खगेरी खोलामा अवैध उत्खनन् ! सरोकारवालाहरु किन तै चुप मै चुप ?
सुर्य बराल/समिरसिंह मल्ल
फाईल फोटो :
सुर्य बराल/समिरसिंह मल्ल
चितवन/चितवनको एकमात्र गाँउपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकाको खगेरी खोलाबाट गैरकानुनी रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भईरहेपनि सरोकारवाला निकायहरु मुखमा गास कोचेसरी तै चुप मै चुप बसिरहेका छन् ।चितवनको बरण्डाभार क्षेत्रमा पर्ने उक्त संरक्षित क्षेत्रमा इच्छाकामना गाउँपालिकाले खगेरी खोलामा ठैक्का नै नलगाई करोडौंको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्को जिम्मा एउटा ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको हो ।
बरण्डाभार को संरक्षित वन क्षेत्रबाट बग्ने उक्त खगेरी खोलामा गाँउपालिकाले उत्खननको ठेक्का लगाइएको हो । खगेरी खोलाको हरिपुरदेखि सिमलढापतर्फको बगर, दुम्सी टोल, सुइतान र चिसापानी सम्मको क्षेत्रमा मनलाग्दी ढुंगागिट्टी उत्खनन् भईरहेको हो ।उक्त संरक्षित बन लोपउन्मुख एकसिंगे गैडा र पाटे बाघ लगाएतका जनवारहरुको बासस्थान हो । त्यहि बनमा दैनिक सयौं टिप्पर दर्जनौ चेन एक्जाभेटर र जेसीबीको आवाज र आहोर दोहोरले उनीहरुको बासस्थानमै ब्यापक प्रतिकुल असर पर्नसक्ने देखिन्छ ।
गाँउपालिकाले गत पुस २२ गते हिम सगरमाथा–कृपा–रोयल जेभीसँग खोला उत्खनन्को सम्झौता गरेको थियो । गएको माघ १७ गते देखि नै गाउँपालिकाले उत्खननको कार्यादेश दिएको छ । ठेकेदार कम्पनी सगरमाथा–कृपा–रोयल जेभी ले ७२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकालाई राजश्व स्वरुप दाखिला गर्ने र सो बापत २० हजार घनमिटर मात्र उत्खनन् गर्ने उल्लेख छ । २० हजार घनमिटर मात्र उत्खनन् गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म ठेकेदारले कति घनमिटर उत्खनन् गर्यो भन्ने कोहीसँग आधिकारिक तथ्याङ्क छैंन् ।
यसैबिच, यस बिषयमा बुझ्नखोज्दा इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिता गुरुङलाई सम्पर्क गर्दा उनले बोक्ने नम्बरमा २÷३ पटकसम्म पुरै घण्टी बजेपनि फोन उठेन । त्यसपछी हामीले गाउँपालिकाकै उपाध्यक्ष कृतिकुमार श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्दा उनले गाउँपालिकालाई राजश्व बुझाउने गरी ग्राभेल अमानतमा दिइएको स्विीकार्दै राष्ट्रिय गौरबको आयोजनालाई सम्पन्न गर्न सडक डिभिजन र भरतपुर महानगरको समन्वयमा खोला उत्खनन् गर्न दिएको बताए ।
के हो अमानत ?
ठेक्का प्रक्रिया नगरी आफैंले रकम तोकेर सिधै राजस्व लिई खोला उत्खनन् गर्ने कार्यलाई नै अमानत भनिन्छ । सामन्यतया अमानतमा जिम्मा दिँदा कुनै पनि ठेकेदार तोकेर जिम्मा दिने गरिंदैन, पालिका आफैंले तोकिएको परिमाण उत्खनन गर्ने र राजश्व लिएर बेच्ने गरिन्छ । तर यहाँ गाँउपालिकाले एउटा कम्पनीसँग मात्र सम्झौंता गरिनुले कता बिकास र राष्ट्रिय गौंरबको आयोजनाको नाममा मिलीभगतमा अनियमितता गरिएको त् होईन शंका उत्पन्न भएको छ । उत्खनन्का लागि गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सिफारिस गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रिया समेत मिचिएको छ
भण्डाफोर अभियानका संवाददाता समिर मल्ल सँग कुरा गर्दै जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोले भने ‘सम्झौताबारे मलाई कुनै जानकारी छैन् ।’ ‘२०७८ असोज १२ गते जिसस सहितको बैठकको निर्णय’ को हवला दिदै पुरै अबैध रुपमा बलमिच्याईपुर्बक उत्खनन गरेको भन्दै खगेरी खोला उत्खनन कार्यप्रति आपत्ती जनाए ।
यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख पदमपाणी नेपालले खगेरी खोला उत्खनन्को कार्य रोक्न जिल्ला बनले गाँउपालिकालाई पत्र पठाईसकिएको तर पत्रको जवाफ नआएको बताए । ‘हामीले रोक्न पत्रचार गरेका छौं तर बलमिच्याईपुर्बक जर्बजस्ती एवं मनलाग्दी उत्खनन् भईरहेको प्रति हामीले बिरोध जनाईरहेका छौं’ नेपालले भने ।
यता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले उत्खनन् भईरहेको स्थानमा आईतबार मात्रै अनुगमन भईरहेको बताए । तर प्रजिअ तामाङले अनुगमनबाट के भयो त्यो चाही खुलाउन चाहेनन् । हामीले २० हजार घनमिटर कहिले पुग्ने भन्दा त्यो गाँउपालिकाको उपाध्यक्षलाई सोध्नु भन्दै गैह््रजिम्बेवारी प्रर्दशन गरे । प्रजिअ आफैं अनुगमन समितिका सदस्य भएर कति टिप्पर उत्खनन् गर्दा कति घनमिटर हुन्छ ? कहिलेसम्म दिने भन्ने कुनै ज्ञान नहुनु वा भएर पनि बुझ पचाउनु ले मिलीभगतको हाशंका जन्माएको छ ।
एकातिर प्रजिअको गैह्रजिम्बेवार जवाफ, अर्कोतिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्री वितरणको अनुगमन गर्ने समितिको संयोजक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीलाई सम्झौताका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नहुनु, बन कार्यालयको बिरोधका बाबजुद जर्बजस्ती तथा ठेकेदारले मनलाग्दी उत्खनन् गर्नुले थप शंका बढाएको छ । जस्को निबारण नहुँदा शक्तिशालीहरुले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्राकृतिक सोत साधनको दोहन गरिरहेको आम बुझाई बढीरहेको छ । आजको भण्डाफोर अभियानबाट
