संसदीय विकृतिको पुनरावृत्ति : नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ वरिपरि घुम्दै राजनीति
चुनाव हार्नेलाई सांसद–मन्त्री बनाउने, आफ्नै परिवार, नातागोतालाई शक्तिशाली पद दिलाउने, बिचौलियाको चंगुलभित्र बसेर दलीय र शासकीय संरचना चलाउनेजस्ता विकृति पटकपटक दोहोरिइरहेको छ ।
पत्रपत्रिकाबाट
राजेश मिश्र/काठमाडौँ /संसदीय व्यवस्थामा ६० को दशकसम्म देखिएका राजनीतिक विकृतिहरूको पुनरावृत्ति हुन थालेको भन्दै चौतर्फी चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । संविधान जारीपछिको पहिलो निर्वाचनबाट बनेका संसद् र सरकार सञ्चालन प्रक्रिया मात्रै होइन, राजनीतिक दलहरूको अलोकतान्त्रिक व्यवहार तथा चुनाव हारेका नेतालाई सांसद बनाउने प्रपञ्चले पनि चिन्ता गर्ने ठाउँ दिएको छ । हालै मात्र सत्तारूढ नेकपाले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बर्दिया–१ बाट पराजित पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मनोनीत कोटाबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ । यसबाट आवधिक निर्वाचनको महत्त्व गुम्ने जोखिम पनि उत्पन्न भएको छ ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको मान्यता चुनाव हार्नेले जनतामाझ थप मिहिनेत गर्ने र अर्को चुनावसम्म कुर्ने तथा जित्नेले तोकिएको जिम्मेवारीसहित काम गर्ने भन्ने हुन्छ । तर उक्त मूल्य मान्यताको लगातार धज्जी उडाइएको छ । गौतमको प्रवेशपूर्व नै राष्ट्रिय सभामा आधा दर्जन सांसद जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजय भोगेकाहरू छन् । सत्तारूढ दल नेकपाको सबैभन्दा माथिल्लो कार्यकारिणी निकाय सचिवालयमा रहेका ९ नेतामा गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले मात्र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका थिए । श्रेष्ठ यसअघि नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अपनाइने अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेका छन् । आदर्श र पद्धति स्थापित गराउन अग्रपंक्तिमा रहनुपर्ने दुवै नेता त्यसलाई बिर्सिएर ‘पद’ नभई केही गर्न सकिँदैन भन्ने जसरी संसद्मा भित्रिएका छन् । जबकि पार्टीको शीर्ष पंक्तिमा रहेका दुवै नेता सांसदरमन्त्री हुनु वा नहुनुले तात्विक भिन्नता राख्दैन । पार्टीको पदीय हैसियतले नै दुवै जना सधैं चर्चामा रहने र आफूलाई लागेको कुरा सरकारमार्फत गराउन सक्ने ल्याकत राख्छन् ।
नेताहरूमा देखिएको ‘पदलोभ’ लाई राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बराल राजनीतिमा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनुको परिणामका रूपमा अर्थ्याउँछन् । ‘जनताले चुनाव हराएको छ । केही वर्ष पर्खौं, मिहिनेत गरेर फेरि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरौंला भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता नै नेताहरूमा देखिएन,’ उनले भने, ‘जीवनभर लाभको पदमा नगईकनै देश र जनताका लागि योगदान गरेका गणेशमान सिंह हाम्रै देशका नेता थिए । भारतमा महात्मा गान्धी, जयप्रकाश नारायणजस्ता कैयन् नेताले देशका लागि काम गर्नलाई कहिल्यै पद खोजेनन् ।’
