आफूमाथि जातिय विभेद गर्ने घरबेटी सरस्वति प्रधानलाई हिरासत मुक्त गराउँदै अनुसन्धान प्रभावित पारेको भन्दै शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल, र प्रहरी विरुद्ध रुपाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एक इजलाशले शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई लिखित जवाफसहित अदालतमा हाजिर हुन ओदश दिएको हो ।

उनलाई असार २९ गते अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको हो ।

‘जातको आधारमा व्यक्तिविरुद्ध छुवाछुतको भेदभाव गरिने कार्य क्रुर र अमानवीय कार्य रहेकोमा विवाद छैन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो कार्य संविधान र कानुनले बर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ ।’

छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई नेपालको संविधानको धारा २४ ले प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा सुरक्षित गरेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

‘रिट निवेदकले आफूविरुद्ध जातको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिएकोले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही होस् भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानुनी अपेक्षाको विषय रहेको छ’ आदेशमा भनिएको छ ‘निवेदकलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा के कसो भएको छ ? कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनी विपक्षीहरु समेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

निवेदक रुपा सुनारको तर्फबाट अधिवक्ताहरु मोहन साशंकर, मोहना अन्सारी, श्याम कुमार विश्वकर्मा, बद्रि प्रसाद भुसाल, , शैलेन्द्र अम्बेडकर, रुवी खड्गी, प्रकाश नेपाली र यम कुमारी ददेलले बहस गरेका थिए ।