पाइला पाइलामा ठगिँदै छन्, उपभोक्ता ! किन छैन गम्भीर सरकार ?
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं/नेपालको संविधान २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा उपभोक्ताको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।
तर, त्यस विपरीत व्यापारी-व्यवसायीले उपभोक्तलाई पाइला पाइलामा ठग्दै आएका छन् । संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरेको उपभोक्ताको मौलिक हकका लागि सरकारको कुनै पनि गम्भीरता देखाएको पाइँदैन । दसैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा बजारमा खाद्य वस्तुलगायतका सामानको खरिदबिक्री र खपत अन्य समयको तुलनामा धेरै हुने गर्छ । यसकै मौका छोपेर व्यापारी तथा व्यवसायीले उपभोक्तालाई ठगी गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले उपभोक्ताको मौलिक हकप्रतिको गम्भीरता नदेखाउँदा उपभोक्ता पाइला पाइलामा ठगिनुपरेको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । दसैं, तिहार र छठजस्ता महाचाडपर्वको मुखमा बजार अनुगमन गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उभपोक्ता संरक्षण विभाग एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । सम्बन्धित विभागीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि मन्त्रिविहीन छ ।
उपभोक्ताको मौलिक हकमा किन गम्भीर छैन सरकार ?
बजार अनुगमन गर्ने निकाय नै नेतृत्वविहीन बनाउनु सरकार आमउपभोक्ताको हकप्रति कुनै गम्भीर नभएको प्रस्ट भएको अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।
बजारमा अनुगमन गरी अनुचित कारोबार गर्ने व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्ने व्यापारीलाई कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार बोकेको विभाग नै लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाइनुले चाडपर्वमा व्यापारीलाई कालोबजारी तथा उपभोक्ता ठग्न सरकारले नै प्रोत्साहित गरेको प्रस्ट भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ छ ।
उनले तिहार नजिकिदै गर्दा बजारमा व्यापारीले भाइमसला तिहारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामान, खाने तेललगायतका खाद्य वस्तुमा व्यापारीले मनपरी मूल्य लिइरहेको बताए । यसैगरी, उनले अहिले धेरै व्यापारीले म्याद सकिएका खाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ गरेर उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पनि बताए । उनले सरकारले उपभोक्ताको मौलिक हकमा जिम्मेवार हुन बजार अनुगमन गरी अनुचित व्यापारिक कार्यकलाप गर्ने व्यापारीलाई कडाइका साथ कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
उनले तिहारमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएको विभागमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभागलाई नेतृत्व गर्ने छिटोभन्दा छिटो विभागीय प्रमुख पठाउनुपर्ने बताए । सरकारले समयमा तिहारको समय सबैभन्दा बढी उपभोक्ता ठगिने समयमा विभागीय प्रमुख नपठाउनु सरकारले नै संविधानमा व्यवस्था गरेको उपभोक्ताको मौलिकलाई नै कुन्ठाघात गर्ने काम गरेको बताए ।
यसैगरी, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘नेपालको संविधान २०७२ र उपभोक्ता ऐन २०७५ मा व्यवस्था गरेका अनुसार आमउपभोक्ताले उपभोग गर्ने खाद्य वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरीयता र सहज आपूर्ति गर्ने काम नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार, उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने, सरकारी संयन्त्रहरू स्वयं राजनीति नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिले नै उपभोक्ताको अधिकारलाई प्राथामिकता नदिएर बेवास्ता गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘बजार अनुगमन गरी स्वच्छ र गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन छोडेर सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीति नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिसमेत कालोबारी गरी अनुचित व्यापारिक कार्यकलाप गर्ने व्यवसायीसँग नजिक भएका हुन्छ ।’
नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधि र जिम्मेवार सरकारी निकाय नै अनुचित व्यापारिक व्यवसायी गर्न व्यापारीलाई कानुन कारबाही गर्न छोडेर उनीहरूसँगै नजिकिँदा बजार एकदमै डरलाग्दो अराजक हुने अवस्था रहेको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ । उनले सरकारको सहयोगमा नै व्यापारीले विभिन्न दैनिक खाद्य वस्तुलगायतका सामानमा मनपरी मूल्य बढाउने गरेको बताए । उनले तिहार नजिकिँदै गर्दा अहिले बजारमा तिहारमा आवश्यक पर्ने सबै वस्तुमा व्यापारीले मनपरी मूल्य वृद्धि गरेको बताए । अध्यक्ष महर्जनले अहिले हरियो तरकारी फलपूmल खाने तेललगायतका वस्तुमा मूल्य बढाएको बताए ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उभपोक्ता संरक्षण विभागका एक अधिकारीले विभागले निरन्तर बजार अनुगमन गरी रहेको भए पनि विभागीय प्रमुख नहुँदा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताए । उनले अनुचित व्यापारिक कार्यकलाप गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नसमेत समस्या भएको बताए । अधिकारीका अनुसार बजार अनुगमन गर्दा कैफित भेटिए पनि बजार अनुगमन अधिकृतले गर्ने कारबाहीबाहेक अन्य कारबाही नै गरेको छैन ।
वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले वाणिज्य आपूर्ति तथा उभपोक्ता संरक्षण विभागको विभागीय प्रमुख महिना दिनदेखि नेतृत्वविहीन भए पनि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले २५ जनाको टोली पठाएको बताए । उनले विभागीय प्रमुख पठाउनका लागि प्रयास गरी रहेको तर पठाउन नसकेको बताए । सचिव भट्टराईले विभागीय प्रमुख नभए पनि बजार अनुगमन टोली विभिन्न ठाउँमा प्रभावकारी रूपमा नै अनुगमन भइरहेको दाबी गरे । आजको राजधानी दैनिकबाट
