२६ अर्ब राजस्व नतिर्ने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खोस्ने तयारी, लगानीकर्ता लाइसेन्स जोगाउन दुबईमा
पत्रपत्रिका
काठमाडौं/सरकार राष्ट्रपति निर्वाचनलगायत सत्ता गठबन्धनको जोडघटाउमा लागिरहेका बेला मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता भने अर्बौं रुपियाँ शुल्क नतिरेर राज्यलाई गुमराहमा पारिरहेका छन् ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायतको शुल्क गरी सरकारलाई २६ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ । तर, यसका लगानीकर्ता विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका छन् ।
आगामी चैत मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्स अवधि रहेको कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पुरानो बक्यौताबापत ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने रहेको छ । त्यस्तै नवीकरण शुल्क र जरिवाना गरी करिब २० अर्ब रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्ने छ । तर, कम्पनीले फागुन १५ गतेसम्म उक्त रकम तिर्ने बारेमा कुनै चासो नदेखाएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेट नै १४ प्रतिशतले कटौती गरेको छ । राजस्वले चालू पुँजी नै धान्न सरकारलाई धौ–धौ भइरहेका बेला एउटा निजी कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बांै रुपियाँ राजस्व तिर्न आलटाल गर्दै आएको छ ।
कहिले परियोजना विस्तार कहिले, थप लगानी योजनाका नाममा सरकारको आँखामा छारो हाल्दै आएको कम्पनीले अहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा सरकारलाई अल्मल्याइरहेको छ । स्रोतका अनुसार नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन भन्दै स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता सशितलाल आचार्यसहितको समूह यतिखेर दुबईमा रहेको बताइएको छ । २० अर्ब रुपियाँ थप लगानी गर्ने ‘बिजनेस प्लान’ बनाएर हिँडेका स्मार्ट लगानीकर्ताहरू सरकारलाई बक्यौता तिर्ने, लाइसेन्स नवीकरण गर्ने भन्दा पनि लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।
राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर अहिलेसम्म लाइसेन्स जोगाउन सफल स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक आचार्यसहितको समूहले बदलिएको राजनीतिक समीकरणपछि चैतसम्म लाइसेन्स जोगाउन सक्नेमा भने आशंका रहेको स्रोतको भनाइ छ । एउटा समूह नयाँ लाइसेन्स पाउन मरिहत्ते गरिरहेको छ । अर्को समूहले राजस्व नतिरेर आनाकानी गर्दै आएको अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स जोगाइदिन प्राधिकरणका अधिकारीलाई नै गाह्रो पर्ने स्रोतको भनाइ छ । उच्च राजनीतिक संरक्षणबिना अब स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने स्रोतको भनाइ छ ।
एकातिर सरकार पैसा नभएर आच्छुआच्छु परिरहेको छ । अर्कोतिर राजस्व नतिर्ने कम्पनीको संरक्षण गर्न गठबन्धन सरकारलाई पनि मुस्किल छ, त्यही मौकामा गठबन्धन सरकारको मुख्य सहयोगीले लाइसेन्स मागिरहेका छन् । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण विगतका सरकारले लाइसेन्स नदिएको पृष्ठभूमिमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खोेसेर राष्ट्रवादी बन्न सरकारलाई गतिलो समय भएको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि दुईपटकसम्म लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको भए पनि तत्कालीन शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउन सफल हुँदा त्यति बेला लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो । यद्यपि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्तसहित लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो ।
प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्कको बक्यौता नतिरेको भन्दै २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताबापत २०७७ साउनभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी तालिकासमेत तय गरिदिएको थियो । तत्पश्चात पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाए पनि त्यसपछिका किस्ता भने बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको छ ।
यसपटक कम्पनी लाइसेन्स नवीकरण गर्न तीन महिनाअघि बक्यौता रकम तिरेर नवीकरण तिर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । प्राधिकरणलाई दस्तुर तिर्नुको साटो कम्पनीका सञ्चालकहरू शक्ति केन्द्रमा धाउन व्यस्त रहेको स्रोतले भन्यो । विगतमा सरकार ‘स्टेबल’ रहेकाले उनीहरूलाई चलखेल गर्न सजिलो थियो । त्यसकै आधारमा प्राधिकरणमा दबाब सिर्जना गर्थे तर अहिले सरकारकै टुंगो नभएका बेला स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरू रनभुल्लमा छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया रहेको छ । तथापि, तरलता संकट, उच्च ब्याजदरलगायतका कारण देखाउँदै यसपटक पनि लाइसेन्सको म्याद थप गराउन स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूको दौडधुप भने जारी रहेको स्रोतले बतायो ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी भए उक्त कम्पनीमा ऋण लगानी गरेका बैंकहरूको करोडौं रुपियाँ ऋण लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । कम्पनीको आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार, नेपाल इन्भेस्टमेन्टबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मीबाट ८ करोड रुपियाँ ऋण लिइएको छ । कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने प्रक्रिया के भइरहेको छ भन्ने विषयमा नेपाल समाचारपत्रले बुझ्दा स्मार्ट टेलिकमका व्यवस्थापन प्रमुख सजित राजभण्डारीले नवीकरणका लागि कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको दाबी गर्नुभयो । कम्पनीले बक्यौता रकम केही दिनमा तिर्ने गृहकार्य भइरहेको राजभण्डारीको भनाइ छ । पुस मसान्तसम्म हामीले नवीकरण दस्तुरसहित आवेदन दिनुपथ्र्यो । दस्तुर नतिर्दा जरिवाना लागेको राजभण्डारीले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो ।
स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौंलगायतका केही सीमित जिल्लामा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सन् २००८ को जुलाई १ मा स्थापित कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका तथा पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालन गरेको छ भने बाँकी स्थानमा टुजी सेवा सञ्चालन छ । स्मार्टले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्दै आएको छ । कम्पनीका करिब १० लाख सक्रिय ग्राहक रहेका छन् । तर, कम्पनीले २३ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
स्मार्ट टेलिकममा लालसाहु होल्डिङको ५० प्रतिशत, कोस्भो इन्भेस्टमेन्टको ३० प्रतिशत र स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । नेपालसमाचारपत्रबाट
