काठमाडौँ । एक पटक विवादमा परेर खारेज भइसकेको संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश साढे सात महिनापछि पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई समेत विवादमा तानेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई आफूअनुकूल बनाउन गत वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै जारी गरिदिएकी थिइन् । त्यसको चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन् ।

त्यसको साढे सात महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार आएको सोही खालको प्रावधान भएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेपछि विपक्षी दलका नेता र संविधानविद्ले उनको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभामुख पद लामो समय खाली राख्ने र सभामुखजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कोरम पुगेन भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क हास्यास्पद रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत देउवाले संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अलोकतान्त्रिक रहेको जनाएका छन् । ‘यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रस्ट विमति छ ।’ मंगलबार बिहान परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका देउवा साँझ बोलाइएको बैठकमा भने गएनन् ।कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको मिलीभगतमा अध्यादेश आएको बताए । भण्डारीको विवादास्पद भूमिकाले मर्यादित संस्था विवादमा तानिएको उनको भनाइ छ ।

भण्डारीको भूमिका राष्ट्रको नभएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्रै राष्ट्रपति भएको सन्देश गएको उनले बताए । ‘संवदेनशील अध्यादेश आएपछि राष्ट्रपतिले राजनीतिक र संवैधानिक परामर्श गर्न पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीसँग सुटुक्क मिलेर निमेषभरमा अध्यादेश जारी गरिदिने नै राष्ट्रपतिको भूमिका हो ? राष्ट्रपतिको कुनै मर्यादा र सीमा छैन ? कांग्रेस नेता पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक पटक विवादमा आइसकेको अध्यादेशलाई जारी गरेर भण्डारीले राष्ट्रपति संस्थाकै दुरुपयोग गरेकी छन् । यसले राष्ट्रपतिको गरिमा पनि घटाएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलीभगतमा सबै काम भएको छ ।’

अध्यादेश र राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे साझा दृष्टिकोण बनाउन कांग्रेसले बुधबारै पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अनुसार बैठकबाट पार्टीले औपचारिक दृष्टिकोण बाहिर ल्याउनेछ । ‘आज अचानक आएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादको अर्को कदम हो, यो संविधान र प्रणालीमाथि नै गरिएको नाङ्गो आक्रमण हो,’ निधिले भने, ‘यो कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्य छैन । खारेज हुनुपर्छ ।’ राष्ट्रपतिले राजनीतिक परामर्शसमेत नगरी विवादास्पद अध्यादेश जारी गर्नुले मर्यादित र गरिमामय संस्थालाई समेत क्षति पुर्‍याएको उनले बताए ।

संसद्लाई बन्धक बनाएर अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकतान्त्रिक चाहनालाई राष्ट्रपतिले साथ दिएको विपक्षी नेताहरूको भनाइ छ । जनता समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलो राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका कुनै अध्यादेश जारी नगरेर निर्वाचित सरकारलाई असफल बनाउने, दोस्रो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको लहडको अध्यादेशलाई मिनेटमै जारी गर्ने काम गरेको बताएका छन् । ‘कतै पहिलो राष्ट्रपति पदका हकदार स्वतन्त्र व्यक्ति रामराजाको सराप त लागेको हैन रु’ भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।