अर्थका ती अधिकारीले भनेअनुसारको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ खर्ब रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेट पूरै खर्च हुन नसक्ने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आकार घटाउँदै १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको बनाइएको छ । उक्त बजेटसमेत पूरै खर्च हुन सक्ने स्थिति छैन । बजेट जेठ १३ सम्म करिब ६० प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पूरै बजेट सक्न डेढ महिनामा ८ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ, जुन सम्भव छैन । यो वर्षकै खर्च गर्न नसकेको सरकारले झन् आकार बढाएर बजेट ल्याउन लागेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि स्रोत र खर्चका अवास्तविक आँकडा राखेर तयार गरिएको छ । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार आउँदो वर्षको बजेटका लागि १२ खर्बदेखि सवा १२ खर्ब रुपैयाँसम्म रकम राजस्वबाट स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । ‘त्यसबाहेक साढे २ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइनेछ ।

सवा दुई खर्बभन्दा बढी रकम वैदेशिक ऋणबाट स्रोत जुटाइनेछ । बाँकी करिब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान तथा सहायताबाट प्राप्त हुने अुनमानका साथ बजेट बनाइरहेका छौं,’ ती अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार चालु शीर्षकमा साढे १० खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ पौने ५ खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘बाँकी करिब सवा दुई खर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये करिब १ खर्ब रुपैयाँ बजेट वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने । बजेट वृद्धिको औचित्य पुष्टि गर्न आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि छुट्टै कानुन बनाउने र खर्च वृद्धि गर्ने व्यवस्था बजेटमा हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार विनियोजित कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थात् करिब ३ खर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ‘प्रदेशलाई भने १ खर्ब १० अर्ब हाराहारीमा हस्तान्तरण हुन्छ होला,’ स्रोतले भन्यो । यहीअनुसार बजेट विनियोजन भए प्रदेश र स्थानीय तहका लागि गत वर्षको तुलनामा सामान्य मात्रै वृद्धि हुनेछ । सबैभन्दा बढी बजेट वृद्धि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको गरिएको स्रोतले जनाएको छ । यी दुई मन्त्रालयहरूको बजेट क्रमशः ७२ र ७० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका छन् । गृहले पाउने बजेट प्रहरी तथा कर्मचारीको सेवासुविधा, भवन निर्माण र सुरक्षा प्रयोजनलगायत क्षेत्रमा बढी खर्च हुनेछ ।

भौतिकले पाउने बजेटबाट भने विकास निर्माणका कार्यक्रममा बढी खर्च हुनेछ । ‘आउँदो वर्ष मुलुकभर ८ सय किलोमिटर सडक पिच र ३ सय सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ भौतिकलाई धेरै बजेट विनियोजन गरिएको हो,’ बजेट निर्माणमा संलग्न ती अधिकारीले भने, ‘मुख्यगरी सडक पूर्वाधार विस्तार तथा लेन थपका योजना बढी छन् ।’ नीति तथा कार्यक्रमले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षमा ४ लेनको बनाइसक्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि वैदेशिक ऋण, दातृ निकायको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थ स्रोतका अनुसार यस आयोजनालाई ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । आफ्नै लगानीबाट निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संसद्ले पास गरी कार्यान्वयनको पूर्वतयारीमा अघि बढाइएको अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । पुनर्निर्माणका बाँकी काम विभिन्न विभागीय निकायहरूमार्फत पूरा गर्ने गरी १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माणका बाँकी सबै काम सक्ने योजना छ ।

नेता विशेषका कार्यक्रम

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेता विशेषका कार्यक्रम पनि यस वर्षको बजेटमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न देवीको मन्दिर जोड्ने गरी पैदलमार्ग तथा सडक निर्माणका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको अवधारणाअनुसारको हिमाली गुम्बा संरक्षणको कार्यक्रम पनि यस वर्षको बजेटबाट अघि सारिएको छ । ‘यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

अघिल्लो सरकारका पालामा वितरणमुखी तथा कार्यकर्ता केन्द्रित भन्दै आलोचना गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘यसमा साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि पनि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।’ केही नेता विशेषको दबाबमा विभिन्न ठाउँमा नयाँ विमानस्थल निर्माणको घोषणासमेत बजेटमा हुनेछ ।

