यस्तो छ ‘अमेरिकी सेना भित्र्याउने’ १० बुँदे प्रस्तावित सम्झौता।
एमसीसीपछि अब एसपीपीमा अमेरिकी ताकेता यस्तो छ ‘अमेरिकी सेना भित्र्याउने’ १० बुँदे प्रस्तावित सम्झौता।
अरुण बराल
अरुण बराल/काठमाडौ/अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागन र नेपाली सेनाबीच हुन लागेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको मस्यौदा नेपालखबरलाई प्राप्त भएको छ। १० धारा, ६ पृष्ठमा समेटिएको यो मस्यौदा अनुसार नै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए अब नेपालको जुनसुकै भागमा अमेरिकी सेना तैनाथ हुन पाउनेछ।
सम्झौतामा अमेरिकाका तर्फबाट त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालका तर्फबाट नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई हस्ताक्षर गराउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ।
तर, नेपाली सेनाले यस्तो सामरिक महत्वको सम्झौतामा सेनाका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्दा संस्था विवादमा पर्न सक्ने भन्दै यसमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वले नै हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिएको स्रोतले जनाएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एसपीपी सम्झौतामा नेपाली सेनालाई नै हस्ताक्षर गराउन चाहन्छन्। प्रधानसेनापतिको आसन्न अमेरिका भ्रमणकै बेला पेन्टागनमा यस सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर होस् भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना छ।
सैन्य सम्झौता गर्ने अमेरिकी प्रस्तावमा देउवा सकारात्मक, नेपाली सेनाको ‘रिजर्भेसन’
राजनीतिक विवादमा फसिने डरका कारण प्रधानसेनापतिले हस्ताक्षर गर्न नमाने प्रधानमन्त्री देउवाले रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तहका कर्मचारीलाई आफूसँगै अमेरिका भ्रमणमा लगेर हस्ताक्षर गराउने तयारीसमेत भइरहेको स्रोतले बतायो।
उच्च स्रोत भन्छ, ‘एसपीपीमा नेपाली सेनाले सही गर्न मानेन भने रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले रक्षाका अधिकारीलाई हस्ताक्षर गराउन पनि सक्छन्। अमेरिकाले पनि त्यहाँको सेनालाई नभएर रक्षा मन्त्रालयकै अधिकारीलाई सही गराउने गरी मस्यौदा तयार पारेको छ।’
के छ एसपीपी सम्झौतामा ?
प्रस्तावित एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा नेपालको भूमि अमेरिकी सेनाको प्रयोगका लागि बाटो खोलिएको छ। प्रस्तावित सम्झौता प्रस्तावनासहित १० वटा धारामा समेटिएको छ।
नेपालखबरलाई प्राप्त प्रस्तावित सम्झौताको धारा १ को उपधारा (१) मा अमेरिकी सेनाको युटा नेशनल गार्डले नेपालको कानूनबमोजिम हुनेगरी नेपाली सेनाका व्यारेकहरु नेपाली सेनाले जस्तै गरी प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ।
त्यस्तै अमेरिकी नेशनल गार्डका अतिरिक्त ‘कन्ट्रयाक्टर’ ले समेत सम्बन्धित गाडी र हल्का वायुयानहरु प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ। टे«निङ तथा ट्रान्जिटसँग सम्बन्धित सहायता, गतिविधि, मर्मत सम्भार, कर्मचारी आवास, सञ्चार, तेल भर्ने तथा तैनाथी आदिका लागि आपूर्ति सामग्रीहरुको प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिने उल्लेख छ।
धारा १ ले सहमतिअनुसार अमेरिकी पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन अमेरिकी नेशनल गार्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रस्तावित सम्झौताको धारा २ मा नेपालमा गरिने कार्यहरुमा लाग्ने खर्च अमेरिकी पक्षले आफैं व्यहोर्ने तर, उनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनिएको छ। साथै, अमेरिकी सेना अन्तरगतको युटा नेशनल गार्डले नेपालमा पूर्वाधार संरचना बनाउनुपरेमा समेत नेपालले अनुमति दिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, धारा ३ को (१) मा विभिन्न ९ वटा क्षेत्रहरुमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनावीच सहयोग आदान प्रदान हुने भनिएको छ :