नेताहरू मात्रै होइन, एक जना चिकित्सक डा। गोविन्द केसी पनि यस्ता उदाहरण हुन् जो कुनै पदमा नरहिकन आफ्नो शान्तिपूर्ण अनशनको शक्तिमा देश र जनहितमा कतिपय बदलाव ल्याउन सफल भएका छन् । चुनाव हारेपछि त्यसलाई जनतासँग नजिक हुने अवसरका रूपमा लिई जिल्ला–जिल्ला पुगेर पार्टी तथा सरकारलाई जनताको पीरमर्का बुझाउनुपर्नेमा ‘कुर्सी’ मोह देखाएर ठूला मानिएका नेताहरूले नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संस्कारलाई कुल्चनु व्यवस्थाकै लागि हानिकारक हुने बरालले उल्लेख गरे । ०४७ को आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रमा देखिएका विभिन्नखाले विकृतिले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई मलजल गरेको थियो । संसदीय विकृतिहरूलाई देखाएरै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन सत्ता हत्याएका थिए । त्यसैले ०६२र६३ को आन्दोलनको माग नै थियो, ‘पूर्ण प्रजातन्त्र, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था ।’
०७२ सालमा संविधान जारी हुने अवस्थासम्मलाई नेपालको राजनीतिलाई ‘संक्रमणकालीन’ मानियो । ०६२र६३ को आन्दोलनको सफलतापछि अनेक राजनीतिक विकृतिहरू दोहोरिए । तर, त्यसलाई संक्रमणकालको उपज मानियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो चुनावबाट सक्रिय कार्यान्वयनमा आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा पनि ५० र ६० को दशकमा देखिएका राजनीतिक विकृतिहरूको पुनरावृत्ति हुन थालेको छ ।
अहिले पनि राजनीति तथा सरकारी अवसरमा परिवारवाद हावी देखिएको छ । अहिलेको संसद्मा ११ जोडी अर्थात् श्रीमान्–श्रीमती दुवै सांसद छन् । गौतम राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरे भने जोडीको संख्या १२ पुग्नेछ । संविधानसभाकालमा नेताहरूले समानुपातिकबाट पत्नीलाई सांसद बनाउने विषय बढी चर्चित थियो । अहिले ९ जोडी नेकपाका तथा दुई जोडी राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका सांसद छन् । चुनावमा पराजित भएकाले मात्रै कांग्रेसबाट जोडी सांसद छैनन् ।
तर परिवारवाद र आफन्तजनलाई स्थान दिने विकृतिको प्रारम्भकर्ता कांग्रेसलाई मानिन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीमा लामो योगदान गरेका नेताहरूलाई पन्छाउँदै छोरी सुजातालाई पार्टी र सरकारको उच्च स्थानमा एकैचोटि ल्याएका थिए । शेरबहादुर देउवाले त्यसको अनुसरण गर्दै पत्नी आरजु राणालाई निरन्तर पार्टी र संसद्मा स्थान दिइरहेका छन् । राणा चुनावमा नहारेकी भए संविधानसभामा जस्तै देउवा दम्पती पनि अहिलेको संसद्मा हुन्थे । परिवारवादलगायतका विषयको विरोध गर्दै जनयुद्व हाँकेका नेता पुष्पकमल दाहाल पनि पारिवारिक महत्त्वाकांक्षालाई व्यवस्थापन गर्न चुकेका छन् । बुहारी बिना मगरलाई मन्त्री बनाएका छन् । छोरी रेणु दाहाल चितवन महानगरकी मेयर हुन् ।
परिवारका सदस्य र नेताहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई अंकुश लगाउन नसक्दा विकृतिमा मलजल पुगेको छ । व्यवस्था दलीय नभई नेताकेन्द्रित बनेको छ । लामो अवधि सरकार चलाएको कांग्रेसले राम्रो पद्धति स्थापित नगर्दाको परिणाम अहिलेसम्म देखिएको प्राध्यापक बरालले बताए । तर, कांग्रेसले गरेका गलत कामको विरोध गर्दै सत्तामा पुगेका कम्युनिस्टहरू पनि त्यसैलाई दोहोर्याइरहेको उनले उल्लेख गरे । ‘कम्युनिस्टहरूमा पनि एउटै सिद्धान्त देखियो, व्यक्तिवाद, परिवारवाद र सत्तावाद,’ उनले भने ।
