मल कारखानाको योजना बहसमै सीमित
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाण्डौं/नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको चर्चा चलेको दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त योजना बहसबाट माथि उठ्न सकेको छैन । रासायनिक मल अभावको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने एक्लो उपायका रूपमा सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मले संसद्मा पटकपटक बहसका रूपमा उठाएको मुद्दाको कार्यान्वयन पक्ष भने हालसम्म ओझेलमै रहेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को शुक्रवार बसेको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमै आगामी ५ वर्षभित्र गुणस्तरीय रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालन गर्ने गरी समयबद्ध शुरुआत गर्न सुझाव दिनुभयो । सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम सधैं बनाइरहने तर यसले सार्थकता कहिल्यै नपाएको गुनासो गर्दै यस्तो स्थितिको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसअघि पनि संघीय संसद्मा सांसदहरूले अनेकौं पटक मल कारखानाको विषयमा बहस गरिसके पनि कार्यान्वयनतर्फ काम भएको छैन ।
१० वर्षदेखि खुबै चर्चा पाएको तर कार्यान्वयन नभएको मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सन् २०१५ को डिसेम्बरमा भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (आइडेक) सँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार सोही कम्पनीको मातहतमा रहेको साह कन्सल्ट इन्टरनेशनल प्रालि नेपाल र इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर टेक्नोलोजिस्टको संयुक्त टोलीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ढल्केवर र बर्दघाटमा करीब ७५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानीमा कारखाना खोल्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन २०१६ को अन्त्यमा बोर्डलाई बुझाएको थियो । रासायनिक मल कारखानाको योजना बहसभन्दा माथि उठ्न नसकेको मलखाद व्यवसायी संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटीले बताए । उनका अनुसार नेपालमा नाइट्रोजनमा आधारित कारखानाभन्दा पनि निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा फोस्फेट ब्लेन्डिङमा आधारित कारखाना खोल्न सहज हुने देखिन्छ । ‘नाइट्रोजन बेसको कारखाना स्थापना गर्दा युरिया मलमात्रै उत्पादन हुन्छ । फोस्फेट ब्लेन्डिङ बेसको कारखानाबाट बालीनालीलाई चाहिने अन्य तत्त्व पनि आवश्यकताअनुसार मात्रा मिलाएर उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ डल्लाकोटीले भने ।
‘यस्तो कारखाना स्थापनाका लागि लगानी पनि कम लाग्ने हुन्छ भने सिजनअनुसारका बालीका लागि आवश्यक पर्ने न्युट्रिसन पनि त्यहीअनुसार मिलाएर उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा फोस्फेट ब्लेन्डिङ कारखाना उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’
भारतमा यस्ता कारखाना ३० ओटाभन्दा बढी छन् । पाकिस्तान र बंगलादेशले पनि यस्ता कारखाना खेलेका छन् । जानकारका अनुसार नाइट्रोजन बेसको कारखानामा ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास र ऊर्जा खपत हुने भएकाले नेपालका सन्दर्भमा यस्तो कारखाना अलि असम्भव देखिन्छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका खरीद महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्की पनि रासायनिक मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मल कारखाना नै उत्तम विकल्प रहेको बताउँछन् । नाइट्रोजन बेसको काराखानाभन्दा फोस्फेट ब्लेन्डिङ कारखाना नै नेपालका लागि उत्तम हुनेमा उनी पनि सहमत छन् । सरकारले लामो समयदेखि मल कारखानाको विषयमा बहस गरे पनि फोस्फेट ब्लेन्डिङ कारखानाबारे अझसम्म बहस नहुनु दुःखद भएको उनले बताए । अर्बौं रकम खर्च गरेर बन्ने कारखानाको बहस चलाउनु मात्रै ठूलो कुरा नभएकाले चाँडो सम्भव हुने योजनातर्फ बहस केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मलमा परनिर्भरता तोड्न मल कारखाना आवश्यक भए पनि सरकारले त्यसका लागि सुरसार नगर्नुमा मल आयात गर्दा हुने कमिशनको चक्कर प्रमुख कारणको रूपमा रहेको बताइन्छ । नेपालले कृषिक्षेत्रको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी रासायनिक मल खरीदमै खर्च हुन्छ । तर पनि समयमा मल आयात गर्न नसक्दा हरेक वर्ष बाली लगाउने मौसममा किसानले मलको चरम अभाव भोग्दै आएका छन् । आजको आर्थिक अभियान दैनिकबाट।
