसद् पनि सुचारु रहेको अवस्थामा सरकारले म्यानपावर पोस्न बाधा अडकाउको सहारा लिएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीका अनुसार पछिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न कारणले संख्या पुर्याउन नसकेका व्यवसायीको लाइसेन्स नवीकरण हुने गरेको थियो। अहिले पनि विगतमा गरे झैं मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकुवा गरेको जानकारी उनले दिए। सुवेदीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने गरेको थियो। चालु आवको अन्त्यसम्म पनि लगातार २ आवमा सय जना कामदार पठाउन नसक्ने व्यवसायीको संख्या करिब २ सय छ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी इजाजतपत्र नवीकरण गर्न १०० जना पठाउनै पर्ने प्रावधान अनावश्यक र अव्यावहारिक रहेको बताउँछन्। यो समाचार अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
