मंसिर १०, २०७७/काठमाडौँ/पार्टीको आन्तरिक विवाद सल्टाउने कुनै सूत्र नभेटिइरहेका बेला गृह जिल्ला रूपन्देही पुगेका नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले मंगलबार बुटवलमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘एकता भएदेखि नै अप्ठ्यारा र जटिल मोड देखिएका थिए, ती समाधान भए तर अहिलेको परिदृश्यले पृथक् समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । अहिले नेकपाको भविष्य साँच्चिकै कठिन मोडमा पुगेको छ ।’

 

 

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका महासचिव पौडेलको जस्तै बुझाइ नेकपाको दोस्रो पुस्ताका अधिकांश नेताको छ । पार्टी जटिल मोडमा पुगेको ठम्याइसहित विभाजन रोक्ने गरी सहमति जुटाउन नेकपाभित्र विभिन्न विकल्पमा छलफल भने चलिरहेको छ । सकेसम्म अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समेट्ने गरी शक्ति भागबन्डा गरेरै महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई अघि बढाउने रणनीति दोस्रो तहका नेताहरूको छ । तर ओली, दाहाल र नेपाल तीनै पक्षको रणनीतिमा आफूअनुकूलको स्वार्थ देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षधर नेताहरूको पहिलो सर्त अध्यक्ष दाहालले गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गराउनु हो, जसलाई उनीहरूले ‘आरोपपत्र’ भन्ने गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य खगराज अधिकारीले दाहालको प्रस्तावले कम्युनिस्ट आन्दोलन भाँडेकाले त्यसलाई फिर्ता नगरेसम्म सहमतिको सम्भावना नरहेको बताए । ‘प्रचण्डले पार्टीको विधान, कानुन र नियम मिचेर आरोप लगाउनुभएको छ, त्यस्ता कुरा फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कपोलकल्पित आरोपको फेहरिस्त पेस गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन भाँड्न सकिन्छ, जोगाउन सकिन्न । त्यसैले सहमतिको सुरुवात ती आरोप फिर्ताबाट हुनुपर्छ ।’

 

अध्यक्ष दाहालको उक्त प्रस्ताव फिर्ता होला भन्नेमा उनीहरू स्वयम् आश्वस्त हुन भने सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समय प्रस्ताव फिर्ता गराउन यो पक्षबाट पहल पनि भएको छैन । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने या अधिकतम लचकता अपनाएर एकता कायम राख्ने दुइटा विकल्प रहन्छन् । यी दुवै विकल्प ओलीका लागि त्यति प्रिय भने होइनन् । त्यसमाथि ओली समूहमा अबको बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमै मतभेद छ । ओलीलाई साथ दिएका नेताहरू नै बरु पार्टी फुटे पनि फुटोस् तर कत्ति पनि सहमति गर्नु हुन्न भन्ने र एक कदम पछाडि हटेर भए पनि सहमति जोगाउनुपर्छ भन्ने गरी दुई पक्षमा विभक्त छन् । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलसहितको समूह बरु पार्टी विभाजन भए पनि जबज पक्षधर एक हुनुपर्ने तर्क राख्छन् ।

 

त्यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत साथ रहेको स्रोतको दाबी छ । तर मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायतका नेताहरू पार्टी विभाजन नै हुने अवस्था आयो भने बरु एक कदम पछाडि हट्ने र त्यसका लागि विकल्प तयार पार्ने पक्षमा छन् । त्यसैले उनीहरूले दाहाल र नेपालपक्षीय नेताहरूसँग दुईपक्षीय र तीनपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । यो धारणा राख्ने नेताहरूले नेपाल पक्षका नेताहरूसँग गरेको छलफलअनुसार अहिले त्यस्तै परिस्थिति आयो भने अध्यक्ष पद नेपाललाई छाड्ने र पाँच वर्षसम्म ओलीले सरकार चलाइरहने सहमति हुन सक्छ । ‘यसै पनि उहाँले महाधिवेशनपछि अध्यक्ष छाड्छु भन्नुभएकै छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘उहाँले अध्यक्ष छाडेर सरकार चलाउँछु भन्नुभयो भने माधव कमरेडहरूको साथ हुने देख्छु ।’

नेपालपक्षीय नेताहरू पनि त्यो सम्भावनालाई नकार्दैनन् । उनीहरूको समूहमा भएको छलफलअनुसार दुई पदमध्ये ओलीलाई नै एउटा छान्न दिने र अध्यक्ष छाडे भने नेपाल अध्यक्ष हुने, प्रधानमन्त्री छाडे भने दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सहमति हुन सक्ने अनुमान यो समूहको छ । नेपाल र ओली पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूबीच अर्को के समानता छ भने ओली सरकारलाई नै कम्तीमा यो कार्यकालभरि सत्ता सञ्चालन गर्न दिँदा स्थायी सरकार सञ्चालनको सन्देश जाने भएकाले ओलीले अध्यक्ष छाडेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेता नेपाललाई उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरलाई बताएअनुसार ओलीपक्षीय नेताहरूले दाहालभन्दा नेपालसँगको एकतालाई बढ्ता जोड दिएका छन् ।

 

