लघुवित्त : नियम एकातिर, काम अर्कोतिर
पत्रपत्रिकाबाट
कपिलवस्तु/राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा वार्षिक अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन पाउँदैनन् तर विभिन्न शीर्षकमा योभन्दा बढी ब्याज असुलिरहेका छन्।
ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न परिवारको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुलीका नाममा अनावश्यक दबाब र डर त्रासमार्फत थातथलोबाट उठीबास लगाउने क्रम बढेको छ ।
नेपालमा लघुवित्तका पिता मानिने राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर हरिहरदेव पन्तले गरिब र विपन्न परिवारलाई दया र दान होइन, सर्वसुलभ कर्जा चाहिएको छ भनेरै लघुवित्त संस्था स्थापना गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘विपन्न परिवारलाई दिगो एवं सरल कर्जा चाहिएको छ । सीप भएका, मिहिनेत र परिश्रम गर्न सक्ने भए तापनि वित्तीय पहुँचको अभावमा हात खुम्च्याएर बस्न बाध्य विपन्न परिवारमा बिनाधितो वित्तीय पहुँच पुर्याउन लघुवित्तले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । यो काम लघुवित्त कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट सम्भव छैन ।’
केही लघुवित्त वित्तीय संस्था उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुन नसक्दा अनेकौं समस्या देखिएको लघुवित्तका जानकार धर्मराज पाण्डे बताउँछन् । ‘ग्राहकमा वित्तीय साक्षरता छैन, बिनाधितो पैसा पाएपछि ऋण लिइहाल्छन् । उनीहरूको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै लघुवित्तहरूले एउटै व्यक्तिलाई कर्जा दिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै संस्थाबाट पैसा ल्यायो । त्यसलाई कहाँ उपयोग गर्ने भन्ने ज्ञान छैन । हातमा पैसा परेपछि मनपरी खर्च गर्यो सकियो । अनि लघुवित्तले भुक्तानी माग्दा पैसा हुँदैन । ऋणको भार बढ्दै जान्छ ।’
ग्राहकले एउटाभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने, ऋणीको माग र क्षमता हेरेर मात्र कर्जा दिने, कर्जा उपयोगको अवस्था निरन्तर अनुगमन भएको अवस्थामा लघुवित्तमा समस्या नहुने उनी बताउँछन् । लघुवित्तमा समस्या आउनुमा ग्राहक, लघुवित्त संस्था र नियामक निकाय सबै दोषी रहेको उनको बुझाइ छ ।
तोकिएको भन्दा बढी ब्याज र सेवा शुल्क लिनेलगायत निर्देशन नमान्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंक कारबाही गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् । ‘१५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिने, १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय तोकिएको भन्दा धेरै सेवाशुल्क लिने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत असुलेको शुल्क राष्ट्र बैंकले फिर्ता गराएको छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि नतिर्ने छुट भने कसैलाई पनि नहुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा वार्षिक अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन पाउँदैनन् । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा प्रदान गर्ने प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सक्नेछन् भने कर्जाको ब्याजदरको हकमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी दर कायम गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्रबैंकको निर्देशनमा छ, ‘कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याजबाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन पाइने छैन ।’
कपिलस्तुको शिवराज नगरापालिका शिवराज नगरपालिकाको सुण्डी गाउँमा आफनो पीडा सुनाउन जम्मा भएका लघुवित्त पीडित । तस्बिरः मनोज पौडेल
लघुवित्त संस्थाले बचत/निक्षेप खाता सञ्चालन गरेबापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन पाउँदैनन् । ‘कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि कर्जा प्रवाह गरेको अवस्थामा यस्तो कर्जाका लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा सो दरको दामासाही हिसाबले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने प्रावधान छ,’ निर्देशनमा छ, ‘तर थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।’
