भरतपुर महानगरपालिकाले जातीय विभेद विरुद्धको ऐनका व्यवस्थाहरु होर्डिङ बोर्ड मार्फत अति व्यस्त ७ ठाउँमा राख्यो

आगामी वर्ष पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने

Surya Baral

 |  प्रकासित मिति : २६ असार २०७८, शनिबार ०५:४५

– सरोज उपरकोटी

                                                                 भरतपुर महानगरपालिका परिसरमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड

असार २६, चितवन । सयौं वर्ष देखि चल्दै आएको जात प्रथा तथा जातीय छुवाछुतलाई जंग बहादुर राणाले १९१० मा कानुन नै बनाएर बलियो बनाई दिए । १०४ वर्ष चलेको राणा शासन सँगै कथित गैर दलितले दलित बनाईएकाहरुलाई चरम विभेद गरे र उनीहरुको सोच, विचार र दृष्टिकोणमा पनि दलित प्रति गलत नजिर बस्यो ।
आखिर छुवाछुत र विभेद समाजको कलंकित प्रथा थियो जसको फलस्वरुप २०२० सालमा राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐन बनाएर मानिसलाई मानिसले विभेद वा छुवाछुत गर्न नपाउने यदि कसैले गरे दण्डनीय हुने व्यवस्था गरे । तर त्यो कानुन आफैंमा कमजोर थियो भने कार्यान्वयन पनि हुन सकेन ।
त्यसै गरी २०२० सालको मुलुकी ऐनमा जात प्रथा तथा जातीय छुवाछुतको सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्थामा केहि सुधार भई २०४६ सालको संविधान जारी भयो । यो कानुनले पनि खासमा मनन योग्य काम गर्न सकेन ।
तत् पश्चात राजतन्त्रको बहिर्गमन र गणतन्त्रको आगमन भए पछि बनेको नेपालको संविधानले छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मान्दै सो अपराध गर्नेलाई जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजायँ) ऐन २०६८ अनुसार कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । यो कानुन पूर्ण नभए पनि अघिल्ला कानुन भन्दा निकै सुधारमुलक भएको जानकार बताउँछन् । कानुन त बन्यो तर कानुनमा के के व्यवस्था छ, त्यो थोरै मानिसलाई थाहा छ, भन्छन दलित अधिकार कर्मीहरु । त्यसैले सो कानुनमा छुवाछुत र विभेद गर्ने विरुद्ध के व्यवस्था छ भन्ने कुरा दलित वा गैर दलित सबैले थाहा पाउनु पर्ने कानुन विज्ञहरु बताउँछन् ।

नेपाली समाज ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन’ भनेकै जस्तो अवस्थामा रहिरहँदा भरतपुर महानगरपालिका चितवन अन्तर्गत रहेको दलित तथा सिमान्तकृत वर्ग उत्थान समितिले भने जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजायँ) ऐन २०६८ मा रहेको सबै व्यवस्थालाई होर्डिङ बोर्ड बनाएर सबैमा सुचित गरेको छ । ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु बोर्डमा उल्लेख गरेर मानिसहरुको दैनिक बाक्लो उपस्थिती हुने महानगरपालिको सात ठाउँमा होर्डिङ बोड राखिएको भरतपुर महानगरपालिका दलित तथा सिमान्तकृत वर्ग उत्थान समितिका संयोजक चक्र रुचालले जानकारी दिए । उक्त होर्डिङ बोर्डहरु भरतपुर महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यलय र मालपोत कार्यलय चितवनको परिसर भित्र, जिल्ला प्रहरी कार्यलय चितवनको अगाडि राखिएको छ । त्यसै गरी भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. ९, ८, र ५ मा पनि उक्त होर्डिङ बोर्डहरु राखिएको समितिका संयोजक रुचालले भण्डाफोरलाई बताए ।
बोर्डमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले व्यवस्था गरे अनुसार के र कस्तो व्यवहार विभेद मान्य हुने, विभेद गरे के सजाय हुने र सार्वजनिक पद धारणा गरेका सरकारी कर्मचारीलाई पनि सु–सुचित गराउने विषय समावेश गरिएको समिति संयोजक रुचालले बताए । यस बोर्डले विभेद गर्दा कानुनले कस्तो सजाय दिन्छ, के–के गर्दा विभेद मानिन्छ भन्ने सबै मानिसलाई जानकारी गराउन बोर्ड राखिएको रुचालको भनाई छ । रुचाल भन्छन्, ‘कानुन त बन्यो तर किताबमा सिमित बन्न मात्र बन्यो, यो अवस्थाले गर्दा कानुनमा भएका व्यवस्था सबैलाई जानकारी गराएर विभेद हटाउने लक्ष्य हो, अहिले हामीले सात अति व्यस्त सार्वजनिक ठाउँमा बोर्ड राखेका छौं ।’ जातीय विभेद अझै पनि कायम रहेकोले यसरी कानुनमा भएको व्यवस्था गैर दलित र दलित दुवै पक्षले बुझ्दा विभेदमा कमी आउला कि भन्ने अभिप्रायले समितिले यो काम गरेको संयोजक रुचालको भनाई छ । यसै होर्डिङ बोर्र्डको सन्दर्भमा बोल्दै रुचालले आज आफैंले गाडेको होर्डिङ बोर्ड जातीय विभेद हटोस् र आफैंले उखेलेर फाल्न पाउँ भनेका छन् । भरतपुर महानगरले यो राम्रो कार्यक्रम ल्याएको भन्दै रुचालले महानगरलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् ।
त्यसै गरी भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ७ की वडा प्रतिनिधि रिता दर्जीले होर्डिङ बोर्डलाई एक आन्दोलनको संज्ञा दिंदै दलितहरु एक जुट भएर लड्ने बेला आएको बताईन् । आज सम्म राजनैतिक पार्टीले दलितहरुलाई प्रयोग मात्र गरेकोले अब दलितहरु अरुको लागि भन्दा आफ्नै लागि लड्नु पर्ने दर्जीको भनाई छ ।
यस वर्ष सात ठाउँमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड १ लाख ५० हजार लागतको हो । आगामी वर्ष पनि यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईने र महानगरको अरु वडामा राखिने समिति संयोजक रुचालले हामीसंगको कुराकानीमा बताए । होर्डिङ बोर्ड शुक्रबार महानगरको परिसरबाट राख्न सुरुवात गरिएको र आईतबार सम्ममा सातै ठाउँमा राखि सकिनेछ ।

जातीय भेदभाद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ का प्रतिलिपिहरु