एक– उच्च भूगोल (उत्तरी हिमाली क्षेत्र) मा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने।
दुई– प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्यहरु गर्ने।
तीन– नेपाली सेनाका जवानहरुलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने।
चार– युटा नेशनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेशनल डिफेन्स आर्मी कोर्षमा सहभागी गराउने।
पाँच– बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वयसम्बन्धी तालिमहरु दिने।
छ– ‘सिभिलियन लिडरसीप इन्गेजमेन्ट’ का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक (राजनीतिक व्यक्ति) हरुलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेअनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने।
सात– नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामाग्रीहरु अमेरिकाले उपलब्ध गराउने।
आठ– साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने।
नौ– नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवाद इन्टिलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने।
प्रस्तावित सम्झौताको धारा ३ को (२) मा सहयोगका क्षेत्रहरु आपसी सहमतिमा घटबढ गर्न सकिने मार्ग खुल्ला राखिएको छ। त्यसरी संशोधन गरिएका सहयोगका क्षेत्रहरु यो सम्झौताको अंग बन्नेछन्।
प्रस्तावित सम्झौताको धारा ४ मा लजिस्टिक विषयमा चर्चा छ। नेपाली सेनाले लिखित अनुरोध गरेर लजिष्टिक सहयोग मागेमा अमेरिकी पक्षले सहजीकरण गरिदिने भनिएको छ। त्यस्तै अमेरिकी सेनाले पनि नेपाली सेनाले प्रयोग गरेकै मूल्यमा लजिष्टिक सपोर्ट पाउने भनिएको छ।
सहमतिपत्रको मस्यौदाको धारा ५ मा सम्पत्ति र कर सम्बन्धी चर्चा छ। अमेरिकी नेशनल गार्डले विदेशबाट नेपालमा ल्याएको सामग्री तथा नेपालभित्रै प्राप्त गरेको सम्पत्ति आदिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिने भनिएको छ।
त्यस्तै, धारा ६ मा ‘सुरक्षा’ उपशीर्षकअन्तरगत नेपालले यहाँ रहने अमेरिकी नेशनल गार्डलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने छ। यसका अतिरिक्त उनीहरुले ब्यारेकबाट बाहिर निस्कँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैंले प्रबन्ध गर्न ( हतियार बोक्न) पाउने छन्।
प्रस्तावित सम्झौताको धारा ७ मा कार्यान्वयन र व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ। यो सम्झौता दुबै देशका अधिकारप्राप्त अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरिसकेपछि लागू हुनेछ।
धारा ८ मा सम्झौताको अवधि र वित्तीय व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकाले सहयोगका माथि उल्लेखित क्षेत्रहरुको कार्यान्वयनका लागि ५ सय मिलियन डलर (५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) नेपाललाई उपलब्ध गराउने छ। यही रकमबाट सम्पूर्ण खर्च व्यहोरिनेछ र यसको खर्च गर्ने अवधि सम्झौतामा हस्ताक्षर आदान–प्रदान भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ।
प्रस्तावित सम्झौताको धारा ९ मा ‘व्याख्या र विवाद निरुपण’को चर्चा गरिएको छ। विवाद सिर्जना भएमा अन्तरष्ट्रिय कोर्ट वा कुनै मध्यस्थकर्तासँग नजाने र दुई देशका सरकारबीच समझदारी खोज्ने भनिएको छ।
अमेरिकी नेशनल गार्ड र नेपाली सेनावीच हुन लागेको प्रस्तावित सम्झौताको अन्तिम धारा अर्थात, धारा नम्बर १० मा सम्झौता लागु हुने प्रक्रिया र संशोधनका शर्तहरु उल्लेख छन्।
दुबै पक्षले हस्ताक्षर गरिसकेपछि डिप्लोम्याटिक च्यानलबाट एक अर्कालाई जानकारी गराए पश्चात यो सम्झौता लागू हुनेछ।
लागू भएको अवधिको ५ वर्षसम्म यसको म्याद रहनेछ। तर, त्यसपछि पनि कुनै एक पक्षले ६ महिनाको सूचना दिएर सम्झौता भंग नगरेसम्म यो लागू भइरहनेछ।
