सञ्चालकको मनपरीले सहकारी धराशायी
सेयर सदस्यले लामो समयदेखि निक्षेप फिर्ता नपाएपछि प्रशासनको शरणमा।
पत्रपत्रिका
काठमाडौं/विराटनगर ३ मोरङमा केन्द्र रहेको तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्थाका सयौं सेयर सदस्य केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे र सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रशासन समक्ष हारगुहार गरे। १० करोड सेयर पुँजी रहेको संस्थाले ४८ करोड कर्जा प्रवाह गरेको उक्त सहकारी सञ्चालकको लापरबाहीले पुँजी जोखिममा परेको र सेयर सदस्यलाई डुबाएको उनीहरूको भनाइ थियो। सेयर सदस्यले लामो समयदेखि निक्षेप फिर्ता नपाएपछि प्रशासनको शरणमा पुगेका थिए।
अन्धाधुन्ध देशव्यापी कार्यक्षेत्र लिँदा शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था पनि धराशायी भएको छ। झन्डै २ दर्जन बढी सेवा केन्द्र र डिपार्टमेन्टल स्टोर खोलेको यसका सदस्यले निक्षम माग्दा पाएका छैनन्। माग्नेको क्रम दैनिक बढ्दैछ। सुर्खेत, मकवानपुर, नेपालगन्ज र बुटवलमा सहकारी चरम संकटमा परिसकेको छ।
तुलसी र शिवशिखर त उदाहरण मात्रै हुन्। पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै सहकारी संस्था धराशायी बन्दै गएका छन्। कति सहकारीका त सञ्चालक नै फरार छन्। सय बढी सहकारी कार्यालयमा ताला लागेको छ। ७५ प्रतिशत बढी सहकारी निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। जसले गर्दा सदस्यको बिल्लीबाठ भएको छ। ३० हजारसम्म जम्मा गरेका सदस्यले पनि निक्षेप फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। ३ करोड निक्षेप राखेका एक सदस्य ५ हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता नपाएको गुनासो गर्छन्। अहिलेसम्म १० वटा खरेज भएका छन् भने ५ सय बढीको उजुरी परेको छ। देशभरका १ सय ३५ सहकारी जटिल समस्यामा पर्दा ५७ वटा कारबाही सिफारिसमा परेका छन्। यो अवस्था देशभरका सहकारीमा देखिन थालेको छ।
ललितपुर महानगरका ३ सय सहकारीमध्ये १० वटा खारेज भइसकेका छन्। ५५ वटा चरम संकटमा छन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा १७ सय सहकारीमध्ये १ सय ३५ वटा जटिल समस्यामा छन्। महानगरले ५७ संस्थालाई कारबाही गर्न प्रहरीमा पठाएको छ। त्यसो त गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठन भएको सहकारी जाँचबुझ आयोग २०७० ले पहिचान गरेका १३० सहकारीका समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। सरकारले त्यसमध्ये १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। तर, ओरेन्टल सहकारीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि समिति हात झिक्न बाध्य भयो। ओरेन्टलसहित अरू ११ वटा सहकारीका समस्या सल्टाउन सरकार असफल भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा। दामोदर रेग्मी सहकारीले ११ संस्थाको १ अर्ब ४५ करोड माग दाबीमध्ये ५० करोड निक्षेप फिर्ता गरिसकिएको बताउँछन्। समितिले त्यतिबेलै ओरेन्टलको मात्रै १६ अर्ब दायित्व रहेको सार्वजनिक गरेको थियो।
