जनादेश नपचाउने दलहरु !
पत्रपत्रिकाबाट
सरकार र सत्तारुढ दलबीचको समन्वय अभाव तथा आन्तरिक कलहले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना २००७ सालदेखि नै अधुरो छ। निर्वाचनअघि आर्थिक विकासका ठूलाठूला कुरा गर्ने तर जनमत पाएपछि आन्तरिक किचलोमा रुमलिने नेपालका दलको परम्परा नै बनिसकेको छ।
सरकारमा रहेकाले आफ्नै दलको निर्देशन नमानेर आफूखुसी अघि बढ्दा जनताले पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालनका लागि दिएको जनादेशसमेत खण्डित हुने गरेको छ। निर्वाचनमा बाँडेका सपना र आश्वासन कहिल्यै व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेका छैनन्।
जनताले स्थिर सरकार र आर्थिक विकासको उत्कट चाहनासहित आम जनताले २०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ९हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा० लाई संघीय संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्रदान गरेका थिए। सातमध्ये छ प्रदेशमा एकल सरकार बनाएको नेकपालाई बहुसंख्यक स्थानीय सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि जनताले दिएकै हुन्।
तर, केपी ओली ओली सरकारले न जनचाहनाअनुसार मुलुकको आर्थिक विकासको बाटो देखाउन सक्यो न सत्तासीन नेकपाभित्र नै एकता देखियो। बरु अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी अघि बढ्न खोज्दा अहिले पार्टी एकता र सरकार दुवै संकटमा परेका छन्।
२००७ सालको परिवर्तनपछि गठन भएका सबै सरकार पार्टीभित्रको समन्वयको अभावमा बढ्दै गएको आन्तरिक कलहका सिकार बनेका थिए। राणा शासनको अन्त्यपछि बनेको मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार होस् वा २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बिपी कोइराला नेतृत्वमा बनेको सरकार, दुवै सरकार गिर्नुमा पार्टीभित्रको द्वन्द्व नै प्रमुख कारण थियो।
२०४८ सालमा आमनिर्वाचनपछि गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार, २०५६ को आमनिर्वाचनपछि गठन भएका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकार पनि पार्टी र सरकारबीचको विवादककै कारण विघटन भएका हुन्। २०५१ को मध्यावधि चुनावपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको अल्पमतको सरकार होस् वा २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार, आन्तरिक व्यवस्थापन र समन्वयको अभावले नै विघटन हुन पुगेका थिए। अहिले पनि आफनै पार्टीभित्रको किचलोका कारण सरकार संकटमा फस्दैछ।
यो समाचारआजको नागरिक दैनिकमा छ ।
