एमाले बिवाद समाधान गर्न १० बुँदे सहमति।
Surya Baral
काठमाडौँ/नेकपा (एमाले) को विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलमा सहमति जुटेको छ ।आइतबार सिंहदबारमा झन्डै १३ घण्टा अबरत बसेको बैठकले १० बुँदे सहमति गरेको एमालेका एक नेताले जानकारी दिए। वार्ता सम्पन्न भएपछि नेता प्रदीप ज्ञवालीले निर्णय पढेर सुनाएका थिए । कार्यदल केही समय देखि सक्रिय भएको हो
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच गत जेठ २ गतेको सहमतिका आधारमा गठित १० सदस्यीय कार्यदलले कार्य गरिरहेका बेला गत जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपछि एमालेमा विवाद बल्झिएको थियो । सहमति भएसँगै अब एमालेभित्रको बिग्रह मथ्थर हुने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पद जोगीने सम्भावना बढेको छ । के छ त् प्रस्तावमा हेरौं ।
नेकपा (एमाले) मा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव
विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक शुभेच्छुकहरु चिन्तित छन् । यसबाट नेकपा ९एमाले० को आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायीत्व, अग्रगति र एकता समेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेर गएको छ । यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याहरुको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध एवम् सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरुले सकारात्मक योगदान गर्नु आवश्यक छ । यही निष्कर्षलाई आत्मसात गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित निर्णय गरिएको छ
१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोधहरु पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोधहरुलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत उद्गले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं ।
२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको ९जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय सहित० संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।
३. २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा ९एमाले० पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।
४. २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा ९एमाले० मा रहने कमरेडहरुको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरुलाई उहाहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ ।
५.पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरुलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिनेछ ।
६. प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरुप हामी अगाडि बढ्नेछौ ।
७. पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
८. यी निर्णयहरु आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ ।
९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आ९आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पक्तिलाई आव्हान गरिएको छ ।
१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।