सहकारीको समस्या समाधान गर्न ६ वर्षअघि समिति गठन भएको थियो। यो बीचमा तीन जना अध्यक्ष फेरिए। तर, कुनै काम भएन। चौथो अध्यक्ष काशीराज दाहाल समस्या समाधान गर्ने बाटो छोडी अन्तरक्रिया र गोष्ठीमा रमाइरहेका छन्। समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको खाता रोक्कादेखि विदेश जानसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सचिव रेग्मीका अनुसार उनीहरूको बैंक खाता रोक्का छ। एक हजार बढी श्रेता माग गरी अनुसन्धान भइरहेको रेग्मी बताउँछन्। ‘सञ्चालक व्यवस्थापनमा हाबी हुँदा सहकारी भद्रगोल भए’, पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, ‘तीनै तहका सरकारले नियमन गर्न सकेनन्, सदस्यहरू पनि चुप लागेर बसे।’
फितलो नियमन, सञ्चालकको मनोमानी र सदस्यको गैरजिम्मेवारीपनका कारण सहकारी भद्रगोल अवस्थामा पुगेका हुन्। सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रसम्म अधिकांश सहकारी अस्तव्यस्त छन्। सहर केन्द्रित र ठूला सहकारीमा बढी जोखिम छ। उच्च तह तथा प्रभुत्व व्यक्तिले नेतृत्व लिएका सहकारी झन् धराशायी भएका छन्। ‘सहकारीमा चरम बेथिति भयो। सम्हाल्न सकिने स्थिति छैन,’ मैनाली भन्छन्, ‘राज्यले सहकारीलाई नियमन गर्न सकेन। दर्ता गरेर मात्र छोड्दा यस्तो स्थिति आयो।’
देश संघीयतामा गएसँगै तीनै तहका सरकारले नियमन गर्न पाउँछन्। तर, कसैले पनि प्रभावकारी नियमन गर्न सकेका छैनन्। फितलो नियमनका कारण सञ्चालकमा मनोमानी बढ्दै गएको छ। ‘अहिले धेरै सहकारी समस्यामा छन्। उनीहरूको बचत फिर्ता नहुने डर छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘समितिमा पठाउनुपूर्व बचत फिर्ताको कार्ययोजना गर्न लगाउने र बचत सुरक्षित गराउने छलफल विधिबाट अघि बढेका छौं।’ उनका अनुसार सञ्चालकलाई अधिकार दिइयो। बचतकर्ता ब्याजमै मख्ख परे । धितोबिना ऋण लिएर जग्गामा लगाए ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी छन्। १० खर्बको कारोबार गर्छन्। ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड निक्षेप संकलन गरी ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सेयर पुँजी १ खर्ब पुगेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी धराशायी भएका छन्।
विषयका आधारमा बचत तथा ऋण ३९, कृषि सहकारी ३८, बहुउद्देश्यीय सहकारी १३ र अन्य सहकारी १० प्रतिशत छन्। तर, सबैले खुलेआम बचत तथा ऋण मात्रै गर्दा समस्या आएको जानकार बताउँछन्। पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, ‘एक व्यक्ति धेरैमा सदस्य हुने। तर, कुनै संस्थामा पनि चासो नदेखाउँदा सहकारी डुब्न बल पुगेको हो।’ सञ्चालकको मनोमानीका कारण सहकारी डुब्न थालेको उनको दाबी छ।
सहकारी विज्ञ सुदर्शन ढकाल भन्छन्, ‘सहकारीमा सञ्चालक वा सेयर सदस्यको धितो राखेर लगानी गरिन्छ। तर, सीमित व्यक्तिले प्रयोग गर्छन्। यसबाट निजी व्यवसाय गर्छन्। यसले जोखिम बढाएको छ ।’ सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ‘सहकारी ऐन खत्तम भयो। नियमन गर्न सकिने ठाउँ छैन’, पूर्वसचिव ढकाल भन्छन्, ‘जनताको सुरक्षा सरकारले लिनुपर्ने हो। तर, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय बेवास्ता गर्छन्, राजनीतिक व्यक्ति सहकारी सुधार्न चाहँदैनन्।’
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती ऋण चलाएका सञ्चालकले तत्काल तिर्नुपर्ने बताउँछन्। महासंघले गत पुस महिनामै ऋण नतिर्ने सहकारीका सञ्चालक तथा सदस्यको जग्गा रोक्का राख्न सरकारलाई अनुरोध गरे पनि सरकारले जग्गा रोक्का राखेको छैन। महासंघले ऋण चलाउने सञ्चालक तथा ऋणी सदस्यको जग्गा रोक्का राख्दै ऋण तिर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ताकेता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, अदालतले