रौतहटको फतुवा विजयपुरका मेयर सहित २१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
Surya Baral
रौतहट/रौतहटको फतुवा विजयपुरका मेयर ९नगरप्रमुख० गोपाल राय यादवसहित २१ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गुजरा नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको लाल बकैया नदीको आन्तरिक आय व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला समन्वय समितिको रोहवरको बैठकबाट दुवै नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का गर्ने र प्राप्त हुन आउने आयमध्ये फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले ६० प्रतिशत र गुजरा नगरपालिकाले ४० प्रतिशत रकम बाँडफाँट गर्ने निर्णय भएको थियो ।
आयोगका अनुसार फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को लाल बकैया नदीको ठेक्का प्रचलित ऐन नियम विपरीत रद्द गरी नगरपालिकालाई नोक्सानी पुर्याएको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नगरप्रमुख यादवसहित २१ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
आयोगले फतुवा विजयपुरका नगरप्रमुख यादव, तत्कालीन नगर उपप्रमुख कान्तीदेवी, वडा नम्बर १ का तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जयप्रसाद, वडा नम्बर २ का तत्कालीन अध्यक्ष भविछन राययादव, वडा नम्बर ३ का तत्कालीन अध्यक्ष दिननारायण साह, वडा नम्बर ५ का तत्कालीन अध्यक्ष हिरा राययादव, वडा नम्बर ८ का तत्कालीन अध्यक्ष र हालका नगर कार्यपालिका सदस्य उमाशंकर साह कलवार, वडा नम्बर ९ का तत्कालीन अध्यक्ष दिपनारायण चौधरी, वडा नम्बर १० का तत्कालीन अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद चौधरी, वडा नम्बर ११ का तत्कालीन र हालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोका, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकुल ढुंगेल र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रन्जना साहलाई पनि विपक्षी बनाएको छ ।
यस्तै, नगर कार्यपालिकाका तत्कालीन सदस्य लक्ष्मण साह कानु, तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य सुन्दरी माझी, तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य र हाल वडा नम्बर ७ को वडा सदस्य जिरनी देवी, तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य फूल कुमारी देवी, संजुदेवी जयसवाल, शशी कुमार साह र रविन्द्र कुमार निधि समेतले २०७५ पुस १५ मा लाल बकैया नदीको ठेक्का सम्बन्धमा भएको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गराउन बेवास्ता गरेको आयोगको भनाइ छ ।
सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्न इन्कार गरेपछि दोस्रो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई सम्झौता गर्न बोलाउने र पहिलो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताको धरौटी जफत गर्नुपर्नेमा अमानतबाट राजस्व संकलन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको आयोगको जिकिर छ ।
उनीहरु समेतले २०७५ फागुन १७ मा नगर कार्यसमितिको बैठकबाट धरौटी फिर्ता दिने निर्णय गरेको कारण नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा एक करोड ५३ लाख ५० हजार १९९ रुपैयाँ हानी नोक्सानी गर्ने मनसायले बदनियत राखी कार्यपालिका बैठकबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन विपरीत कसुर गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