चर्चा बटुल्न कार्यक्रम

स्रोतका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ भइसकेकाले केही प्रतिशत सेयर विदेशी लगानीकर्तालाई बिक्री गर्ने घोषणा बजेटबाट गरिनेछ । हरेकको घरमा बिजुली पुर्‍याउन छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७१५ मेगावाट विद्युत् थप हुने दाबी गरिएको छ । यस्तै ९० हजार किलोमिटर तटबन्धन गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको स्रोतले जनाएको छ । आगामी २ वर्षमै भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ । केही नयाँ ठाउँमा सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययन तथा काम थालनीका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा ८ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिन बजेट थप गरिएको छ । हालसम्म ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीले दिवा खाजा पाउने गरेका छन् ।

आयकरको सीमामा हेरफेर

हालसम्म अविवाहितले वार्षिक ४ लाख र विवाहितले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरे १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्छ । त्योभन्दा बढी अर्थात् ५ लाख र ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरे १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था छ । विभिन्न सीमाअनुसार ३६ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयकर लाग्ने सीमालाई थप एक लाख रुपैयाँ बढाइएको स्रोतले जनाएको छ । ‘अर्थात् ५ लाखसम्म आय गर्नेलाई १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्नेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसैगरी रकमको सीमा बढाउँदै लगेका छौं ।’

इन्धनमा विभिन्न शीर्षकमा लगाइँदै आएका करमध्ये १० रुपैयाँ फिर्ता लिइनेछ । यो निर्णयसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित प्रणालीमा आधारित गराइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन सस्तो हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा विभिन्न शीर्षकमा कर लगाइएको थियो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अकासिएको इन्धनको भाउका कारणले चौतर्फी मूल्यवृद्धिमा असर गरेको छ । हाल पेट्रोल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेल प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ छ ।

सत्तारूढ दलकै नेताहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार संसद्को बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा मूल्यवृद्धिका कारण भान्साबाटै विद्रोह हुन सक्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै इन्धनको अचाक्ली कर घटाउन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । स्रोतका अनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउन बजेटमा विभिन्न प्रतिबद्धता गरिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका पालामा गरिएको विदेशीले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने सीमा परिवर्तन गरिएको छ । ‘अब २ करोड रुपैयाँभन्दा कमको लगानी ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका नाममा मनपरीको जोखिम

सरकारले गत साता सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी दशक घोषणा गरिएको छ । त्यसका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अघि सार्ने र स्वदेशी सामग्रीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने योजना छ । यसका लागि कतिपय आयातित सामग्रीको भन्सार दर वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘यही बहानामा कतिपय अनावश्यक क्षेत्रमा समेत सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी भन्सार दर वृद्धि हुने जोखिम छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘ती कुन/कुन क्षेत्रमा हुनेछन् भन्ने कुरा आर्थिक विधेयक नआई थाहा हुने छैन । अर्थमा सीमित कर्मचारीले मात्रै यसमा काम गरिरहेका छन् ।’

‘नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारी : आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार’ भन्ने नाराका साथ प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसले स्वदेशी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सहयोग पुर्‍याउने दाबी बजेटमा हुनेछ । स्वदेशी उत्पादनका लागि भन्दै विभिन्न कर छुट तथा सुविधा घोषणा गरिएको छ । स्रोतका अनुसार रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन विभिन्न छुट तथा सुविधाका कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् ।

वृद्धभत्ता र तलब वृद्धि

आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनमा प्रभावित पार्न वृद्धभत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने निश्चितजस्तै छ । अर्थ स्रोतका अनुसार वृद्धभत्ता पाउनेहरूको उमेर घटाइनेछ । ‘कर्मचारीको तलब रकमका आधारमा बढाउने कि प्रतिशतमा भन्ने अझै निश्चित भएको छैन,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘किनभने वृद्धभत्ता र तलब वृद्धि अन्तरसम्बन्धित छन् । वृद्धभत्ता पाउने उमेर निकै घटाउने हो भने धेरै तलब बढाउन सकिँदैन ।’ वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै पाउने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्ने गृहकार्य चलिरहेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष हुनुपर्ने गरी जोडबल गर्दै आएका छन् । गठबन्धनभित्र, योजना आयोग र अर्थका अधिकारीले उमेर घटाउन नहुने सुझाव दिएका छन् । ‘त्यसपछि ६८ वर्ष कायम गर्ने विषयमा छलफल जारी छ,’ स्रोतले भन्यो । याे समाचार आज कान्तिपुरमा प्रकाशित भएकाे छ ।