संविधान र कानुनले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन वामदेव गौतमलाई नरोके पनि त्यसलाई ‘टेक्निकल्ली’ मात्रै हेर्न नमिल्ने प्राध्यापक बरालको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्र एउटा स्पिरिटमा चल्ने हो, हारेका मानिसलाई ल्याउन मनोनीत कोटाको व्यवस्था संविधानमा गरिएको होइन,’ उनले भने, ‘संविधान बनाउँदा सक्रिय नेकपाका शीर्ष नेताहरूलाई यो अवगत छ तर त्यसबारे प्रस्ट रूपमा नबोलेर उनीहरूले पनि संविधानलाई भ्रष्टीकरण गरिरहेका छन् ।’
०५० सालदेखि ६ वर्ष राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव लोकतन्त्र ल्याए पनि व्यवस्थाअनुसारको आचरण अनुसरण गर्न नसक्नु विकृतिहरूको जड रहेको बताउँछन् । उनले देश हितलाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा समस्याहरू देखिने गरेको बताए । ‘मुलुकका लागि नभई नहुने आवश्यकता महसुस भएको खण्डमा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट संसद्मा नलगिने होइन, लानु पनि पर्छ, तर साधारण अवस्थामा चुनाव हारेपछि संयमित रहनु नै उत्तम हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा मनोनीत कोटामा जानैपर्ने अवस्था छ कि छैन भन्नेबारे स्वयं वामदेवजी र सरकारले सोच्नुपर्छ ।’ उनले आफैंले आफैंलाई शासित नगरेसम्म ‘गुड गभर्नेन्स र लोकतन्त्र’ बलियो हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।
प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट हारेका नेताको राष्ट्रिय सभामा व्यवस्थापन गरिने विषय मात्रै होइन, पछिल्लो वर्ष लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने गरी नेताहरूका कैयन् विकृत क्रियाकलाप बाहिर आएका छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न रातारात अध्यादेश ल्याइनु, ‘दल फुटाउन’ समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई महोत्तरीदेखि अपहरणको शैलीमा सत्तारूढ दलकै बहालवाला सांसद र निवर्तमान प्रहरी प्रमुखको संलग्नतामा काठमाडौं ल्याइनु, दल फुटाउने अभियानमा संलग्न समाजवादीका सांसदहरूलाई सरकारको रेखदेखमा काठमाडौंको पाँचतारे होटलमा राखिनु, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन खरिद प्रकरणमा ७० करोड घूसको बार्गेनिङ गरेको टेप बाहिरिनुजस्ता विकृत घटना पछिल्ला केही महिनामा भएका छन् । आफ्नै दलको चर्को विरोध तथा समाजवादी पार्टी फुट्ने सम्भावना टरेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।
संशोधित प्रावधान रहिराखेको भए पछिल्ला ३० वर्षमा देखिएको राजनीतिक दल टुटफुटको विकृतिले पुनरावृत्ति पाउने थियो । विगतमा दल विभाजनको सहजताले छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो र सांसदको खरिद–बिक्रीजस्ता विकृतिले संसदीय व्यवस्थाको छवि धमिल्याएको थियो । संविधानले तोकेको ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड तथा दल फुटाउन केन्द्रीय समितिका साथै संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने कठोर प्रावधानकै कारण पछिल्लोपटक दलहरू फ्ट्नुभन्दा बढी मिलेका छन् ।
एकपछि अर्को सरकारी नियुक्ति तथा ठेक्कापट्टा आफन्तजन र निकटस्थले हात पारेका वा त्यसमा ‘सेटिङ’ देखिएका घटना बाहिरिइरहेका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि त्यसको उचित छानबिनमा सरकारले तत्परता नदेखाउनु पनि विधिको शासनको मूल्य मान्यताविपरीत छ ।