निर्णय नगर्दासम्म जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने उपरजिस्ट्राार टोलराज उपाध्याय बताउँछन्। महासंघले उप्रेतीको संयोजकत्वमा समस्या समाधान उपसमिति गठन गरेको छ। उक्त समितिको बैठकले गत पुस ११ गते सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार गुहारेको थियो। सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीले ऋण नतिरी समस्या समाधान अभियानले निष्कर्ष निकालेको छ। उपरजिष्ट्रार उपाध्याय सहकारीमा विश्वासको कमी हुँदा विकराल स्थिति आएको बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उपकार्यकारी निर्देशक डा। रमेश चौलागाई सहकारी स्वनियमनमा चल्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यसो नहुँदा समस्या आएको बताउँछन्। सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको राष्ट्र बैंकबाट नियमन गर्ने प्रावधान छ। तर, राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको छैन।
राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा।चिन्तामणि शिवाकोटी कानुन अभावका कारण सहकारीमा समस्या आएको बताउँछन्। प्रतिवेदन बुझाउनका लागि मात्रै राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने उनको भनाइ छ। ‘कारबाही गर्ने अधिकार दिएमा सहकारीको नियमन, सुपरीवेक्षण गर्न राष्ट्र बैंक तयार छ’, शिवाकोटी भन्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत दोस्रो तहको नियमनको विषय केही वर्षअघि निरन्तर उठिरहे पनि सरकार ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। बजेट र मौद्रिक नीतिमा दोस्रो तहको नियमनको चर्चा चले पनि थप प्रक्रिया अघि नबढिरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंक ऐन नै संशोधन गरी नियमन गर्ने प्रावधान ल्याउन थालिएको छ। उपनिर्देशक चौलागाई ५० करोडभन्दा माथिका सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई कठिन हुन सक्ने बताउँछन्। ‘पहिलो चरणमा १ अर्बभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन गर्न सकिन्छ,’ चौलागाईं भन्छन्, ‘तर, सहकारीलाई नियमन गर्न राष्ट्रबैंक ऐन आउन समय लाग्न सक्छ।’
ललितपुर महानगरपालिकाले भने ऐन, नियममा नचल्ने सहकारी खारेज गरेको छ। महिला सीप विकास, प्रयास, कुसुन्ती बहुउद्देश्यीय सहकारी खारेज गरिएको हो। एभरग्रीन र पारषीदेवी महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारी, बडीखेल पर्यटन, राजवृक्ष जडिबुटी, एभरेस्ट कृषि, रातोसूर्य सञ्चार र भृगेश्वर उपभोक्ता सहकारी खारेज पनि गरिएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्याल कानुनी फ्रेमवर्कमा नआएका संस्था खारेज गरिएको बताउँछन्।
उनका अनुसार ‘मृत’ ४५ , १० बिरामी र अन्य स्वस्थ सहकारी छन्। ललिधतपुर महानगर कार्यक्षेत्रभित्र ३ सय सहकारी छन्। महानगरपालिका सहकारी विभागका उपनिर्देशक विमला कोइराला सहकारीमा धेरै समस्या रहेको बताउँछिन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण व्यवस्थित गर्न सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी बचतको सीमा २५ लाख बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल विकृति फैलियो भन्दैमा बचतको सीमा तोकेर सहकारीलाई खुम्च्याउन नहुने बताउँछन्। २५ लाख रुपैयाँ मात्रै राख्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नदिइने उनको भनाइ छ। अन्नपूर्णबाट