एसपीपीको पृष्ठभूमि : ७ वर्षदेखिको अमेरिकी प्रयास
सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति रहेका बेला अमेरिकाले पहिलोचोटि एसपीपीको एमओयू खाका प्रस्ताव गरेको थियो। जसलाई क्षेत्रीले सकारात्मक रुपमै लिएका थिए ।
नेपाली सेना र अमेरिकाको युटा नेशनल गार्डबीच गर्न खोजिएको त्यसबेलाको एमओयूमा ‘नेपाली सेना अमेरिकाको प्यासिफिक कमाण्ड अन्तरगत मोबिलाइजेसन हुने’ र सोहीअन्तरगत रेस्क्यु एवं अपरेशनका कार्यहरुमा सहकार्य गर्ने भनिएको थियो। तर, सन् २०१८ मा केपी ओली सरकारमा नआउँदासम्म यो प्रस्ताव अगाडि बढेन ।
ओली सरकारका पालामा अमेरिकाले सम्झौता गर्न पुनः ताकेता गरे पनि तत्कालीन प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा प्रवेश गरेको सोझो अर्थ लाग्ने भएकाले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने नेपाली सेनाले सन्देश दिएका कारण सन् २०१९ मा पनि एसपीपीमा हस्ताक्षर भएन।
एमाले नेता ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री र पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति भएकै बेला अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरुले सन् २०१५ को एमओयू प्रस्तावलाई केही संशोधन गरेर पठाएका थिए।
संशोधित प्रस्तावमा ‘इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड’ भन्ने पदावलिलाई सच्याएर ‘प्रतिरक्षा र सुरक्षा मामिलामा सहयोगलाई मजबुत पार्न’ भन्ने पदावलि प्रयोग गरियो। तर, त्यसबेला पनि नेपाल पक्षले ‘सुरक्षा मामिलामा सहयोग’ भन्ने प्रावधानले इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अर्थ लाग्ने भन्दै अमेरिकाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको एमाले नेताहरुको दाबी छ ।
सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकाको ताकेता, रक्षामन्त्रीलाई पेन्टागनमै निम्तो
यसै क्रममा पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि र मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित भइसकेपछि अमेरिकाले फेरि नेपाल सरकारलाई एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता बढाएको छ।
गत अप्रिलमा युटा नेशनल गार्डका कमाण्डर माइकल जे. टर्ले नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यसबेला उनले १० वटा धारा रहेको ६ पृष्ठ लामो सम्झौताको मस्यौदा नेपाली सेनालाई बुझाएर फर्केका हुन्।
टर्ले फर्केको करिब डेढ महिनापछि अमेरिकाको तिब्बत मामिला हेर्ने उपविदेश मन्त्री उज्रा जियाले नेपाल भ्रमण गरिन्। प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजू देउवालाई बालुवाटारकै बेग्लै भेट गरेकी उज्राले पनि एसपीपी सम्झौताबारे छलफल गरेकी थिइन्।
त्यसो त उज्राले तिब्बती शरणार्थीहरुलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने ‘कार्ड’ पनि आफ्नो भ्रमणका क्रममा प्रयोग गरेकी थिइन्। उनले काठमाडौं स्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पको समेत भ्रमण गरेपछि छिमेकी चीनसमेत झस्किने अवस्था आएको थियो । यसलाई मथ्थर पार्न प्रधानमन्त्री देउवाले एक चीन नीतिप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै नेपालबाट दलाई लामाको कार्यालय विगतमा आफैंले हटाएको दाबी गरे।
अमेरिकी संसदमा मागियो नेपालबारे बजेट
यसैबीच इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा रणनीतिक प्रतिरक्षा कार्यका लागि बजेट माग गर्दै अमेरिकी संसदको विनियोजन समितिमा गत मे १७ मा ३३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ।
सो प्रतिवेदनको २२ औं पृष्ठमा नेपाललाई समेत समेटेर बजेट विनियोजनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालमा प्रतिरक्षा संस्थालाई बलियो पार्न बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको हो। नेपालखबरबाट
