बौद्धिक चोरी विवाद विकराल बन्दै !
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं/ट्रेडमार्कको विवाद विकराल बन्दै गइरहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको उजुरीका चाङ लागेसँगै विवादले विकराल रुप लिन थालेको हो।
उद्योग विभागका अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति चोरीसम्बन्धी उजुरी आउने क्रम बढेको छ। गत वर्ष मात्रै १ सय ७४ वटा उजुरी परेको छ। गत वर्ष ५७ वटा मात्रै छिनोफानो भए। विभागका अनुसार हालसम्म बौद्धिक सम्पत्ति चोरीका ६ सय ६७ वटा विवाद सल्टिएको छैन्।
लामो समयसम्म छिनोफानो हुन नसक्दा धेरैजसो बौद्धिक सम्पत्ति चोरीका मुद्दाहरू पेन्डिङमा हुने गरेका हुन्। प्रस्ट कानुन नहुँदा बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी बढेको जानकारहरू बताउँछन्। लामो समयदेखि बौद्धिक सम्पत्तिको उजुरीमा छिनोफानो हुन नसक्दा समस्या थपिँदै गएको छ।
उजुरी छिनोफानो हुन वर्षौं लागेपछि उजुरीकर्ता पनि निराश भएका छन्। उद्योग विभागका निर्देशक दिपक घिमिरे धेरै वर्ष अघिदेखि पेन्डिङमा रहेका उजुरी टुंग्याउने गृहकार्यमा जुटेको बताउँछन्। पेन्डिङमा रहेका सबै लट समाप्त गर्ने गरी गत वर्ष काम गरेको भए पनि अझै पेन्डिङमा धेरै मुद्धा रहेको उनले बताए। उजुरीकर्ता समयमा नआउने, हारेपछि चिठी नबुझ्ने, स्पष्ट ठेगाना उल्लेख नहुनेलगायत कारण वर्षौंदेखिका उजुरी सर्दै आएका छन्।’
विभागको संस्थागत संरचना पनि कमजोर छ। विभागमा जनशक्ति अभावले पनि बौद्धिक सम्पत्ति विवाद सल्टाउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। विभागमा दुई वर्ष अघिदेखिका उजुरी तामेलीमा रहेको पाइएको छ। दुवै पक्षले सबुत प्रमाण पेस गर्न नसक्दा मुद्दा तामेलीमा रहिरहने समस्या छ। विदेशी तथा चलेका स्वदेशी ब्रान्डकोसमेत कपी लिन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले उजुरीका चाङ लागेका हुन्। तुरुन्तै लाभ लिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकाले उस्तैउस्तै नाम राखेर झुक्याउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
ट्रेडमार्क चोरी भएको, नक्कल गरेर अरूको कपी गरिएको विषयमा कुनै समयमा पनि उजुरी हाल्न सकिने प्रावधान छ। बौद्धिक सम्पत्ति बुलेटिनमा निस्केको ९० दिनभित्र उजुरी दर्ता गर्नुपर्छ। विभागका अनुसार हालसम्म ५३ हजार ५३ टे«डमार्क दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये स्वदेशी २८ हजार ८५ र विदेशी २३ हजार १ सय ३७ वटा ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन्। डिजाइन १ सय ९५ र पेटेन्ट ७६ वटा दर्ता भएका छन्।
विभागको औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा हालसम्म ९० हजार ८५ ट्रेडमार्क, डिजाइन ६ सय ५४ र पेटेन्ट ७ सय ६३ वटा आवेदन दर्ता भएका छन्।
बौद्धिक सम्पत्तिका सबै विधाहरू समेट्ने कानुन अभाव भएको छ। बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थित गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बौद्धिक सम्पत्ति ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। उद्योग विभागले गत वर्ष जेठमा गरेको अध्ययन अनुसार ट्रेडमार्क, डिजाइन र पेटेन्टका आवश्यक कार्यविधि नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो।
कानुनी व्यवस्था नभएकाले स्वदेशी पेटेन्ट दर्ता गर्न नसकेको विभागले जनाएको छ। विदेशमा दर्ता भएका तर नेपालमा दर्ता आवश्यक नपर्ने ख्याति प्राप्त ट्रेडमार्कको संरक्षणमा कठिनाइ भएको पनि अध्ययनले देखाएको थियो। विद्युतीय आवेदन माध्यमबाट आवेदन गर्ने व्यवस्था नहुनुका साथै फाइल व्यवस्थापन हुन नसक्दा भद्रगोल अवस्था सिर्जना भएको उद्योग विभागले जनाएको छ। विभागले जेठमा तत्कालीन निर्देशन विन्दा पाण्डेको संयोजजकत्वमा अध्ययन भएको थियो।
कानुन अभावले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेले सरकारले एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति ऐन ल्याउन लागेको छ। ट्रेडमार्कले वस्तुमार्फत मुलुक चिनाउन सहयोग पुग्छ। संकेत तथा चिह्न प्राप्त गर्छन्। ती उत्पादन विश्व बजारमा पुग्दा नेपालको पहिचान हुन्छ। बौद्धिक सम्पत्ति ऐनले व्यक्ति तथा उद्योगको बौद्धिक सम्पत्तिलाई संरक्षण मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमा पहिचान, उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३ मार्फत बौद्धिक सम्पत्तिलाई सरकारले महत्वको साथ हेरे पनि ऐन निर्माणले अझै पूर्णता पाउन नसक्दा बौद्धिक सम्पत्ति चोरीका मुद्दा बढेको हो।
ट्रेडमार्कले भौगोलिक संकेत, वनस्पति प्रजाति संरक्षण, व्यापारिक गोपनियता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र अनुवांशिकका क्षेत्रमा सघाउ पुग्छ। चालू आर्थिक वर्षमा ७ सय २४ उजुरी दर्ता भएकोमा ५७ वटा मात्रै छिनोफानो भएको उद्योग विभागको अध्ययनले देखाएको छ। आव २०७६/७७ मा ७ सय १३ उजुरीमध्ये ३६ वटा फस्र्योट भए पनि ५ सय ३६ उजुरी निर्णय हुन सकेका थिएनन्। त्यस्तै आव २०७५/०७६ मा ८ सय १३ उजुरीमध्ये २ सय ७७ वटा उजुरीको निर्णय भए पनि ५ सय ३६ उजुरी छिनोफानो हुन सकेको थिएन।
२०७४/०७५ मा ७ सय ६५ उजुरीमध्ये २ सय ७० उजुरीको छिनोफानो भएको थियो भने ४ सय ९५ उजुरी निर्णय हुन सकेन। आव २०७३/०७४ मा ६ सय ४३ मध्ये १ सय १७ उजुरी टुंगो लागेको थियो भने ५ सय ३० उजुरी छिनोफानो हुन सकेको बताए।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट।