तर, केही लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज १५ प्रतिशत नै तोके पनि मासिक वा त्रैमासिक रुपमा सेवा शुल्क लिने, भाखा नाध्दा वित्तीयकै ब्याजलाई पनि सावामा परिणत गर्ने, भाखा नाध्दा थप ३/४ प्रतिशत हर्जना ब्याज लगाउने, कर्जाका लागि स्वीकृत रकमको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रकम ग्राहककै खातामा राखिदिनेलगायत प्रक्रियामार्फत ग्राहकबाट बढी ब्याज असुलिरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बिनाधितो बढीमा ७ लाख र धितोमा बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । ‘विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामुहिक जमानीमा लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिसमूह सदस्य बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने छ, विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा ७ लाख रुपैयाँ सीमा कायम गरिएको छ,’ निर्देशनमा छ, ‘स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिव्यक्ति बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ । दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका व्यक्तिको हकमा १५ लाख रुपैयाँ सीमा कायम गरिएको छ ।’
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा सम्बन्धित ऋणीको अर्को संस्थाबाट कर्जा लिएको वा नलिएको यकिन गर्नुपर्नेछ । तर, हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एउटै ऋणीलाई २० वटा संस्थाले समेत ऋण दिएको प्रमाण कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । ‘बिनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितो सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एक ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको (बहुबैकिङ) यकिन गरी यस व्यवस्थाबमोजिमको एकल ग्राहक कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी मात्र प्रदान गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
यस प्रयोजनका लागि अन्य वित्तीय संस्थाबाट लघुवित्त कर्जा लिए/नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराई लिएको भए सोको विवरण समेत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । एकल ग्राहक सीमा नाघ्ने गरी कर्जा प्रदान गरिएको अवस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने पछिल्लो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा रकममा सतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना भएको छैन ।
उद्देश्यअनुरूप लक्षित वर्गमा लघुवित्तीय सेवा पुग्न नसकेको ०७५ मा राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । लघुवित्त संस्थाहरू सहरकेन्द्रित र नाफामुखी भएकै कारण अपेक्षाअनुसार सेवा लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको हो । ‘संघीय संरचनामा लघुवित्तीय सेवाको पहुँच तथा संरचना’ विषयको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) उच्च बनाएर नाफा मात्र कुम्ल्याउँछन् भन्ने आरोप लघुवित्त संस्थाहरूका लागि पुरानै हो । केही हदसम्म उक्त आरोप सत्य भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूमा बहुबैंकिङ व्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा पनि देखिएको छ । सर्वेक्षणका अनुसार लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका घरपरिवारमध्ये ७० प्रतिशतले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएका थिए । ‘लघुवित्त संस्थाबाट लघुकर्जा लिने कुल घरपरिवारमध्ये एक संस्थाबाट मात्र कर्जा लिनेको संख्या ३१ प्रतिशत छ,’ सर्वेक्षणमा उल्लेख छ, ‘बाँकीले बहुबैंकिङ कर्जा लिएका छन् ।’
यसैगरी, कर्जाको मात्राका रूपमा हेर्दा ३ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिने घरपरिवार ७० प्रतिशत र ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने घरपरिवार ३० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
ऐनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको कारबाही :
राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको परियोजना, बचत कायम गरेको समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई लघुकर्जा दिने ।
बैंक वा वित्तीय संस्था वा स्वदेशी वा विदेशी संघ वा संस्था आदिबाट कर्जा वा अनुदान प्राप्त गर्ने । त्यस्तो कर्जा वा अनुदान लघुकर्जा वितरणमा वा सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने काममा प्रयोग गर्ने । तर विदेशी संघ वा संस्था आदिबाट कर्जा वा अनुदान लिनुअघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिने ।
लघुकर्जा उपलब्ध गराउनुअघि जुन कार्यको लागि कर्जा माग भएको हो सोसम्बन्धी कार्यको मूल्यांकन गर्ने र त्यस्तो कार्यको सम्भाव्यता छ/छैन पहिचान गर्ने ।
लघुकर्जा परिचालन सम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने ।
लघुकर्जा समयमा असुलउपर गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्ने ।
राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सर्त बन्देजको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने ।
पुँजीकोष पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने ।
आफू तथा अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने ।
