आर्थिक सहायताका नाममा साढे ५ करोड वितरण
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं/बितेका सात महिनामा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा साढे ५ करोड बाँडेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बितेको सात महिना गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा सरकारले १ सय ३९ जनालाई ‘व्यक्तिगत’ आर्थिक सहायतास्वरूप कुल ५ करोड ४६ लाख ३४ हजार वितरण गरेको हो ।
सरकारले बाँडेको रकम लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति डा। रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालदेखि भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललगायत छन् ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा सोमबार सार्वजनिक बितेका ७ महिनाको तथ्यांकअनुसार सरकारले झन्डै साढे ५ करोड बाँडेको छ । गत ३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार पूर्वराष्ट्रपति डा। रामवरण यादवलाई औषधि उपचार खर्चबापत २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ ।
– झन्डै २३ अर्ब रकमान्तर
– विविध शीर्षकमा २१ अर्ब २० करोड ६५ लाख निकासा
त्यस्तै, मंसिरमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई २० लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप दिइएको छ । गत ३१ भदौमा तथा ७ असोजको निर्णयअनुसार सो रकम वितरण गरिएको उल्लेख गरिए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई ‘कुन प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराइएको हो’ भन्ने उल्लेख छैन ।
सोही अवधिमा भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई सरकारले दुई चरण गरी २७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । सबैभन्दा धेरै आर्थिक सहायता लिनेमा उनी नै परेका छन् ।
त्यस्तै, धेरै आर्थिक सहायता लिने दोस्रोमा पूर्वराष्ट्रपति यादव र तेस्रोमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल छन् । सबैभन्दा कम राहत सहायाता गुरुमा धम्मावतीको औषधि उपचार खर्च भनेर ४६ हजार रुपैयाँ दिइएको छ ।
सार्वजनिक आर्थिक सहायता वितरणको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी रकम भदौमा वितरण गरिएको छ । गत भदौमा मात्रै ३१ जनालाई १ करोड ४१ लाख ७७ हजार वितरण गरिएको छ ।
यसैगरी, साउनमा १९ जनालाई ९५ लाख, असोजमा १ जनालाई २५ लाख र कात्तिकमा ७ जनालाई ४४ लाख वितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै, मंसिरमा ५८ जनालाई १ करोड ३० लाख ८४ हजार, पुसमा २१ जनालाई ८८ लाख ७२ हजार र माघमा २ जनालाई २४ लाख ‘आर्थिक सहायत’ शीर्षकमार्फत राज्यकोषको रकम वितरण गरिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सो अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा गरी २१ अर्ब २० करोड ६५ लाख निकासा गरिएको छ । जसमध्ये ‘विविध’ शीर्षकमा सवा २१ करोड निकासा दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा २१ अर्ब २० करोड ६५ लाख निकासा भएको छ । साउनमा २५ हजार, भदौमा १७ मन्त्रालयलाई २ अर्ब २५ करोड २४ लाख, असोजमा ७ मन्त्रालयका लागि ८८ करोड ३५ लाख ८९ हजार निकासा गरिएको छ ।
यसैगरी, कात्तिकमा १८ मन्त्रालयका लागि १७ अर्ब ३० करोड, मंसिरमा १३ मन्त्रालयका लागि ४२ करोड २१ लाख ८८ हजार निकासा भएको छ । पुसमा २३ मन्त्रालयका लागि २ करोड ९२ लाख ९९ हजार र माघमा ८ मन्त्रालयका लागि ५ करोड ४५ लाख निकासा गरेको पाइएको छ ।
सोही अवधिमा एजक्जयाटा ९यूके० र एनसेलसँग मुद्दा दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २ करोड ६० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले असोजमा एनसेल प्रालिले दायर गरेको मुद्दाको प्रतिरक्षा र मध्यस्थता शुल्कबापतको रकम थप सेवा शुल्क भुक्तानी प्रयोजनार्थ नेपाली दूतावास वासिङ्टन अमेरिकालाई निकासा दिएको हो ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले सोही अवधिमा विभिन्न व्यक्तिले धरौटीमा राखेको रकम फिर्ता सिफारिससमेत गरेको देखिएको छ ।
यस अवधिमा अर्थ विविधबाट सवा २१ अर्ब निकासा गरेकोमध्ये कोरोना बिमाबापत दिइएको १ अर्ब निकासासमेत तथ्यांकमा समावेश छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अर्थ विविधबाट माघसम्म २१ अर्ब २० करोड ६५ लाख २५ निकासा दिइएको छ । जसमा धरौटी फिर्ता, न्यायिक निर्णयअनुसार हुने कर तथा धरौती फिर्ता, विभिन्न प्रतिनिधिमण्डल भ्रमण खर्च तथा निर्वाचनमा भएको निकासा खर्चसमेत समावेश छन् ।
निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, नेपाली सेनासहितका सुरक्षा निकायले निर्वाचनका समय थप निकासा लिएका छन् ।
त्यस्तै, नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा भएको खर्च १० करोड रुपैयाँसमेत निकासा दिइएको छ । सोही अवधिमा नेपाल प्रेस यूनियनको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि पनि सरकारले ३० लाख निकासा दिएको थियो ।
यसैबीच मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ५ करोड रुपैयाँ निकासा दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निकासमा पाकिस्तानमा आएको बाढीले पु¥याएको क्षतिमा सरकारले दिएको राहतबापतको २ करोड रुपैयाँसमेत समावेश छ ।
चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म झन्डै २३ अर्ब रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुँजीगत बजेटतर्फ १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा सो रकमबराबरको रकमान्तर भएको हो । यस्तो रकम २२ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै पुसमा भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पुसमा मात्र २२ अर्ब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । सो महिना सरकारले विकास ऋणलाई ट्रेजरी बिलमा रकमान्तर गरेको थियो । ट्रेजरी बिलको सावाँ भुक्तानी गर्न अपुग रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि यो रकम रकमान्तर भएको हो ।
बन्चरे डाँडास्थित ल्यान्डफिल्ड साइट पुग्ने सडक स्तरोन्नतिका लागि भएको रकमान्तरसमेत यसमा समावेश भएको छ । राजधानी दैनिक
