१५ निर्माण व्यवसायी कारबाहीको सूचीमा
बुटवल । कामका लागि ठेक्का लिने तर काम भने सम्पन्न नगर्ने रूपन्देही र नवलपरासीका दर्जन बढी निर्माण व्यवसायी कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।
सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रूपन्देहीले विभिन्न १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई चेतावनीसहित काम शुरू गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको भए पनि सो अवधिमा समेत निर्माण कम्पनीहरू सम्पर्कमा नआएकाले पुनः अर्को सूचना जारी गरी कारबाही गर्ने तयारी गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
रूपन्देही र नवलपरासी जिल्लाका विभिन्न स्थानका सडक पूर्वाधार निर्माण कार्यको ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीले काम नगरिदिँदा कारबाही गर्न बाध्य हुन परेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल ललितबहादुर न्यौपानेले बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयअन्तर्गतको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट नवलपरासी र रूपन्देहीमा सानाठूला गरी ४ सय २५ वटा सडक आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ विनियोजन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा भने १ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ वजेट विनियोजन भएको छ ।
ठेक्का लिएको तर वर्षाैंसम्म काम सम्पन्न नगर्दा केही आयोजना अलपत्रसरह भएका छन् । बेलामा अयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीय जनताले सास्ती व्यहोर्न परेको हुँदा कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरेको हो । तर पनि व्यवसायीले अझै आलटाल गरेर काम सम्पन्न गर्नका लागि बेवास्तासमेत गर्दै आएका छन् । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएपछि विभिन्न बहाना बनाउँदै काममा ढिलाइ गर्ने गरेको कार्यालय प्रमुख न्यौपानेको कथन छ ।
कार्यालयले कारबाहीको प्रक्रियामा राखेका निर्माण व्यवसायीका १५ वटा आयोजनामध्ये ६ वटा नवलपरासी र ९ वटा रूपन्देहीका रहेका छन् । जसमा नवलपरासीका आयोजनाको ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीमा नवीन कन्ट्रक्सन बर्दघाट–१३, महेश नवीन जेभी, हिम सगरमाथा महेश नवीन जेभी, महेश इन्जिनियरिङ तथा विल्डर्स प्रालि, सुगम ओम इन्फास्क्ट्रचर जेभी र लि.वि.निर्माण सेवा कुश्मा–४ पाल्हिनन्दन रहेका छन् ।
त्यस्तै, रूपन्देहीका आयोजना ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीमा केएसके प्रवतीया जेभी सुर्खेत, वज्रगुरु काठमाडौं, एमएस शर्मा रामु काठमाडौं, ओम सुगम सगुन जेभी ललितपुर, रमन ओम इन्फास्क्ट्रचर ललितपुर, एमएस वल्र्डवाइड ओम बुद्ध जेभी काठमाडांै, दुविजी निर्माण सेवा रूपन्देही, वन्दन भगवती महेश सत्यवती जेभी रूपन्देही कारबाहीको लिस्टमा रहेका छन् ।
यी निर्माण व्यवसायीलाई तोकिएको समयसीमाभित्र कार्य सम्पन्न गर्न पटकपटक मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदा पनि लामो समयदेखि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न गराउनेतर्फ कुनै अग्रसरता नदेखाएकाको कार्यतालिकाअनुसार अपेक्षित प्रगति हासिल नगरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा सो कार्यालयसँग भएको सम्झौताबमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्दै कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले एक महिनाभित्र कारबाही गरी ठेक्का बदर गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्ने राष्ट्रिय रोग नै बनिसकेकाले यस्ता व्यवसायीलाई समयमै ठेगान लगाउन जरुरी छ ।
निर्माण व्यवसायीबाट हुने ढिलाइले जनता र सरकार दुवैलाई समस्या भएको छ भने समयमा आयोजना सम्पन्न नहँुदा जनताले धुलाम्य र हिलाम्य सडकमा यात्रा गर्दा निकै समस्या भोग्न बाध्य भएकोतर्फ सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ।