जरेवरको दरौंदी नदी पुल प्रकरण: मन्त्रालयका कर्मचारीद्वारा करोडौं रकम हिनामिना
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं/गोरखा नगरपालिका–३ जरेवरस्थित दरौंदी नदीमाथि बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले करोडौं रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द मरहट्टाकै अगुवाइमा यस्तो कार्य भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा तत्काल बाटो नभएको स्थानमा पुल बनाइएको देखिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।
प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार सो कार्यमा संलग्न मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुंगानाविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरिएको छ । तीन जना मिलेर ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई पुल बनाएका थिए ।
आयोगका अनुसार सचिव मरहट्टाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हँुदै नभएको कार्यक्रम थप गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन गरी पुल डिजाइन गराउन पनि मरहट्टाले स्वीकृति दिनुभएको थियो । त्यसपछि पुल निर्माण कार्य गराउने निर्णय गरी मन्त्रालयस्तरबाट सो पुलको छनोट गराई कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रदेशसभामा पेस गर्न पनि सचिव मरहट्टाले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
‘राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो’ –प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो । सचिव मरहट्टाले गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर रहेको आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको सो दफामा कर्मचारीले आफ्नो ओहोदाको वा सोसम्बन्धी कर्तव्य पालना गर्दा सार्वजनिक संस्थाको सम्पतिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुने भनिएको छ । साथै त्यसरी हिनामिना, हानि, नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असुलउपर गरिनेछ ।
सोही प्रावधानअनुरूप निज मरहट्टालाई ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार ६ सय ७१ रुपियाँ र २४ पैसा बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना गराउन माग दाबी लिइएको छ ।
त्यसै गरी सोही मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक श्रेष्ठले सो दरौंदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराउन बदनियतपूर्वक गुरुयोजना बनाएबापत ५ लाख ७१ हजार ७ सय ८० रुपियाँ भुक्तानी लिएको आयोग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । आयोगले सो भुक्तानी लिएको रकम बराबर बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुन साथै सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी भएको उक्त बिगो रकम निजबाट असुलउपर हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ । निर्देशक श्रेष्ठले पुलको डिजाइन गर्नुभएको थियो ।
त्यसै गरी पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुंगानालाई पनि सजायका माग दाबी लिइएको छ । इन्जिनियर ढुंगानाले गुरुयोजना बनाई जरेवरस्थित दरांैदी खोला पुलको एकापट्टि रहेको पहँुचमार्ग सामुदायिक वनक्षेत्रमा कथित पुल निर्माणको नाममा वनको अनुमतिबेगर सार्वजनिक वन क्षेत्रको जथाभावी प्रयोग गरी बाटो निर्माण गराएको थियो ।
