४ अर्ब ६८ करोडको ठेक्का पाएको कम्पनीले ६ वर्षमा बाँड्यो जम्मा २५ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट‚ १६ महिनामा २४ हजार ७५ हजार प्लेट लिइसक्न सर्वसाधारणलाई उर्दी

परीक्षा पास गरिसकेका १ लाख २५ हजार सर्वसाधारण स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा‚ बाँड्न देशभरि २३ कार्यालय तर छाप्ने मेसिन एउटा मात्र

काठमाडौँ — इम्बोस्ड नम्बरको योजना ल्याएको ६ वर्षमा जम्मा २५ हजार प्लेट वितरण गरेको यातायात व्यवस्था विभागले आगामी १६ महिनाभित्र २४ लाख ७५ हजार प्लेट अनिवार्य लिन सवारीधनीलाई निर्देशन जारी गरेको छ । यो त्यही विभाग हो, जसले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन योग्य एक लाख २५ हजारलाई लाइनमा राखेको छ । 

लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा तथा ‘ट्रायल’ पास गरिसकेका सेवाग्राहीलाई विभागले पालोमा राखिरहेको छ । परीक्षा पास गरेको कागजका भरमा कतिपयले वर्ष दिनदेखि सवारीसाधन चलाइरहेका छन् । लाइसेन्स कहिले पाइन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूसँग छैन । सन् २०२२ सुरु भएको ६ महिनासम्म यो वर्षको एउटा पनि लाइसेन्स वितरण गर्न नसकिएको विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न देशभर २३ वटा यातायात कार्यालय छन्, सबै कार्यालयले लाइसेन्स छाप्न विभागमा पठाउँछन् । तर, लाइसेन्स छाप्न विभागमा चालु अवस्थाको एउटा मात्रै मेसिन छ । एउटा मेसिनलाई १३/१४ करोड पर्ने भन्दै विभाग पन्छिँदै आएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट मेसिन थप्ने योजना छ,’ सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु भन्छन्, ‘अर्को मेसिन थप्न पाए अहिलेको सबै समस्या समाधान हुनेछ ।’

बिहान ६ देखि राति १० बजेसम्म छपाइ गर्दा प्रतिदिन ४५ सयदेखि ६ हजार कार्ड छापिने गरेको विभागको भनाइ छ । ‘नवीकरण गर्ने पनि धेरै भए, छाप्ने क्षमता कम भएकाले वितरणमा ढिलाइ भएको हो,’ पनेरु भन्छन् । विभागका अनुसार दिनमा करिब २५ सय नयाँ परीक्षार्थी पास हुन्छन् भने यत्ति नै संख्यामा नवीकरणको आवेदन आउँछ । ‘यसरी दिनमा औसतमा पाँच हजार लाइसेन्स छाप्न सकिए पनि अहिले बाँकी भएजस्तै सरदर सवा लाख लाइसेन्स ६ महिनाभन्दा बढी समय होल्ड हुनेछन्,’ विभागकै एक अधिकारी भन्छन् ।

उता, नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका साढे पाँच लाखको परीक्षा नै विभागले रद्द गरेको छ । उनीहरूलाई सन् २०२४ सम्मको मिति दिइएको थियो । ‘पुरानो प्रणालीबाट नयाँमा जाँदा दोहोरोपना हुने भयो, पहिले फाराम भरे पनि जेठ १५ सम्म सम्पर्कमा नआउनेको पुरानो आवेदन रद्द गरिएको हो,’ पनेरु भन्छन् ।

यता, सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सरकारले बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग ०७३ जेठमा सम्झौता गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार अमेरिकी डलर) दिने र कम्पनीले २५ लाख नम्बर प्लेट बाँडिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो । सम्झौताको म्याद पाँच वर्ष थियो, ६ वर्ष बितिसक्दा जम्मा २५ हजार प्लेट नम्बर मात्र बाँडिएको छ ।

लामो समयसम्म सुस्ताएको विभाग नाटकीय रूपमा जागेको मात्र होइन, सबै पुराना सवारीसाधनले १६ महिनाभित्र अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराखे जरिवाना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

याे खबर आजकाे कान्तिपुरमा प्रकाशित भएकाे छ ।