काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना गर्ने र उभ्याउने कार्य बन्द गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम संवैधानिक र संक्रामक रोग ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको भन्दै त्यस्तो नगर्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सागर पौडेल लगायतले जरिवाना र यातना दिन नहुने माग राखी निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले मास्क र स्यानिटाइजरलाई राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रममा समावेश गरी सहज वितरण गर्न पनि माग गरेका छन् ।
सर्वोच्चले प्रहरीबाट संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै त्यस्ता क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको हो ।