पराजितलाई सांसद ‘उपहार’
patrapatrikabat
मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं /सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरुलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेसँगै पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरुको आलोचना शुरु भएको छ । गत निर्वाचनमा पराजित भएका पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरेसँगै नेताहरुको आलोचना शुरु भएको हो ।
यसअघि निर्वाचनमा पराजित हुनुभएका सचिवालय सदस्य एवं पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइएको थियो । निर्वाचनमा जनताले मत नदिएर पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई सांसद बनाएको यो पहिलो घटना भने होइन । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा पराजित हुनुभएका तत्कालीन नेकपाका महासचिव माधवकुमार नेपाललाई पनि सांसद बनाउँदै प्रधानमन्त्रीसमेत बनाइएको थियो ।
निर्वाचनमा पराजित हुनेहरुलाई पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको नाममा सांसद बनाउने शृंखला नेकपाभित्र चल्दै आएको छ । पार्टीभित्र महत्वपूर्ण जिम्मवारीमा रहेकाहरुलाई पनि सांसद बनाउन नेकपाभित्र परम्पराकै रुपमा विकास हुँदै आएको छ । निर्वाचन भएको सवा दुई वर्ष वितिसकेको छ ।तर पनि हारेका व्यक्तिहरु सांसद हुँदै मन्त्री बन्नसमेत लालायित देखिएका छन् । पार्टीमा लामो योगदान गरेका तर अवसर नपाएका नेताहरु धेरै भए पनि पार्टीभित्र सीमित नेताहरुको स्वार्थमा आफू अनुकूलका नेताहरुलाई सांसद र मन्त्री बनाउने क्रम चल्दै आएको छ ।
आम निर्वाचन २०७४ मा बर्दियाबाट पराजित भएको ३३ महिनापछि पार्टीले वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको छ । गौतमले पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि ६ बुँदे सहमतिको खाका अगाडि सार्नुभएको थियो । सोही खाकालाई आधार बनाएर नेकपाका पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमार्फत जारी विवाद समाधानतर्फ गएको छ । पार्टीले २०७६ फागुन १४ मा नै गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरे पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । तर यसपटक भने गौतमकै चाहनामा राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय भएको हो । गौतमले सांसद बन्नका लागि पाल्पामा धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गराएर चुनाव लड्ने तयारी गरे पनि असफल थियो ।
उक्त योजना असफल भएपछि काठमाडौं ७ बाट निर्वाचित रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाएर सांसद बनाउने योजना बनेको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि गौतम पछाडि हट्नुभएको थियो । गौतमलाई गुण लगाउनुभएका मानन्धरलाई गौतमको प्रस्तावमा अहिले शहरी विकास राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।
गत कात्तिकमै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले राष्ट्रियभासको निर्वाचनमा सांसद बनाउन प्रस्ताव गर्दा उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । तर गोरखाबाट निर्वाचनमा पराजित भएका नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सांसद बन्न गरेको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सांसद बन्नुभएको थियो । गौतम सांसद बन्ने भएसँगै पार्टीको सचिवालयमा रहेका सबै नेताहरु सांसद भएका छन् ।
किन चुनाव गर्नुपर्यो ?
लेखनाथ न्यौपाने नेता, नेकपा
संविधान सभा निर्वाचनमा पनि हारेका व्यक्तिलाई सांसद बनाउने र प्रधानमन्त्री बनाउने काम भएको छ । स्थानीय प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउने काम भइसकेको छ । यो नयाँ घटना होइन, एक जना अहिले थपिएका मात्र हुन् । निर्वाचनमा हारेकालाई पनि सांसद बनाउने परम्परा र संस्कृतिकै रुपमा विकास हुने खतरा देखियो ।
एकातिरबाट हार्ने अर्कातिरबाट सांसद भइहाल्ने । यसले निर्वाचनको अर्थ र मर्मलाई कमजोर बनाउँछ । यसरी हारेकालाई सांसद बनाउने हो भने चुनाव किन गर्नुपर्योरु निर्वाचनमा पराजित भएपछि पाँच वर्ष सांसद हुनका लागि अयोग्य भनेको हो । यो अयोग्य हुँदैन भनेर प्रमाणित गर्ने खतरा हुन्छ । जनमतको बर्खिलापमा हुन्छ ।
स्वयम् जो पात्रहरु सांसद हुन कसिनुभएको छ, कम्तीमा जनताले हराएर पठाउँदा फेरि सांसद हुँदा सन्देश के जाला, पार्टीभित्र के पर्ला, पार्टीका थुप्रै मानिसहरुले जनतालाई के जवाफ देलान्रु गत निर्वाचनमा टिकट नै नपाएका नेताहरु छन् ।मुख्य त यो नैतिकताको प्रश्न पनि हो । यो सबै प्रश्नबाट यो निर्णय गलत हो भन्न सकिन्छ ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणलाई प्रभावित पार्न यस्ता प्रस्तावहरु स्वयम् नेताहरुले बोक्ने र पार्टीभित्र प्रवेश गराउने गर्छन् । नियुक्ति पाउने नेताचाहिँ मेरो पक्षमा उभिदिन्छ भन्ने लोभ नेताहरुलाई पलाउने गरेको छ । अहिलेको राजनीतिमा संवैधानिक जिम्मेवारीमा भएन भने कानुन, प्रशासन समाजले चिन्दैन भन्ने गलत मानसिकताले पनि काम गरेको छ ।
यो कारणले पनि सांसद हुन मन्त्री बन्न र राजनीतिक नियुक्ति दिन नेताहरु मरिहत्ते गरेर लाग्ने गरेका छन् । पदमा गएपछि पैसा कमाइन्छ । पैसा कमाएपछि अर्को ठूलो पद पाइन्छ भन्ने स्थिति पनि छ । यस्ता पदमा जानको लागि नैतिकता मूल्य मान्यता जे भए पनि पदमा पुग्नै पर्ने मानसिकताले काम गरेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रबाट
