दिल्लीदेखि अस्ट्रेलियासम्म हुन्डीबाट करोडौंको कारोबार
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं/अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूलाठूला तथा नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने सरकारी अधिकारीलाई अकुत सम्पत्तिमा छानबिन गर्न सकिने बताए पनि राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका उच्च पदस्थ सधंै उम्कँदै आएका छन् ।
राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका उच्च कर्मचारीले व्यापारीबाट बुझेको करोडांै रकम हुन्डीमार्फत दिल्ली र अस्ट्रेलिया लैजाने गरेको स्रोतको दाबी छ । लामो समयदेखि यो क्रम जारी रहे पनि यसलाई रोक्न कुनै विशेष पहल हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार व्यापारीसँगको सेटिङमा राजस्व चुहावट तथा छलीमा संलग्न हुने कैयौं कर्मचारीलाई व्यापारीले बक्सिस स्वरूप ठूलो परिमाणमा रकम दिने गरेका छन् ।
सो रकम कर्मचारीले हुन्डीमार्फत विदेश लैजाने गरेको दाबी स्रोतको छ । त्यसरी बिदेसिएको पैसा’boutसमेत अख्तियारले कुनै भेउ पाउन सकेको छैन । सेटिङधारीले अख्तियारलाई समेत झुक्याइदिने गरेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका कर्मचारीले व्यापारीबाट करोडांै रुपैयाँ बुझेर सो रकम हुन्डीमार्फत भारतको नोयडा र गुडगाउँ पठाउने गरेको भन्ने गुनासो व्यापक आइरहेको बताएका छन् ।
राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका कर्मचारीको सेटिङ धन्दा
राज्यकोषमा आउनुपर्ने करोडांै रुपैयाँ ठगी गरी व्यापारीसँगको मिलेमतोमा राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका उच्च अधिकारीले करोडौं रकम भारत तथा अस्टे«लिया पठाउने गरेको गुनासो आए पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमाथि कुनै प्रकारको छानबिन र अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि राजस्व चुहावट, चोरी, निकासी, पैठारी, न्यूनविजकीकरणजस्ता कार्य भइरहेकाले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, अख्तियारको निर्देशनको बेवास्ता हुँदै आएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले राजस्व छली र चुहावटको विषय संवेदनशील भएकाले अख्तियारले यो विषयलाई उच्च नोटिसमा राखेको बताए । ‘मिलेमतोमा नै ठूलो परिमाणमा राजस्व छली र चुहावट हुने गरेका सूचना अख्तियारसमक्ष पनि आउने गरेको छ, त्यस’bout आयोगले विशेष संयन्त्रमार्फत छानबिन पनि गरिरहेको छ,’ अख्तियार प्रवक्ता भण्डारीले राजधानीसँग भने ।
राजस्व छली र चुहावट सेटिङमा हुने भएकाले सो कार्यमा संलग्नको पहिचान गर्न कठिन हुने गरेको अख्तियार प्रवक्ता भण्डारीको तर्क छ । अख्तियारले राजस्व छली र चुहावटको विषय छानबिन गर्ने नियामक निकायका रूपमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत राजस्व चुहावटमा आवश्यक छानबिन गर्न पत्राचारमार्फत नै गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउँदै आइरहेको बताएको छ ।
तर, ती नियामक निकायले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार राजस्व छली गर्नेमाथि कठोर कारबाही गर्न सकेका छैनन् । उल्टै ती निकायका अधिकांश उच्च पदस्थले नै व्यापारीसँग सेटिङ गर्ने गरेको दाबी स्रोतको छ । ‘घुस लिने र दिने पक्षबीच सहमति हुँदासम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्न कठिन हुने प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ ।
भण्डारीले राजस्व छली सम्बन्धमा अख्तियारले गत वर्ष पनि छानबिन गरी केही मुद्दासमेत दायर गरेको र अहिले पनि केही विषय छानबिनकै क्रममा रहेको बताए । स्रोतका अनुसार राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका उच्च अधिकारीको राजस्व ठगी गर्ने व्यापारीसँग अत्यधिक साँठगाँठ हुने गरेको छ । राजस्व सेवा समूहका कर्मचारी मात्रै रहने ती निकायमा अन्य सेवा समूहका कर्मचारी टिक्नै सक्दैनन् ।
‘राजस्व र कर कार्यालयमा संरचनागत भ्रष्टाचार यति धेरै मौलाएको छ कि त्यसले मुलुकको करोडांै राजस्व गुमिरहेको छ । अब यस्तो बेथिति रोकिनैपर्छ,’ सरकारकै एक सहसचिवले राजधानीसँग भने । विज्ञहरूका अनुसार अख्तियारले जनतालाई बढी सेवा दिने जिम्मेवारीमा रहेका राजस्व कार्यालय, कर, भन्सार, मालपोत, नापी, यातायात, प्रशासनलगायतका निकायमा ¥यापिड एक्सन फोर्स बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ भने राजस्व, कर र भन्सारमा कार्यरत उच्च पदस्थ तथा अन्य केही कर्मचारीको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अख्तियारले गर्न सक्ला अकुतमा कारबाही ?
स्रोतका अनुसार राजस्व र कर कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यापारीले आयात गर्ने तथा बिक्री गर्ने सामानमा न्यून बिजकीकरण गराउने गरेका छन् । व्यापारीले गरेका न्यूनविजकीकरणलाई कर्मचारीले सहज रूपमा कायम गरिदिने गर्दा राजस्वमा आउने करोडौं रुपैयाँ गुमिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसैगरी व्यापारीले सामान बिक्री गर्दा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरे पनि कर कार्यालयका कर्मचारीले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ने गरेका छैनन् र मिलेमतोमा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्न दिने गरिएको छ । सम्बन्धित निकायले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नेगरी विशेष कार्यक्रम ल्याउन पनि सकेको देखिँदैन । कर्मचारीकै मिलेमतोमा भ्याटमा पनि करोडौं कारोबा लाखमा झारिदिकेहीने गरिएको छ ।
यसैगरी कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा पनि व्यापक अनियमितता गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सहसचिवको दाबी छ । आन्तरिक राजस्व विभागमा उपमहानिर्देशकमा रहेर काम गरिसकेका अर्का एक सहसचिवले आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकांश कर्मचारी राजस्व छलीको सेटिङ धन्दामा लिप्त हुने गरेको दाबी गरे।
आजको राजधानी दैनिकबाट