प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि पदमै रहेका बेला संसद् सचिवालयका एक महिला कर्मचारीले यौन दुर्व्यवहार प्रयास गरेको आरोप लगाउनु, त्यही आरोपमा महरा पदमुक्त हुनुले नेताहरूको नैतिक आचरणमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर देखिएको छ । सीमित नेताले जे निर्णय लिए पनि सबैले मान्नुपर्ने मान्यता स्थापित गरिँदै छ । सत्तारूढ नेकपामा केही महिनायता चरम विवाद देखिए पनि त्यसको छलफलको थलो पार्टीको स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटी बन्न सकेन । बहुमत सदस्यले स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्दा पनि नेतृत्वले लामो समय त्यसलाई सुनुवाइ गरेन । सदस्यहरूबाट दबाब बढ्दै गएपछि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकलाई महिनौंदेखि अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखिएको छ । छलफलहरू सीमित नेताबीच मात्रै केन्द्रित छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीको हालत पनि त्यस्तै छ । विधानविपरीत महाधिवेशनको मुखमा पार्टी सभापति देउवाले धमाधम विभिन्न विभागलाई पूर्णता दिइरहेका छन् । त्यसविरुद्ध पार्टीमा उठेका आवाजलाई उनले बेवास्ता गरेका छन् । पार्टी सभापतिविरुद्ध अनशन बस्ने तयारीमा संस्थापनइतर पक्षका नेता लागेका छन् ।
सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नुपर्ने संसद् सरकारको छायाजस्तो देखिएको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सभामुख तथा उपसभामुख पदमा फरक लिंग र फरक राजनीतिक दलका व्यक्ति चयन गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख पदमा एउटै दल नेकपाका सांसद छन् । प्रदेश २ मा पनि अहिले एउटै दल जनता समाजवादी पार्टीका सभामुखरउपसभामुख छन् । प्रतिनिधिसभामा गत वर्ष माघसम्म सभामुख र उपसभामुख नेकपाकै थिए । महरा प्रकरणपछि सभामुख फेरिए । उपसभामुखले राजीनामा दिएयता उक्त पद खाली छ । अर्को दललाई दिनुपर्ने भएपछि ८ महिनादेखि सत्तारूढ दलले उक्त पदलाई खाली नै राखेको छ । अर्कोतिर आलंकारिक मानिएकी राष्ट्रपतिबाट परोक्ष रूपमा सत्ता र पार्टीको काममा गतिविधिमा चासो राखेको टिप्पणी आइरहेका छन् ।
एकपछि अर्को गरेर विकृतिका चाङ थपिँदै छन् । तर, त्यसलाई सुधार गर्ने अग्रसरता नेताहरूमा देखिएको छैन । राजनीतिशास्त्री भास्कर गौतम नेताहरूको व्यवहारले मुलुकको अवस्था घुमिफिरी ०५२ र ०६३ कै बीचको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘अहिले फेरि त्यस्तै राजनीति र शासकीय पद्धति चलिरहेको छ । त्यसले माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व र ०६२र६३ को आन्दोलनलाई बिर्साएको छ । मानौं ती ठूला राजनीतिक आन्दोलनहरू भएकै थिएनन्,’ उनले भने, ‘विकृतिविरुद्ध युद्ध गरेका माओवादीले नै त्यसलाई छाडेर अरूलाई पनि सजिलो बनाइदिएको छ ।’ उनी अलोकतान्त्रिक भ्रूण अहिले अझ बढी संगठित भएको देख्छन् ।
माओवादी युद्ध र जनआन्दोलनलाई बिर्सिएर नेताहरू अगाडि बढ्नुले थप खतरनाक अवस्थाको चित्रण गर्ने उनले उल्लेख गरे । नेताहरूमा पहिलेभन्दा पनि गैरजिम्मेवारीपना र जनताबाट टाढिने मनोवृत्ति देखिन थालेको उनको बुझाइ छ । संविधान ल्याइए पनि त्यसले अंगीकार गरेको धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयता र समावेशिताको विषयलाई अपेक्षित गति दिने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा नेताहरू चुक्दै गएको गौतमको विश्लेषण छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो समाचार छापिएको छ ।