‘पहिले उहाँहरू पूर्वएमालेहरू मिलौं भनेर आउनुभयो, त्यसपछि जबज पक्षधरहरू एक हौं भनेर लाग्नुभयो, अहिले दाहालले एमाले फुटाउन लागेका हुन्, त्यसमा सचेत हुनुपर्छ है कमरेड भन्छन्,’ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट नेताले भने, ‘अब जे जस्तो सहमति हुन्छ, तत्कालको तत्काल हुन्छ, उधारोमा हुँदैन ।’ नेपालको यो जवाफ सुनेपछि ओलीपक्षीय अधिकांश नेता बरु अध्यक्ष छाडेर पूरै कार्यकाल सरकार चलाउनुपर्ने पक्षमा पुगेका हुन् । तर स्वयम् ओली त्यसमा सहमत नहुन सक्छन् । किनभने गत ३ गतेको सचिवालय बैठकमा उनले आफूले अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा आएका एक–एक प्रश्नको जवाफ दिने र दाहालले आरोपको पुष्टि गर्न नसके पद छाड्नुपर्ने चुनौती दिएका छन् । तर पार्टीभित्र अहिले अल्पमतमा भएकाले ओली पहिलेभन्दा यसपालि रक्षात्मक हुने आकलन दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको छ । नेता नेपाल भने अहिले नै यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘पहिले ओलीजीको प्रस्ताव कस्तो आउँछ, त्यो हेरौं न,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टी कुन रूपमा कसरी अघि बढ्छ, त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’

 

दाहाल–नेपाल गुटमा पनि समस्या छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई पदमध्ये एउटा रोज्न लगाउने नेपालको प्रस्तावमा दाहालपक्षीय नेताहरू त्यति सहमत देखिँदैनन् । ‘अब ओलीले दुईमध्ये एउटा रोज्ने भन्ने नै हुन्न,’ दाहालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुपर्छ, छाड्नुभएन भने संसदीय दलबाट त्यो निर्णय गराइन्छ ।’ उनले पनि ओलीले प्रधानमन्त्री छाडे भने दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने र अध्यक्ष छाड्दा नेपाल अध्यक्ष बन्ने भद्र सहमति यो समूहमा रहेको बताए ।

 

स्थायी कमिटीको गत भदौ २६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र पदीय भागबन्डा यसैगरी मिलाउने हो भने नेकपाको तात्कालिक समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मत पार्टीभित्र बलियो रहेको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे बताउँछन् । ‘सैद्धान्तिक रूपमा दिगो समाधान खोज्ने या पावर सेयरिङमा अल्पकालीन समाधान खोज्ने विषयमै छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘देश र जनताको हितका लागि अघि बढ्न राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ, यो उपयुक्त मौका पनि हो ।’ अल्पकालीन समाधानका लागि पार्टी महाधिवेशनसम्म पदको भागबन्डा गर्ने र शक्ति सन्तुलन गरेर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा एकातिर छलफल भइरहँदा नेताहरूले अरू विकल्प पनि हेरेका छन् ।

 

अध्यक्षद्वयका प्रतिवेदनलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर स्थायी कमिटीसम्म लैजाने र जसको प्रतिवेदन पारित हुन्छ, त्यही लागू गर्ने विकल्प दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूले अघि सारेका छन् । अहिले सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म यही समूहको वर्चस्व रहेकाले दाहालकै प्रतिवेदन पारित हुन्छ भन्नेमा उनीहरू ढुक्क देखिन्छन् । त्यसैले दाहालले आफ्नो प्रतिवेदन र ओली–दाहालबीच भएका पछिल्ला पत्राचारहरू समेटेर पुस्तिका छापीवरी तल्लो तहसम्म पठाउन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

 

‘सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति माग्दै पहिलोपटक बुझाएको हाम्रो पत्रमा जुन पत्र लेखेर केपीजीले फायर खोल्नुभयो, त्यसलाई तल्ला कमिटीसम्म औपचारिक रूपमै पठाएर छलफल गर्न जरुरी छ,’ दाहाल–नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘उहाँको प्रस्ताव आयो भने ती पनि सबै कमिटीमा पठाइन्छ र बहुमतले निर्णय गरिन्छ ।’ नेकपाले यही १३ गते सचिवालय, १८ गते स्थायी समिति र २५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । यी विषय प्रस्तावका रूपमा क्रमशः यिनै बैठकमा पेस गर्ने तयारी दाहाल–नेपाल समूहको छ ।

 

ओलीपक्षीय नेताहरूको भनाइ भने अलि बेग्लै छ । सचिवालय बैठकअघि नै दाहालको प्रस्ताव फिर्ता हुने अवस्था आएन भने उनीहरूले अर्को विकल्प सोचेका छन् । दुवै प्रस्तावबारे सचिवालयमा छलफल गर्ने र थप अध्ययनका लागि सचिवालय सदस्यमध्येबाटै कार्यदल बनाएरै तात्कालिक समाधान खोज्ने हुन सक्छ । यसले ओलीलाई थप राहत दिने, सरकार नढल्ने र पार्टी विभाजनको सम्भावना पनि टर्ने विश्वास उनीहरूको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर बिनु सुवेदीले लेखेकी हुन् ।